दलित नीति र मुद्दामा सरकारको बेइमानी

नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका अधिकार र मुद्दालाई कतै पनि सम्बोधन नगरेर सरकारले आफू दलितविरोधी भएको प्रस्ट्याएको छ

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा देशका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट बनेको झन्डै दुईतिहाइको सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि संघीय संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे दलित अधिकारका दृष्टिकोणबाट यस लेखमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्षको नीतिगत र कार्यक्रमिक दिशानिर्देश गर्छ । संसद्मा केही दिनदेखि त्यसबारे सांसदले पालैपालो आफ्ना भनाइ राखेपछि प्रधानमन्त्रीले कटाक्षपूर्ण ढंगले सदनमा उठेका प्रश्नबारे प्रतिप्रश्न र ओठेजवाफको शैलीमा सम्बोधन गरेपछि बहुमतद्वारा पारित गरियो । बिचरा, दलित र उत्पीडित समुदायका सांसदलाई सत्तापक्षको दलीय ह्विपसामु ‘दसैँमा बलिका लागि पर्सेको बोकाझैँ’ निरीह बनाई सभामुखको रुलिङपछि ‘हुन्छ’ भन्न बाध्य पारियो । 

विगत लामो समयदेखि दलित समुदायलाई राज्यसत्ताको विभेदकारी नीतिद्वारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिकलगायत जीवनका समग्र क्षेत्रबाट सुनियोजित रूपमै पछाडि पार्दै समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएको तथ्य छर्लंग छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका अधिकार र मुद्दालाई कतै पनि सम्बोधन गरिएको देखिएन । नेपालमा दलित समुदायमाथि कतै केही पनि समस्या नै छैन वा देशमा दलित नै छैनन् वा दलित समुदाय मानव सूचकांकको सबैभन्दा शिखरमा छन् र उनीहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अब केही सम्बोधन गर्नै नपर्नेझैँ गरी सरकारले उनीहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक नै ठानेन । नेपाली समाजमा अहिले पनि दैनिकजसो जातीय विभेद र उत्पीडनबाट प्रताडित दलित समुदायका मुद्दाप्रति गठबन्धन सरकार किन अनदेखा गर्दै गठबन्धनभित्रै तैँ चुप, मै चुप भएर बेइमानीपूर्वक प्रस्तुत भएको होला ? यसमा को–को जिम्मेवार होलान् ? र, यसको प्रमुख कारक तत्व के–के हुन सक्छन् ? भन्नेबारे यस लेखमार्फत विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । 

दलितप्रतिको बेइमानी : देशका दुई ठुला दलमध्ये कांग्रेसले २००९ सालमै धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएको भनेर हरेक मञ्चमा भट्याउने गरेको प्रायः हामी सुन्ने गर्छौं । त्यसैगरी, एमालेले पनि आफू कम्युनिस्ट पार्टी भएको र दलितको पक्षमा काम गर्दै आएको सगर्व दोहोर्‍याउँदै आएको छ । तर, विडम्बना यी दलले यसपटक दलित पनि यो देशका नागरिक हुन्, यिनका पनि संविधानमा हक–अधिकार सम्बोधन गरिएका छन् र यस समुदायका पक्षमा पनि नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेर किन बिर्सिए होलान् ? राज्यसत्ताकै बलमा कहिले गृहमन्त्री स्वयं, कहिले सांसद वा स्थानीय तहका प्रमुख वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा दलित समुदायमाथि विभेद, हत्या, हिंसा वा अपमानजनक कार्य हुँदै आएको विषय हप्तैपिच्छे सार्वजनिक हुने गरेको सरकारलाई थाहा नहोला त ? आजभन्दा उन्नाइस वर्षअघि पुनर्स्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको विषय प्रधानमन्त्री केपी ओली र भूपू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई थाहा नहोला त ? वा एमाले र कांग्रेसजनले बिर्सिए होलान् त ? एकछिनलाई मानौँ, प्रधानमन्त्री र भूपू प्रधानमन्त्रीले त बुढ्यौलीका कारण बिर्सिए होलान् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्माहरू त ‘युवा’ भएकाले दलित अधिकार र उनीहरूमाथिको उत्पीडनका मुद्दालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्न नबिर्सिनुपर्ने हो ।

