बाइडेनले आफैँविरुद्ध लडिरहेको व्यापार युद्ध

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका प्रमुख घरेलु तथा विदेश नीति लक्ष्य र उनको प्रशासनको व्यापार नीतिबीचको अन्तरविरोध बढ्दै गइरहेको छ । बाइडेन उनको कार्यकालको मध्यबिन्दुनजिक पुग्दा उनी आफ्नै एजेन्डाविरुद्ध युद्ध लडिरहेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन । घरेलु एजेन्डाहरूमा उनको सरकारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, मुद्रास्फीति घटाउने, गरिबीविरुद्धको संघर्ष र उत्पादकत्व तथा आर्थिक वृद्धि कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, उनको सरकारको व्यापार नीति भने घरेलु नीतिभन्दा ठिक उल्टो दिशामा गएको देखिन्छ । उनको विदेश नीतिको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।

मित्रशक्तिबीचको गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने कुरामा अमेरिकाका दुवै प्रमुख दलबीच स्पष्ट सहमति छ । तर, बाइडेन सरकार भने अमेरिकाको घनिष्ठ मित्र क्यानडाको काठमा भन्सार लगाई बसेको छ । यसैगरी, उनले ‘बाई अमेरिका (अमेरिकी सामान किन्नुस्)’ भन्ने नीतिलाई कठोरतासाथ लागू गरेर पनि धेरै अमेरिकी मित्रराष्ट्रलाई हानि पु¥याइरहेका छन् । यसको अर्को नकारात्मक पाटो के छ भने मुद्रास्फीति चार दशकयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको समयमा यी नीतिले उत्पादनको लागत र मूल्य बढाइरहेका छन् । अथवा कम्तीमा लागत कम गर्न असफल भएका छन् ।

पिटरसन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सको एक नीतिगत व्याख्याअनुसार ‘ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले चिनियाँ आयातमाथि लागू गरेका भन्सार महसुल मात्र हटाए उपभोक्ता मूल्यमा १.३ प्रतिशत कमी आउँछ ।’ सोलार प्यानलले बाइडेनको सरकारको नीति कसरी एकअर्कासँग विरोधाभासी छन् भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्छ । खनिज इन्धनलाई प्रयोगबाट हटाउन सोलार प्यानल (सौर्य पाता) ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिनुपर्छ । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ मा आयातित सौर्य पातामा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइदिएर यस लक्ष्यमा आघात पु¥याए । बाइडेनले त्यो नीतिलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन् । अमेरिकी उत्पादन र ‘रोजगारी वृद्धि’का लागि यी कदम उठाइएको उनको तर्क छ । 

बाइडेन प्रशासनको नीतिगत असंगतिको अर्को उदाहरण ‘कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप’मा सहभागी हुन देखाएको अनिच्छामा पनि झल्किन्छ

तर वातावरणविद्, सौर्य पाताका वितरक र ती पाता घर–घरमा जडान गर्नेहरू भने बाइडेनको कुरामा सहमत छैनन् । तिनका अनुसार सन् २०१९ मा सौर्य उद्योगले दिएको दुई लाख ५० हजार रोजगारीमध्ये जम्मा ३४ हजार मात्र सौर्य पाता निर्माणमा संलग्न थिए । सबैभन्दा ठूलो रोजगारी ती पाता लगाउनेहरूले पाएका थिए । यसबाहेक, सन् २०१९ मा अमेरिकामा जडान गरिएका करिब ८० प्रतिशत सौर्य प्यानलहरू र लगभग सबै सोलार सेल आयात गरिएका थिए । यसको अर्थ अमेरिकाले आफ्नो घरेलु उत्पादन क्षमता बढाए पनि ऊ सौर्य आयातमा निर्भर रहनुपर्नेछ । 

‘आत्मनिर्भरता’ तत्काल अमेरिकाको पहुँच र वशमा छैन । अमेरिकी सोलार प्यानल उत्पादकहरू अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनेका छैनन् । तिनले संरक्षणको माग गर्दा ती जीवाश्म इन्धन विस्थापित गर्ने गरी प्रतिस्पर्धी हुनेछैनन् । फेरि त्यसले मुद्रास्फीतिमा लगाम लगाउने लक्ष्यमा बाधा पु¥याउनेछ । अन्तिममा गएर समग्रमा सोलार प्यानल उत्पादनले केही रोजगारी त बढाउला, तर त्योभन्दा बढी रोजगारी गुम्नेछ । सौभाग्यवश यो गर्मीमा बाइडेन प्रशासनले छिमेकी दुई मुलुक क्यानडा र मेक्सिकोबाट आयात हुने सोलार प्यानलमा लागू भएका भन्सार हटायो । साथै कम्बोडिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड र भियतनामका सौर्य प्यानलको आयातमा दुई वर्षका लागि भन्सार नलाग्ने बनाएको छ ।

संरक्षणवाद अँगाल्नुभन्दा बाइडेन प्रशासनले सौर्य प्यानल उत्पादनमा अनुदान दिएर उसको वातावरणीय क्षति कम गर्ने, महँगी कम गर्ने र रोजगारी बढाउने उद्देश्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्छन् । यसबाहेक, अमेरिकासँग अहिले सौर्य–सेल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव भएको सन्दर्भमा सरकारको राष्ट्रिय–सुरक्षा उद्देश्य पूरा हुनेमा शंका छ ।

