- वि.सं Invalid date format
संघ सरकारले संघीय निजामती सेवाका ३६ हजार तीन सय १६ कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरेको छ । संघ सरकारमातहतका निकायमा रहेका संघीय निजामती सेवाका तथा संघ सरकारमार्फत कामकाजका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका स्थायी कर्मचारीको एक वर्षका लागि १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिएको हो ।
३६ हजार तीन सय १६ कर्मचारीको दुर्घटना बिमा गर्दा सरकारले पाँच करोड २० लाख खर्चेको छ । प्रतिव्यक्ति प्रिमियम रकम एक हजार चार सय ३२ रहेको छ । सबै रकम नेपाल सरकारले तिरेको हो । मन्त्रालयले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेर बिमा गरेको हो ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कर्मचारी कल्याण शाखाका उपसचिव हरिप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएअनुसार २० भदौ ०८० सम्मका लागि सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिएको हो । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका तथा पछिल्लोपटक ती निकायका लागि नियुक्त भएका कर्मचारीको भने संघ सरकारले बिमा गरेको छैन । ‘हामीले संघका निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीको मात्र बिमा गरेका हौँ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको बिमा उनीहरूले गर्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो आव ०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमाको नीति ल्याएका थिए । सोहीअनुसार गत वर्ष ३३ हजार एक सय ३७ कर्मचारीको बिमा गरिएको थियो । तर, बिमा भने पाँच महिना १५ दिनको मात्र थियो, जसको अवधि ६ चैत ०७८ बाट सुरु भएर २० भदौमा सकिएको थियो । ‘गत वर्ष कार्यविधि बनाउन समय लागेको भएर पाँच महिनाको मात्र बिमा भएको थियो, यस वर्ष वार्षिक बजेटसँग तालमेल मिलाउने गरी एक वर्षको बिमा गरेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने । तर, सामूहिक दुर्घटना बिमामा आबद्ध कर्मचारीलाई अन्य कुनै बिमामा आबद्ध हुन बाधा पुग्नेछैन ।
सामूहिक दुर्घटना बिमाले कुन–कुन क्षेत्र समेट्छ ?
निजमती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ अनुसार सरकारले गरेको यो बिमाले मृत्यु, स्थायी पूर्ण अशक्तता, स्थायी आंशिक अशक्तता वा अस्थायी पूर्ण अशक्ततालाई समेट्छ । त्यस्तै, शारीरिक अंगभंगसँगै औषधोपचार पनि यो बिमामार्फत हुन्छ । दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट एक सय ८३ दिनभित्र बिमितको ज्यान गएमा कम्पनीले बिमांकको शतप्रतिशत अर्थात् १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ भने पार्थिव शरीर व्यवस्थापन तथा किरिया खर्चका लागि १० हजार पनि उपलब्ध गराइनेछ ।
दुर्घटनाबाट तीन सय ६५ दिनभित्र स्थायी पूर्ण अशक्तता भएमा अवस्था हेरेर कम्पनीले दायित्व बहन गर्नेछ । स्पाइनल इन्जुरीका कारण पुनः ठीक नहुने गरी मेरुदण्डको हड्डी काम नलाग्ने भएमा, कुनै हातको नाडीदेखि माथि पूरै हात काम नलाग्नेलगायत स्थायी पूर्ण अशक्तता भएमा बिमांकको शतप्रतिशत शोधभर्ना हुनेछ । एउटा आँखा पुनः दृष्टि फर्कन नसक्ने गरी काम नलाग्ने भएमा वा पुनः श्रवणशक्ति नफर्कने गरी एउटा कान नसुन्ने भएमा भने बिमांकको ५० प्रतिशत मात्र शोधभर्ना हुनेछ ।
स्थायी आंशिक अशक्तता भएमा अवस्था हेरी १० देखि ५० प्रतिशतसम्म शोधभर्ना हुनेछ । दुर्घटनाबाट बिमित अस्थायी पूर्ण अशक्तता भएर आफ्नो पेसा–व्यवसाय गर्न अक्षम भएमा बिमितले २६ हप्तासम्म प्रतिमहिना बिमांकको ५० प्रतिशत वा मासिक २० हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन आउँछ सोबराबरको रकम उपलब्ध हुनेछ । औषधोपचार गर्नुपरेमा भने कम्पनीले बिमांकको अतिरिक्त थप हुने गरी एक लाखसम्मको रकम बिल–भर्पाइअनुसार शोधभर्ना गर्नेछ ।सामूहिक दुर्घटना बिमा सम्बन्धमा मन्त्रालयले सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बनाएको छ । जसको काम कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा र जोखिम हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशन दिने, नीतिगत निर्णय गर्ने रहनेछ ।
