मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर ११ आइतबार
  • Sunday, 27 November, 2022
२०७९ असोज १४ शुक्रबार ११:२९:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पिपिए खुलाउन प्राधिकरणको आनाकानी

१४ असारको मन्त्रिपरिषद्ले १५ सय मेगावाटको कोटामा आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको थियो, तर कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ असोज १४ शुक्रबार ११:२९:००

सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने निर्णय गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । १४ असारको मन्त्रिपरिषद्ले थप १५ सय मेगावाटको कोटामा आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय प्राधिकरणले भने कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्काल प्राधिकरणलाई पिपिए खुलाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले पनि सञ्चालक समितिमा १५ सय मेगावाटको कोटामै आरओआरको पिपिए खुलाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सोही प्रस्तावमा छलफल गर्न सञ्चालक समितिको तीन–चारवटा बैठकसमेत बसिसकेको छ ।

 ०७५ मा तत्कालिन सरकारले ०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा आरओआर आयोजनाको ३० प्रतिशत हिस्सा हुने भनिएको थियो । सोही लक्ष्यअनुसार कोटा पुुगेको भन्दै प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि आरओआर आयोजनाको पिपिए रोकेको छ । निजी क्षेत्रले त्यसको व्यापक विरोध गरेपछि सरकारले आरओआरको हिस्सा १० प्रतिशत बिन्दु अर्थात् १५ सय मेगावाट बढाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाउने विषयमा निर्णय नभएको बताए । ‘यससम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरणको बोर्डमा छ । बोर्डले निर्णय गरिनसकेकाले यसबारे थप बोल्न मिल्दैन,’ उनले बताए । 

 ढिलाइ हुनु राम्रो होइन : व्यवसायी
अहिले ११ हजार चार सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको पिपिए आवेदन प्राधिकरणको टेबुलमा अन्योल अवस्थामा छ । त्यसबाहेक हजारौँ आयोजनाहरू सर्वेक्षणको चरणमा छन् । सरकारले तोकेको कोटा नभएकै कारण उनीहरू पिपिए हुन सकेका छैनन् । पिपिए भएपछि मात्रै आयोजनाहरूमा बैंक तथा लगानीकर्ताले ऋण लगानी गर्छन् । तर, पिपिए नहुदाँ त्यस्ता आयोजनाहरू लगानी जुटाएर निर्माणमा जान सकेका छैनन् । फलस्वरूप जलविद्युत्को विकासमा ठूलो असर परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग बताउँछन् । तर, त्यो अवस्थामा अझै पिपिए नखुल्नु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।

आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाउने विषयमा निर्णय भएको छैन । यससम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरणको बोर्डमा छ । बोर्डले निर्णय गरिनसकेकाले यसबारे थप बोल्न मिल्दैन ।   
सुरेश भट्टराई, प्रवक्ता, विद्युत् प्राधिकरण  

‘प्राधिकरण आफैँमा एउटा सरकार हो, किनकि त्यसमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो । तर, ऊर्जामन्त्री नै अध्यक्ष भएको प्राधिकरणले यसलाई अझै टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘समग्रमा यहाँ नीतिगत रूपमा समस्या देखियो । सरकारको निर्णय नै सरकारी निकायले किन कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन ? हामी अचम्म परेका छौँ ।’

सरकारले पिपिए रोकेको असर अबको पाँच वर्षपछि मात्रै देखिने पनि उनले बताए । ‘अहिले जेजति आयोजना सञ्चालनमा आउन थालेका छन्, त्यो चार–पाँच वर्षपहिला पिपिए भएका हुन् । सन् २०२७ सम्ममा अन्य आयोजना पनि सञ्चालनमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘तर, २०२७ पछि भने थप विद्युत् उत्पादन नहुन सक्छ । किनकि, पछिल्लो तीन वर्षदेखि पिपिए रोकिएको छ । फलस्वरूप थप आयोजनाहरू पनि निर्माणमा जान सकेका छैनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर पाँच वर्षपछि देखिन्छ । तसर्थ, तत्काल पिपिए खुलाउनुपर्छ ।’ भारत तथा बंगलादेशमा समेत बिजुलीको बजार रहेकाले पिपिए खुलाउनमा आनाकानी गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

 संरचनागत समस्या 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै मन्त्रिपरिषद्ले पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो । सो मन्त्रिपरिषद्मा स्वयं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री हुन्छन् । यता प्राधिकरणमा पनि सोही मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । साथै, ऊर्जासचिव पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छन् । तर, मन्त्री आफँैले प्रस्ताव गरेको, आफैँ मन्त्रिपरिषद्मा बसेर निर्णय गरेको र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समेत आफैँ अध्यक्ष हुँदा पनि निर्णय हुन नसक्नु संरचनागत समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन् । तर, कहिल्यै सहमति हुन नसक्ने, कहिल्यै कोरम नपुग्ने समस्याका कारण निर्णय हुन ढिलाइ भएको मन्त्री पम्फा भुसालनिकट स्रोतहरू बताउँछन् ।

 पिपिए खुलाउन ढिलाइ किन ? 
विद्युत्का लागि नेपालमा पनि राम्रो बजार छ । कृषि, यातायात, पर्यटन, उद्योग, भान्सालगायतका क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न सके व्यापक रूपमा विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ । साथै, बंगलादेश र भारतमा पनि नेपाली विद्युत्का लागि ठूलो बजार छ । तर, नेपालमा विद्युत् खपतको वृद्धि व्यापक रूपमा बढेको छैन । भारतले पनि नेपाललाई तीन सय ६५ मेगावाट विद्युत् मात्रै बेच्न अनुमति दिएको छ, त्यो आफैँमा थोरै हो । तर, थप विद्युत् किन्ने विषयमा भारतले निर्णय गरेको छैन । साथै, भारत र बंगलादेशले नेपालबाट कति विद्युत् किन्छन् भन्ने पनि कुनै आधार छैन । बंगलादेशमा त विद्युत् निर्यात गर्नसमेत पूर्वाधार बनेको छैन । त्यो अवस्थामा विद्युत् खपत बढाउन चुनौती हुने प्राधिकरणको डर छ ।

 अहिले प्राधिकरणले दुई हजार दुई सय ६८ मेगावाट विद्युत्को मात्रै खरिद–बिक्री गर्दै आएको छ । तर, अहिले नै दुई–तीन सय मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । तर, त्यसबाहेक प्राधिकरणसँग पिपिए गरेका ६–७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि निर्माणाधीन छन् । उक्त आयोजनाहरूको दायित्व पनि प्राधिकरणमा छ । यतिका धेरै विद्युत् हुँदा खपत गराउन सकिँदैन कि भन्ने डर प्राधिकरणमा छ । 

एक स्रोतका अनुसार त्यसको व्यावसायिक जोखिम सरकार वा अर्थ मन्त्रालले लिए मात्र पिपिए खुलाउने मनसायमा प्राधिकरण छ । उता अर्थ मन्त्रालयले भने ग्यारेन्टी नबस्ने अडान राखेको छ । तसर्थ, पिपिए खुलाउने विषयमा ठोस निर्णय हुन नसकेको उक्त स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले प्राधिकरणको व्यवसायमा हुने जोखिम सरकारले लियो भने निकट भविष्यमा अन्य सरकारी संस्थानले पनि त्यस्तै ग्यारेन्टी खोज्छन् । तसर्थ, यो त्यति व्यावहारिक छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, प्राधिकरणले सरकारको ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै पिपिए खुलाउने भनेको छ । तर, सरकार त्यसमा सहमत भएको छैन । तसर्थ, यसमा ढिलाइ भएको छ ।’