व्यापक आलोचनाबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मिडिया अनुमगन संयन्त्र ‘प्रेस अफिस’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोगले शुक्रबारबाट बहादुर भवनस्थित आयोगको कार्यालयमा प्रेस अफिस सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रेस अफिसको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उद्घाटन गरे ।नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका समेत प्रतिनिधि रहने गरी आयोगले निर्वाचन मिडिया अनुमगन संयन्त्र बनाउने भएपछि विरोध भइरहेको छ । ‘प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ नाम दिइएको कार्यविधिअनुसार आयोगले निर्वाचनमा मिडिया अनुगमन र कारबाही आफैँ गर्नेछ । कार्यविधि १९ भदौमै आयोगबाट स्वीकृत भएको छ । 

कार्यविधिअनुसार मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि आयोगले सहसचिव वा प्रवक्ताको नेतृत्वमा प्रेस अफिस गठन गर्नेछ । सोही अफिसले निर्वाचन अवधिभर पत्रपत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालको ‘कन्टेन्ट’ अनुमगन गर्नेछ । र, दोषी देखिए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउनेछ । कानुनतः मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार नेपाल प्रेस काउन्सिललाई छ । यसअघिका सबै निर्वाचनमा मिडिया अनुमगन गर्ने काम काउन्सिलले नै गर्दै आएको थियो । 

आयोगले भने निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सूचना तथा सन्देश प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको दाबी गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रेस अफिसले सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न तथा निर्वाचनको समयमा साइबर सुरक्षाको चुनौती कम गर्ने निकायका रूपमा रहने बताए । 

उनले आयोगका गतिविधि र सूचनालाई तत्काल र सही रूपमा प्रवाहका लागि विज्ञसहितको संयन्त्र खडा गरिएको भन्दै सञ्चारमाध्यमले स्वनियमन र स्वनियन्त्रणको मान्यतालाई ध्यान दिएर निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सघाउन आग्रह गरे । प्रेस काउन्सिलले सञ्चारमाध्यममाथि पूर्ववत् रूपमा गर्दै आएको सञ्चारमाध्यमको अनुगमन यथावत् रहने उनको भनाइ छ । 

‘सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्न प्रेस अफिस सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसका अलावा प्रेस अफिसबाट आमनागरिकले बुझ्ने सरल भाषामा मतदाता शिक्षाका सामग्री पनि उत्पादन गरी सम्प्रेषण हुनेछन्,’ थपलियाले भने, ‘प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारमाध्यममाथि पूर्ववत् रूपमा गर्दै आएको सञ्चारमाध्यमको अनुगमन यथावत् गर्नेमा आयोग स्पष्ट छ ।’

उनले सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न तथा निर्वाचनका समयमा साइबर सुरक्षाको चुनौती कम गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले गरी आएको कामलाई निर्वाचनका समयमा प्रभावकारी बनाउन आयोगको प्रेस अफिसमा सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा ती निकायबाट प्रतिनिधि राखिएको जिकिर गरे । आयोगले सञ्चारमाध्यममाथि अनुगमन र कारबाही प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्ने भएकाले आयोगले सञ्चारमाध्यममाथि कुनै कारबाही गर्ने तयारी नगरेको जिकिर गरेको छ । 

यसअघि आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन अवधिभर मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालको ‘कन्टेन्ट’ अनुगमन र कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको स्विकारेका थिए । तर, कार्यविधि पास भने भइनसकेको उनको भनाइ थियो । ‘निर्वाचन अवधिभरको मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने गरी आयोगमा छलफल भएको हो । यस सन्दर्भमा कार्यविधिको मस्यौदा पनि बनेको हो । तर, पास नै भएको भन्ने होइन । यद्यपि, यस विषयमा छलफल जारी नै छ,’ बिहीबार उनले नयाँ पत्रिकासँग भनेका थिए । 

कार्यविधिअनुसार आयोगको प्रेस अफिसमा नेपाल प्रहरीअन्तर्गत साइबर ब्युरोका अधिकारी, नेपाली सेना साइबर ब्युरो अधिकारी, सूचना प्रविधि इन्जिनियर, ग्राफिक डिजाइनरसहितका २७ जनाको टोली रहेको छ । उनीहरूले सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण भएका आयोगका सूचना तथा सन्देश अनुगमन गर्नेछन् । त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यमबाट संप्रेषण भएका निर्वाचनसम्बन्धी भाष्य, निर्वाचन वातावरण मात्र नभई उम्मेदवारलाई सञ्चारमाध्यमले समान पहुँच दिए–नदिएको पनि अध्ययन गर्नेछन् । आचारसंहिता उल्लंघन भई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सुझावसहित सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउने र त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नेछ । 

 नेपाल पत्रकार महासंघको आपत्ति 
मिडिया अनुगमन संयन्त्रमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका समेत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । ‘प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ कार्यविधिअनुसार आयोगले निर्वाचनमा मिडिया अनुगमन र कारबाही आफैँ गर्नेछ । संयन्त्रमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

आयोग आफैँले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निरंकुशतन्त्रमा मात्र हुने भन्दै महासंघले उक्त संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको ठहर गरेको छ । ‘आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर राज्यका संयन्त्रसँग सहकार्य गरी सम्पन्न गर्ने निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप हुने आमबुझाइ छ । महासंघ यो निर्णय तत्काल सच्याई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दछ,’ महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले निर्वाचनका सबै प्रक्रियाका विषयमा सञ्चारमाध्यमको परिचयपत्र वा पत्रकार महासंघको परिचयपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी पत्रकार परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध समाचार संकलन, प्रकाशन तथा प्रसारणको वातावरण बनाउन पनि आयोगलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस चौतारी नेपालले पनि आयोगको निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । युनियनका महासचिव दिलीप पौडेल र चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकालाई बाइपास गरेर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न सेना र प्रहरी रहने गरी संयन्त्र निर्माण गर्नु आपत्तिजनक भएको ठहर गरेका छन् ।