१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Monday, 12 May, 2025
Invalid date format o६:२o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश सभा सिट बाँडफाँड : ३३० सिट, ४०७ मा दाबी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o६:२o:oo

प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँडबारे छलफल सुरु गरेका गठबन्धनका पाँच दलले प्रारम्भिक रूपमा आ–आफ्नो दाबी पेस गरेका छन् । प्रदेश सभातर्फ तीन सय ३० सिट हुने भए पनि पाँच दलले चार सयभन्दा बढी सिटमा दाबी पेस गरेका छन् ।कार्यदलको आइतबारको बैठकमा कांग्रेसले एक सय ८०, माओवादी केन्द्रले सय, एकीकृत समाजवादीले ७०, जसपाले ५० र जनमोर्चाले सात सिटमा दाबी गरेका छन् । प्रदेश सभाको तीन सय ३० सिट बाँडफाँडको विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको कार्यदलका सदस्यसचिव केशव जोशीले बताए ।

 बैठकमा ०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त मत र ०७९ को स्थानीय तहको मतको विश्लेषण गरिएको जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विगतको मत र संघमा सिट लिएको पार्टी हेरेर प्रदेश सभा क्षेत्र टुंग्याउने काम सुरु भएको छ । कांग्रेस र माओवादीले देशव्यापी रूपमा सशक्त शक्ति रहेको दाबी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीले देशव्यापी रूपमा निर्णायक शक्तिको रूपमा रहेको र एमालेको भोट आफ्नो पार्टीले मात्रै काट्न सक्ने दाबी पेस गरेको छ । मधेस र प्रदेश १ का केही सिटमा पार्टीको प्रभाव राम्रो रहेको जसपाको दाबी छ । जनमोर्चाले प्युठान, बाग्लुङलगायतका क्षेत्रमा पार्टीको प्रभाव रहेको बताएको छ । 

आइतबार बिहान ९ बजेदेखि राति साढे ८ बजेसम्म संयुक्त र दुईपक्षीय छलफल भएको थियो । कार्यदलको संयुक्त तथा कांग्रेस र माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच छुट्टाछुट्टै छलफल भएको बैठकमा सहभागी जसपा नेता मनीष सुमनले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत निर्वाचनमा जितेका क्षेत्र, मतभार, गठबन्धनको आवश्यकता र नेताको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएर सिट बाँडफाँड हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा एउटा दल र प्रदेश सभामा अन्य दललाई दिने, प्रतिनिधिसभामा पाएको सिटको दोब्बर सिट पाउने गरी अघि बढ्ने समझदारी नेताहरूबीच भएको छ ।

 कार्यदलको  आइतबारको बैठकमा 
दलहरूको दाबी :
कांग्रेस : १८०
माओवादी : १००
ए. समाजवादी : ७०
जसपा : ५०
जनमोर्चा : ७

 बैठकमा ०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त मत र ०७९ को स्थानीय तहको मतको विश्लेषण गरिएको कार्यदलका सदस्यसचिव केशव जोशीले बताए ।