प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकै वेला राष्ट्रपति–सरकार टकराव न्यायालय प्रवेश गर्ने सम्भावना, नागरिकता विधेयक चुनावी मुद्दा बन्ने निश्चित 

संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अस्वीकार गरेकी छिन् । प्रमाणीकरण गर्ने १५ दिनको समयावधि मंगलबार मध्यराति सकिएकोे छ । विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर मौन बसेकी उनले आउने कानुनी तथा राजनीतिक प्रश्नको प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेकी छिन् । 
सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक सीमा नाघेको आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग कानुनी परामर्श लिने विकल्प नरोज्ने, बरु प्रतिवादका लागि कसैले रिट दायर गरे सामना गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी छ । राजीनामा विकल्पमा पनि उनी नजाने भएकी छिन् । राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन र संविधानको संरक्षकको भूमिका खेलेकाले आफूले लिएको निर्णय दूरगामी महŒवको हुने राष्ट्रपति भण्डारीको बुझाइ छ ।

 राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले विधेयक प्रमाणीकरण नभएको बताए । ‘नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन,’ मंगलबार मध्यराति उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । संसद्ले २० भदौमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयकको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रमाणीकरण नभए निष्क्रिय हुने या स्वतः कानुनका रूपमा लागू हुने भन्ने संविधान र कानुनमा उल्लेख छैन । 
संसद्बाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति भण्डारीले  सैनिक नेतृत्वसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग परामर्श लिएकी थिइन् ।

प्रधानसेनापति र पूर्वजर्नेलहरूले ८ भदौमा जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि संविधानअनुसार राष्ट्रप्रमुखविनाको राज्यको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारी राजीनामाको विकल्प नसोच्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ । उनले अध्यक्ष केपी ओलीसहित एमाले नेताहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद्, नागरिक समाजका अगुवा, महिला नेतृसमेतबाट पनि राजीनामा दिन नहुने सुझाव पाएकी थिइन् । 

कतिपयले राष्ट्रपतिलाई संविधान संरक्षणको अधिकार भएकाले सर्वोच्च अदालतसँग राय लिन सुझाव दिएका थिए । तर, अदालतले सोचेअनुसार सुझाव नदिए के गर्ने भन्ने प्रश्न आउने भएकाले त्यस्तो विकल्प नरोजेको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, सरकार, गठबन्धन वा अरू कोही सर्वोच्च अदालत गए त्यसको सामना गर्न राष्ट्रपति मानसिक रूपमा तयार रहेको स्रोतको भनाइ छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले २८ भदौमा पाँचवटा अन्य विधेयक प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता विधेयकमाथि असन्तुष्टि रहेको प्रस्ट जनाउ दिएकी थिइन् । लगत्तै २९ भदौमा उनले विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, १५ बुँदा समेटिएको सुझाव संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)ले ग्रहण गरेन । बरु, जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठायो ।  

विधेयकबारे २३ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित एक दर्जन नागरिक समाजका अगुवासँग परामर्श लिएकी थिइन् । उनीहरूले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि संसद्मा पठाउन उचित हुने सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै, ६ भदौमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासहित ७२ जना पूर्वजर्नेलसँग परामर्श गरेकी थिइन् । त्यसक्रममा उनीहरूले संसद्ले पुनर्विचार नगरेको अवस्थामा मौन बस्नु नै उचित हुने सुझाव दिएका थिए । प्रधानसेनापति शर्मासहित पूर्वजर्नेलहरूले नै त्यस्तो सुझाव दिएपछि राष्ट्रपतिले क्रमशः राजनीतिक परामर्श अगाडि बढाइन् ।

१३ भदौमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस नेताहरू, एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले लगातार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरू, राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, वाम नेताहरू मोहन वैद्यसहितका साना दलका नेतासँग परामर्श गरेकी थिइन् । त्यस्तै, २७ भदौमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग पनि सुझाव लिएकी थिइन् । पछिल्लोपटक २ असोजमा पनि राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति शर्मासँग नागरिकता विधेयकमै केन्द्रित रहेर अलग्गै छलफल गरेकी थिइन् । 

सोमबार संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित जलपान समारोहअघि प्रधानमन्त्री देउवाले भेटेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । एमालेनिकट कानुन व्यवसायी संगठन पिपिएलका अध्यक्ष भोजराज आचार्यले त राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगरी मौन बस्ने अलिखित अधिकार (पकेट भिटो) रहेको २ असोजमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रपति मौन बस्दा विधेयकले कानुनको रूप नलिने उनको दाबी थियो । ‘मौन रहेर विधेयकमा प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा त्यस्तो विधेयकले कहिल्यै ऐनको रूप ग्रहण गर्न पाउँदैन,’ उनको तर्क थियो । 
 