तर, विडम्बना एमाले र कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमार्फत दलितसम्बन्धी नीति ल्याउन आवश्यक नै ठानेनन्, बरु विगतको प्रचण्ड सरकारले ल्याएको दलित विकास प्राधिकरणसम्बन्धी नीति र बजेट पनि कटौती गरिदिए । सांसदले दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने विषयलाई हटाइएको र दलित अधिकारका विषयमा केही नपरेको भनी प्रश्न उठाइएको सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जवाफ दिने क्रममा १२५ जातको उल्लेख गर्न नसकिने ओठेजवाफ दिँदै दलित अधिकारसम्बन्धी विषयबारे भावनामा नबग्न सांसदलाई सुझाए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, प्रधानमन्त्री ओली दलित समुदायका मुद्दा र अधिकार सम्बोधनमा कति धेरै अनुदार र पूर्वाग्रही छन् । एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारको यो दलितविरोधी कदमले सिंगो दलित समुदायलाई अपमान मात्रै नगरी दलितप्रति ठुलो बेइमानी गर्दै मनुवादको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरेको छ । 

संविधानको बर्खिलाप : दलित समुदायमाथि अपमान गर्नु, विभेद गर्नु, खिसिटिउरी गर्नु, बहिष्करण गर्नु मनुवादी प्रवृत्ति बोकेका मानिस र संस्थाका लागि सामान्य लाग्न सक्छ । नेपाली समाजमा पनि सदियौँदेखि यो समुदायलाई अपमान, तिरस्कार र बहिष्करण गरिँदै आएको हुनाले यही समाजबाट विकसित भएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि दलित समुदायलाई हेप्ने र अपमानित गर्ने मनुवादी प्रवृत्ति जरो गाडेर बसेकाले गर्दा दलितमैत्री नीति र कार्यक्रम आउन सकेन । यसलाई विश्लेषण गर्दा बजेटमा पनि दलित समुदायका समस्या सम्बोधन हुने छाँट देखिँदैन । कसैले कुनै अमुक व्यक्ति वा समुदायलाई कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा उसको विचार, राजनीति, उसले सिकेको संस्कार र मनोवृत्तिमा पनि भर पर्न सक्छ ।

तर, राज्यसत्ताको महत्ववपूर्ण र निर्णायक स्थानमा पुगेका जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो मनुवादी चिन्तन प्रवृत्तिबाट निर्देशित नभएर संविधान र कानुनबाट निर्देशित भई सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावजन्य सबै प्रकारका कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध हुने र सो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका यी व्यवस्थालाई दलित समुदायका अधिकार निषेध गर्ने सरकारको नीति र कार्यक्रमसँग जोडेर हेर्दा दलित समुदायप्रति गम्भीर अपराध गरेको मान्न सकिन्छ । राज्य कुनै अमुक समुदायको मात्रै होइन, सबै वर्ग, जातजाति र समुदायको साझा अभिभावक राज्य बन्नुपर्छ । यसरी हेर्दा यो नीति तथा कार्यक्रम दलितविरोधी, विभेदजन्य अपराध झल्कने खालको छ । धारा ४० को प्रावधानविपरीत दलित समुदायको हक र अधिकारविरुद्ध भएको हुनाले यो संविधानविरोधी पनि रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण यो नीति तथा कार्यक्रम असमावेशी मात्रै नभई संविधान र कानुनको बर्खिलाप पनि छ । 

दलित संगठन र नेताहरूको निरीहता : बहुदलीय प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो नीतिअनुसार विभिन्न जनवर्गहरूको हकहितका लागि जनवर्गीय संगठन गठन गरी परिचालित गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले दलित भ्रातृ संगठन गठन गरी परिचालित गर्दै आएको लामै इतिहास पाइन्छ । ती दलित संघ/संगठनले पनि आफ्ना माउपार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा वा सामेल हुँदा सरकारलाई बढीभन्दा बढी दलितमैत्री बनाउन प्रयत्न गर्दै आएको भए पनि नेपाली समाज लामो समयदेखि सामन्तवादी सोच र चिन्तनबाट ग्रस्त राज्यप्रणाली तथा संस्कृतिबाट विकसित हुँदै आएको हुनाले उत्पीडित समुदायका दबाब र ‘डेलिगेसन’बिना तिनका मुद्दा सम्बोधन हुँदैनन् ।

