उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका नाममा चाडपर्वलक्षित अनुगमनले बजार सुध्रन नसक्दा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् 

बजार भन्नु नै वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री अर्थात् व्यावसायिक गतिविधि हुने स्थान हो । अहिलेको समयमा पनि विद्युतीय माध्यमबाट विद्युतीय बजारको रूपमा विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री वा व्यापार हुने हुँदा डिजिटल मार्केट/विद्युतीय बजारलाई समेत बजारको परिभाषाभित्र राख्ने गरिन्छ । 

देश विकासमा व्यावसायिक क्षेत्रको योगदान बढाउन व्यवसाय विस्तार र प्रवर्द्धनसँगसँगै बजारमा व्यावसायिक गतिविधि वैध, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । यस्ता व्यवसायबाट मात्र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सघाउ पुग्छ । तसर्थ उपभोक्ता हकहित/अधिकार संरक्षणको उद्देश्य प्राप्तिमा सरकारले मुख्यतः दुईवटा व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो व्यवसायीमैत्री व्यवसाय नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन र दोस्रो उपभोक्तामैत्री उपभोक्ता हकहित/अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले विश्व साँघुरिँदै जाँदा व्यावसायिक क्रियाकलापमा सामाजिक सञ्जालसहितका विद्युतीय व्यापारको प्रयोग बढ्दै जानुले हिजोभन्दा आज व्यावसायिक क्रियाकलाप झन् व्यापक र जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ । देशमा व्यावसायिक गतिविधि फस्टाउने व्यवसायीमैत्री वातावरण र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने अधिकारको संरक्षण गर्ने उपभोक्तामैत्री वातावरण बनाइराख्ने यी दुई विषय सिद्धान्ततः एकअर्कोमा परिपूरक छन् । 

नेपालमा उपभोक्ताको हकहित/अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा ०५४ देखि कानुनी व्यवस्थाको सुरुवात भई नेपालको संविधानअनुरूप नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएदेखि हालसम्म आइपुग्दा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको नाममा बजार अनुगमनका कार्य केवल ठूला चाडपर्वलक्षित र नाम मात्रको हुने गरेको, हालको बजार अनुगमनले सजायलाई भन्दा नगद जरिवानालाई बढी केन्द्रित गरेको र त्यस्तो जरिवानाबाट बजार खासै सुध्रन नसकेकाले उपभोक्ता बजारको व्यावसायिक क्रियाकलापबाट ठगिने क्रम रोकिएको छैन । 

कोभिड महामारीलगत्तै रुस–युक्रेन युद्घले विश्वभर आपूर्ति शृंखलामा गडबडी आउँदा सबैजसो देशमा मुद्रास्फीति भएका समाचार आइरहेका छन् । त्यसको असर हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा अझै बढी पर्‍यो । नेपालमा छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बढी आयात हुने, तर कोभिडका कारण चीनबाट हुने आयातमा पटक–पटक अवरुद्घ हुने र भारतले चिनी, गहुँ, चामल आदिको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा निकासी शुल्क बढाउनेजस्ता कार्यसमेत भएकाले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा कमी/अभाव भई नेपालीहरू झनै महँगीको मारमा परिरहेका छन् । यसले नजिकै आइरहेको दसैँ, तिहार र छठपर्वजस्ता ठूला चाडपर्वमा धेरै असर पार्ने देखिन्छ । यस्तो वेला अभाव हुने वस्तुको अनावश्यक सञ्चय गर्ने वा स्टक लुकाउने, मिलोमतो वा कृत्रिम अभाव खडा गरी कालोबजारीमार्फत मूल्य बढाउनेजस्ता क्रियाकलाप बढी हुन सक्ने हुँदा सरकारका सबै तहबाट आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने कार्यसँगसँगै विभिन्न सरकारी नियामक निकायहरूबाट बजार अनुगमन व्यापक र प्रभावकारी पार्र्नु जरुरी छ ।

देश विकासमा व्यावसायिक क्षेत्रको योगदान बढाउन व्यवसाय विस्तार र प्रवर्द्धनसँगै व्यावसायिक गतिविधि वैध, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ

कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था : व्यवसायीमैत्री व्यवसाय नियमन तथा व्यवस्थापनबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायलाई उद्योग व्यवसाय, वाणिज्य/व्यापार व्यवसाय र पेसा व्यवसाय गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिन्छ । तर, पेसा–व्यवसायलाई पनि उद्योग व्यवसायअन्तर्गत राखी विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायलाई उद्योग व्यवसाय र वाणिज्य/व्यापार व्यवसाय गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेर नियमन र व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । हाल उद्योग र व्यापार व्यवसायलाई मूलतः कम्पनी, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म र निकासी पैठारीसम्बन्धी ऐन, नियम र सम्बन्धित विषयगत ऐन, नियमबाट नियमन र व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । कुनै पनि व्यवसाय/उद्योग वा व्यापारको रूपमा कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रूपमा दर्ता भए पनि कतिपय व्यवसायका लागि सम्बन्धित विषयगत कानुनसम्बद्ध निकाय वा निकायबाट अनुमति लिई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र नियमन नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