बाइडेन प्रशासनको नीतिगत असंगतिको अर्को उदाहरण ‘कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (सिपिटिपिपी)मा सहभागी हुन देखाएको अनिच्छामा पनि झल्किन्छ । ट्रम्पले यस सम्झौताको पूर्ववर्ती मानिने ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप(टिपिपी)बाट अमेरिकालाई बाहिर निकाले । राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ११ प्रशान्त महासागरीय देशसँग वार्ता गरेर त्यस सम्झौताको प्रारूप तयार पारेका थिए । 

अमेरिका टिपिपीबाट बाहिरिएपछि जापानको नेतृत्वमा सिपिटिपिपीको नाममा विशाल आर्थिक ब्लक बनेको छ । फलस्वरूप अमेरिकी निर्यातकर्ताहरूले समूहभित्रका अन्य मुलुकलाई सामान बेच्दा त्यसभित्रका सदस्य देशबाट भित्रिने भन्सारमुक्त वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । सिपिटिपिपीका सदस्य राष्ट्रहरू अमेरिकाको मित्रशक्ति भएकाले अमेरिकी आर्थिक र भूराजनीतिक दुवै हितलाई अन्ततः हानि पुग्छ ।

कडा अध्यागमन प्रतिबन्ध पनि बाइडेनको घोषित नीतिगत उद्देश्यविपरीत देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, दक्ष कामदारहरूले अमेरिकाको भिसा पाउन नसक्दा देशभित्रको सेमिकन्डक्टर उत्पादन, अनुसन्धान र विकासलाई बाधा पुगेको छ । अग्रणी अमेरिकी चिप निर्माता तथा उच्च–प्रविधि उद्योगहरू भिसामा कायम सीमालाई बढाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । तर, यसले अहिलेसम्म कुनै नतिजा दिएको छैन । अमेरिकाले सेमिकन्डक्टर उत्पादन र विकासलाई गति दिन महŒवपूर्ण कानुन अपनाइरहेको समयमा दक्ष श्रमिकको प्रवेशमा अवरोध पु¥याएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहेको छ । 

त्यसैगरी, अदक्ष कामदारलाई रोजगारी दिने र यसका लागि विदेशी श्रमिकमा भर पर्ने गरेका रेस्टुरेन्ट र अन्य व्यवसाय पनि रोजगारीका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । आप्रवासीको आगमन बढाएमा अमेरिकाले देशको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन सक्छ भने हाल देशमा देखिएको मुद्रास्फीतिको दबाबलाई कम गर्न सक्छ । यस्ता विरोधाभास र द्वन्द्व अरू पनि धेरै छन् । रेलमार्गमा हडतालको धम्कीमाझ बाइडेन प्रशासनले यातायात क्षमता बढाउन खोज्दा उसले जोन्स एक्टलाई हटाउनेबारे सोच्न नसकेको देखियो । त्यसले विदेशी जहाजलाई अमेरिकाभित्रका घरेलु बन्दरगाहबीच सामान ढुवानी गर्नबाट रोक्छ ।

जोन्स एक्टले अमेरिकी ढुवानी उद्योगलाई (जहाज निर्माण र सामुद्रिक ढुवानीसहित) संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि त्यो फाइदा निकै न्यून छ । अमेरिकाका महासागरमा जाने जहाजहरूमा करिब नौ हजार दुई सय नाबिक कार्यरत छन् । अमेरिकी जहाज निर्माण लागत अन्य देशको तुलनामा यति धेरै छ कि यहाँ कुनै पनि महासागरमा चल्ने जहाज बन्दैनन् । जोन्स एक्ट हटाएर बाइडेन प्रशासनले ट्रक र रेललाई जल यातायातमार्फत विकल्प दिन सक्थ्यो । त्यसमार्फत उसले ढुवानी लागत घटाउने, बन्दरगाहको भिड कम गर्ने, मुद्रास्फीति तथा प्रदूषण कटौती गर्ने लक्ष्य पनि एकै साथ पूरा गर्न सक्थ्यो । 

अमेरिकी अर्थव्यवस्था बलियो छ र यो प्रतिस्पर्धामा फस्टाउँछ । तर, कमजोरहरूलाई जोगाउने नाममा नीति–निर्माताले हस्तक्षेप गर्दा यो कमजोर बन्छ । साथै स्वदेश र विदेशका अन्य उद्देश्यलाई पनि आघात पु¥याउँछ । अमेरिका र विश्व अर्थतन्त्रको भलाइका लागि बाइडेन प्रशासनले सिपिटिपिपीमा सामेल हुनुपर्छ, अध्यागमन प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउनुपर्छ । यदि सहयोग आवश्यक छ भने सेमिकन्डक्टर र सोलार प्यानल उत्पादनमा सावधानीपूर्वक लक्षित अनुदान दिन सकिन्छ ।

(विश्व बैंककी पूर्वप्रमुख अर्थशास्त्री एनी ओ क्रुगर जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयकी वरिष्ठ अनुसन्धान प्राध्यापक हुन् ।)