‘संविधानको संरक्षण र राष्ट्रिय एकता जोगाउन निर्णायक कदम’ 
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधान संरक्षणको संवैधानिक कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ । संविधानको धारा ६१ (३) मा रहेको नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने र उपधारा ४ मा संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने प्रमुख कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रमा रहेर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको कार्यालयको प्रस्टोक्ति छ । 

राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबुप्रसाद यादवले नागरिकताजस्तो संवेदनशील एजेन्डामा देशको जनमत विभाजित भएर राष्ट्रिय एकता विखण्डित बन्ने अवस्थामा पुगेको र संविधानअनुकूल विधेयक नबन्दा संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पालनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानबमोजिमको कदम चालेको दाबी गरे । 
‘संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने, संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ,’ यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले रूख मात्र हेर्ने कि, त्यसको फल (परिणाम)लाई पनि हेर्ने अहिलेको प्रश्न यो हो, त्यसैले विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिज्यूले संविधानअनुसारको कर्तव्य पालना गर्नुभएको छ ।’ 

सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको सुझाव ग्रहण नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेकोमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि थियो । ‘संविधानले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता भनिसकेपछि राष्ट्रपति संस्था संविधानको कमा र फुलस्टपसम्म जिम्मेवार हुने कि नहुने ?’ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार यादवले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले गठबन्धनका नेताहरूलाई होइन, संसद्लाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।’ 
विधेयकका प्रावधान संविधानविपरीत भएकाले धारा नै उल्लेख गरेर सच्याउन सुझाव दिँदा पनि पुनर्विचार नगरिएकाले राष्ट्रपतिले विधेयकका सन्दर्भमा संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको यादवको तर्क छ । ‘राष्ट्रपतिले संविधानलाई उद्धृत गरेर दिएका विषयमा संसद्मा छलफल हुनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? विद्या भण्डारी व्यक्ति होइन, अहिलेका लागि राज्य प्रमुख संस्था हो, देशको अभिभावक हो, यो तथ्यलाई गम्भीर अवस्थामा नागरिक समाज र मिडियाले पनि ध्यान दिएर राष्ट्रिय एकतामा संवेदनशील बन्नुपर्छ,’ यादवले भने । 

यसरी संविधान उल्लंघन भएको राष्ट्रपति कार्यालयको जिकिर
संविधानले धारा १० मा नागरिकलाई प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि विधेयक त्यसअनुकूल नरहेको र अनुकूल बनाउन फिर्ता पठाएर दिइएका सुझाव बेवास्ता गरिएको राष्ट्रपतिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, धारा १५ को नेपालका प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम गर्ने भनिए पनि त्यसअनुसार विधेयक नआएको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ । 

विदेशी बाबु रहेका नेपाली महिलाको छोराछोरीले नागरिकता नपाउने, तर नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर सन्तान जन्माउँदा नागरिकता पाउने असमान व्यवस्था विधेयकले गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, विधेयकले महिलाको मौलिक हक उल्लंघन गर्दै उनीहरूको स्वाभिमानमा चोट पु¥याएको  बुझाइ छ । 

खासगरी आमाले बाबुको ठेगाना प्रस्ट नभएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्दा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाउँदै आएकी छिन् । त्यस्तै, नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्दा केही वर्षपछि सर्त पूरा गरेर मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले कुनै समयसीमा र सर्त पूरा नगरी तत्कालै नागरिकता पाउने विधेयकले व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि छ । नागरिकता समस्या मधेससँग मात्रै जोडेर हेरेको भन्दै राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि रहेको राजनीतिक सल्लाहकार यादवले संकेत गरे । ‘मधेसका २० जिल्लाको ३५–४० हजार वा एक लाखको मात्र समस्या होइन, अरू ५३ जिल्लासहित आठ लाख नागरिकको समस्या हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ ती सबै समस्या सम्बोधन गर्ने गरी भन्दा पनि संविधानबाहिर गएर विधेयक आयो,’ यादवले भने ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्नुभएको हो
 लालबाबुप्रसाद यादव, राष्ट्रपतिका सल्लाहकार
संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने, संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । हामीले रूख मात्र हेर्ने कि, त्यसको फल (परिणाम)लाई पनि हेर्ने अहिलेको प्रश्न यो हो, त्यसैले विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिज्यूले संविधानअनुसारको कर्तव्य पालना गर्नुभएको छ । मधेसका २० जिल्लाको ३५–४० हजार वा एक लाखको मात्र समस्या होइन, अरू जिल्लाका सहित आठ लाख नागरिकको समस्या हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै समस्या सम्बोधन गर्ने गरी भन्दा पनि संविधानबाहिर गएर विधेयक आयो ।