उपभोक्तामैत्री उपभोक्ताको हक–अधिकार संरक्षणबारे आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, गुणस्तर, मूल्य नियन्त्रण र अनुगमनजस्ता विषय संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत राखिएका छन् । साथै, उपभोक्ताको हक संरक्षणलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई प्रतिस्थापन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई लागू हने गरी एउटै नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐनबमोजिम संघीय सरकारका निकायले संघको अधिकार सूचीमा परेका र अन्तरप्रदेशस्तरमा हुने व्यावसायिक क्रियाकलापमा, प्रदेश सरकारले नियम बनाई प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक क्रियाकलापमा र स्थानीय तहले कार्यविधि/निर्देशिका बनाई स्थानीय अधिकार क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक क्रियाकलापमा बजार अनुगमनका कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, बजार अनुगमन तथा निरीक्षण व्यवस्थापनका लागि संघमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् एवं केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेशमा प्रदेश बजार अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुनै निकायका योग्य अधिकृतलाई बजार अनुगमनका लागि निरीक्षण अधिकृत तोक्न सक्ने र त्यसरी तोकिएका अधिकृतले देशको जुनसुकै क्षेत्रमा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट समेत मान्यता दिइएसरह आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा पहुँच, हानिनोक्सानी वा क्षतिपूर्ति तथा उपभोक्ता शिक्षा पाउनेजस्ता अधिकार समेटिएका छन् । कारबाहीको सम्बन्धमा निरीक्षण अधिकृतले स्थलगत रूपमा नै पाँच हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने, अर्धन्यायिक निकायको रूपमा विभागको महानिर्देशकले अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै गर्न सक्ने र विभागको महानिर्देशकले हेर्ने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाका लागि उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था तर उपभोक्ता अदालत गठन नभएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले अधिकतम ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था आदि गरिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, सेवाप्रदायकजस्ता बजारसम्बद्ध व्यवसायी आदिले सरकारी नियामक निकायमा दर्ता एवं नवीकरण भई सञ्चालन भए/नभएको अर्थात् व्यवसाय वैधताको र वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर र नापतौल वा परिमाणको पक्षहरूमा बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । 

समस्या, चुनौती र सम्बोधन : नेपालमा खुला अर्थतन्त्रको अवलम्बनदेखि विभिन्न प्रकृतिका व्यावसायिक क्रियाकलाप हुने क्रम बढ्दो छ । तर, तिनलाई नियमन गर्ने विषयगत सरकारी कानुन कतिपय पुराना, अध्यावधिक हुन नसकेका तथा नयाँ पनि बनेका छैनन् । उदाहरणका लागि कार्गो, फ्रेन्चाइज, राइड सेयरिङ, ई–कमर्सजस्ता व्यवसायको नियमन गर्ने कानुन बनिसकेको छैन । साथै, अत्यावश्यक उपभोग्य खाद्यवस्तुको व्यवसायीको पसल एकातिर गोदाम अर्कोतिर हुने, त्यस्ता गोदाम सकेसम्म पारदर्शी नहुने वा बजार अनुगमनका क्रममा खोजेर नभेट्टिने समस्या छन् । तसर्थ, बजारमा हुने गरेका सबै खाले व्यावसायिक क्रियाकलापलाई समेटेर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने, विषयगत कानुन संघीय संरचनाअनुकूल अद्यावधिक गर्ने र यससम्बन्धी आवश्यक नयाँ ऐन, नियम र मापदण्ड बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्दछ ।

समयसापेक्ष आपूर्ति नीतिनिर्माण गर्ने, अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको सूची निर्धारण गरी त्यस्तो सूचीमा पर्ने प्रमुख वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्य तोक्ने, बजार/मध्यस्थकर्ताको तह निर्धारण गर्ने, मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्नेजस्ता कानुनमा भएको व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तसर्थ, यी व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सके बजार अनुगमन थप सहज र प्रभावकारी बन्न सक्छ । बजार अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा फेला परेका गुणस्तरहीन वा नक्कली वस्तुको नमुना परीक्षणको नतिजा वा प्रतिवेदन प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्ने आधुनिक मेसिन तथा उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बजार अनुगमनको क्रममा एकै प्रकारको कसुरमा ठूला र साना व्यवसायीबीच एकैखाले जरिवाना हुने र जरिवानाको मूल्य पनि न्यून भएकाले जरिवानाको असर नदेखिने र कैद सजाय हुने कसुरउपरको कारबाही छिटफुट रूपमा गर्न थालिए टुंगो लाग्न सकेको देखिँदैन । यसका लागि एकैखाले कसुरमा हुने जरिवानाको न्यूनतम र अधिकतम रकमको सीमा बढाएर साना, मझौला र ठूला व्यवसायीलाई निश्चित आधारमा फरक–फरक ढंगले जरिवाना गर्न सक्ने र सजायको कारबाही छिटो टुंगो लगाउने गरी कानुन संशोधन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय बजार अनुगमन समिति अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन सकेका छैनन् । अतः सबै स्थानीय तहले कार्यविधि बनाई बजार अनुगमन गर्ने कार्यलाई व्यापक र सक्रिय पार्नुपर्छ ।

गाैचन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् ।