वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसाेसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको टुंगो नलगाएसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै जबरा काममा फर्कने तयारीको चर्चा भइरहेका वेला आइतबार सर्वोच्चको मूलगेटमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रस्ट उल्लेख गरिएको उनले बताए।

‘संविधान र कानुनले महाभियुक्तलाई कारबाही सुरुवात भइसकेपछि जबसम्म त्यसको टुंगो लाग्दैन तबसम्म त्यो महाभियुक्त महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल चलेर टुंगोमा पुग्दैन। तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले नै भनेको छ। त्यसकारण ऊ सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा आउन सक्दैन,’ उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले महाभियोग सिफारिस समितिले संसदमा बुझाएको महाभियोगको छानबिनको प्रतिवेदन नयाँ आउने प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे।