मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 November, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ असोज ६ बिहीबार १६:१७:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

देउवालाई ओलीकाे प्रश्न- प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्द गर्ने अधिकार कसले दियाे ?

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ असोज ६ बिहीबार १६:१७:००

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुन मिचेको आरोप लगाएका छन्। 

बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धन सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट कानुन मिचेको आरोप लगाएका हुन्। 

उनले प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाभियोग ६ महिनासम्म संसदमा पेस नगर्नु र नजरबन्दमा राख्नु लोकतन्त्रविरुद्ध भएको बताउँदै यसबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए। 

उनले नेपाली जनताले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट गठबन्धनतन्त्रलाई पराजित गरी नेकपा एमालेलाई सत्तामा स्थापित गर्ने दाबी गरे। 

अध्यक्ष ओलीले नेपालको न्यायालयमा अहिले कानुनको राज नरहेको उल्लेख गर्दै संसद्को सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने हक सभामुखलाई नरहेको जिकिर गरे। 

ओलीले पक्राउ पुर्जी जारी नभई प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्नु गलत भएको बताए।  उनले प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै र अभियोग पुष्टि नहुँदै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र नजरबन्दमा राख्ने अधिकार कुन कानुनले दियो ? भन्दै प्रश्न गरे।  

ओलीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै, कुनै अभियोग पुष्टि भएको छैन, त्यस्तो वेलामा प्रहरी लगाएर, राज्य लगाएर, राज्यको शक्ति लगाएर नजरबन्दमा राख्नु, छेकथुन गर्नु अराजकताको पराकाष्ठा हो। कुन कानुनले प्रधानन्यायाधीशलाई विनापक्राउपुर्जी नजरबन्दमा राख्नहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ।’