त्यसकारण विभिन्न सरोकारवाला दबाब समूहका लागि आफ्नो वर्ग र समुदायको हित नीति र कार्यक्रममा पार्न ठुलै मिहिनेत र दबाब आवश्यक हुन्छ । तर, सामन्तवादी संस्कारबाट हुर्किएको चेतना र संस्कृतिको लामो अभ्यास भएका कारण ती लक्षित दबाब समूह पनि दलाली, चाकरी, डर र त्रासमा रुमल्लिने गर्छन् । यस विभेदकारी नीति र कार्यक्रम आउनुमा पनि शासनसत्तामा हुनेको मनुवादी प्रवृत्ति र भ्रातृ संगठनहरूको बढ्दो दलालीकरण र डरपोक प्रवृत्तिले काम गरेको देखिन्छ । यसले दलित भ्रातृ संगठन, नेता तथा सांसदको अक्षमता र निरीहतालाई मात्रै प्रस्तुत गर्दैन, अपितु सिंगो दलित समुदायको अधिकारलाई पनि थप कुण्ठित पार्ने निश्चित छ । त्यसैले, सबै दलित भ्रातृ संगठनले आफ्नो वर्ग र समुदायको हकहितका लागि राज्य र राजनीतिक दलसँग निर्मम तरिकाले निरन्तर संघर्ष र सहकार्यको समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

संघर्षमार्फत मुद्दाको सम्बोधन : हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसैका आधारमा बजेट पेस गर्ने प्रचलन छ । ‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ’ भनेझैँ नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई दिशानिर्देश गर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको नीति र कार्यक्रममा देशको कुल जनसंख्याको १३.४० प्रतिशत जनसंख्यामा रहेका र समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएका दलित समुदायलाई एक वाक्यमा पनि सम्बोधन नगरिनु साह्रै लाजमर्दो स्थिति हो । यसले सिंगो दलित समुदायलाई अधिकारविहीन बनाउनुका साथै सरकारको मूल नेतृत्व यो समुदायप्रति कति अनुदार र नकारात्मक छ भन्ने महत्ववपूर्ण प्रमाण हो । प्रधानमन्त्रीले सदनमा सांसदले उठाएका विषयमा बोल्दा दलित समुदायबारे चुँसम्म पनि नबोल्नुले यो सरकार दलितविरोधी नै भएको पुष्टि हुन्छ । राज्यमा कुनै अमुक समुदायको मात्रै हक लाग्ने, अधिकार प्राप्त गर्ने र अन्य अमुक समुदायले केही पनि नपाउने भन्ने हुँदैन । संघीय संसद्मा पेस भएका यी प्रस्तावबारे दलित र उत्पीडित समुदायका सांसद मरिचझैँ चाउरिएर, ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भनेझैँ आफ्नै दलका नेता वा गठबन्धनले ल्याएको नीति र कार्यक्रमको न समर्थन न विरोधको विरोधाभासमा फस्दै छलफललाई घुमाइघुमाइ नबुझ्ने भाषा प्रयोग गरी समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको देखिन्छ ।

दलित समुदायका मुुद्दालाई सम्बोधन नगर्नु असाध्यै दुःखद र गैरजिम्मेवारीको द्योतक हो । एमाले र कांग्रेसको पार्टी विधान र घोषणापत्रमा दलितलाई अधिकार नदिने भनेर लेखिएको छैन । त्यसकारण दलित समुदायका सांसदले दलित अधिकारका पक्षमा खुलेर बहस गर्न सक्नुपथ्र्यो, विषयहरू राख्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएन । संविधान त समयानुकूल संशोधन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ भने यो त नीति तथा कार्यक्रम न हो । त्यसैले, यसलाई सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदले व्यापक छलफल गरी वस्तुनिष्ठ ढंगले खुला विषय राख्ने गर्नुपर्छ । दलितको सवालमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका हक–अधिकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उचित रूपमा सम्बोधन गरिनु अति आवश्यक छ । यसका लागि सांसदले आवश्यक छलफलसहित प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट र डेलिगेसनमार्फत पनि संघर्षलाई तीव्रता दिँदै दलित मुद्दालाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले आगामी बजेटमा पनि दलित समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन गरेन भने कानुनी उपचारको विधि अवलम्बन गर्न पनि दलित सांसद, नेता र दलित अधिकारकर्मी तथा कानुनविद्हरू तयार हुनुपर्ने देखिन्छ । राज्य र शासकका मनुवादी प्रवृत्तिविरुद्ध सदैव खबरदारी र अनवरत संघर्षबाट मात्रै दलित अधिकारको सुनिश्चितता सम्भव हुन्छ । 

(रम्तेल संविधानसभा सदस्य हुन्)