गत साता पाकिस्तानको एकतिहाइ हिस्सा प्रलयकारी मनसुनका कारण डुब्यो । त्यसैगरी, भारतको बेंगलुरु पनि बाढीले छियाछिया भयो । करिब एक करोड ३० लाख मानिस बसोवास गर्ने यो सहरका अपार्टमेन्टमा विचल्लीमा परेकालाई लाइफबोट (डुंगा) बाट उद्धार गरिएको थियो । यस वर्षको अत्यधिक वर्षालाई लिएर राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विभिन्न समाचारले जोखिममा रहेका मुलुक विश्व तापमान वृद्धिका प्रमुख जिम्मेवार होइनन् भनेर इंगित गरेका छन् । उदाहरण पाकिस्तान, जसको वैश्विक कार्बन उत्सर्जनमा ०.५ प्रतिशत मात्रै हिस्सा भए पनि यस वर्षको गर्मीको लहर र भारी वर्षाका कारण यहाँका तीन करोड ३० लाख मानिस प्रभावित भएका छन् । महामारी एवं खाद्यान्नको हाहाकारजस्ता अतिरिक्त विपत् निम्तिन सक्ने आकलन गरिएको छ । यो भाष्य हाँडीघोप्टे मनसुन र खडेरीमा केन्द्रित छ, जसले वर्षाको स्थानीय राजनीतिक एवं घरजग्गा पुँजीवाद र भ्रष्टाचारजस्ता आर्थिक कारकसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्छ । मेरो अनुसन्धानले यस्तो किसिमको सम्बन्धले पनि प्रलयकारी परिणाम निम्त्याउन सक्छ भन्ने देखाएको छ ।   

पहिले बेंग्लोर भनेर चिनिने बेंगलुरुलाई ‘भारतको सिलिकन भ्याली’समेत भनिन्छ । प्रविधि उद्योग जगत्मा बेंगलुरुका इन्जिनियरले युरोप र अमेरिकाका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि सस्तो श्रम उपलब्ध गराउँछन् । नतिजा यो सहरमा काम गर्ने उच्च आय भएका सीपयुक्त श्रमिकले घरजग्गा व्यवसायलाई फस्टाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर, सँगसँगै न्यून आय भएका श्रमिक वर्गका लागि सहर दिनानुदिन महँगो हुँदै गइरहेको छ । सहरका आवासीय क्षेत्र र व्यापारिक पूर्वाधार विकास भएका क्षेत्रमा कृषिजनित जात र वर्गको शक्ति सम्बन्धले काम गरेको छ, अर्थात् सामन्ती जमिनदारले बढ्दो सहरीकरणका दौरान खेतीयोग्य भूमि र सिमसार क्षेत्रलाई सहरी आवास क्षेत्रमा बदलेर अकुत धन कमाउन सफल भएका थिए । वर्षानुकूल डेक्कन क्षेत्रमा शताब्दीयौँ पुराना ताल एवं सिमसार क्षेत्र छन्, जो खोल्सा र नहरले जोडिएका छन् । औपचारिक रूपमा नहरवरिपरिको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ । यद्यपि, व्यावहारिक प्रयोजनका लागि चिनजान भएका एवं शक्तिशालीले यस्तो जग्गालाई आफ्नो दाबी गरेर संरचना निर्माण गर्न सक्छन् । 

मैले संवाद गरेका सहरी इन्जिनियरका अनुसार यी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अधिकांशलाई आफ्नो घर खोल्सामाथि छ भन्ने पनि थाहा छैन । घरजग्गा कारोबारीले माटो सम्याएर र खोल्सा पुरेर जग्गा बिक्री गर्ने गरेका छन् । नतिजा, यी क्षेत्र बाढीको जोखिममा पर्छन् । यही प्रक्रियाका माध्यमबाट घरजग्गा कारोबारीले ठुल्ठूला अपार्टमेन्ट बिल्डिङ र आइटी पार्कदेखि सहरका तल्लो वर्गका क्रेता वा भाडावालले खरिद गर्ने गुणस्तरहीन नगर संरचना निर्माण गरेका छन् । कर्णाटक सरकार आफैँले पनि २०औँ शताब्दीका दौरान दर्जनौँ सिमसार क्षेत्र एवं नहर मासेर रंगशाला एवं सार्वजनिक परियोजना निर्माण गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रश्नै रहेन र यो प्रोत्साहन सन् २००० मा ताल अतिक्रमणमा प्रतिबन्ध एवं सिमसार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका बाबजुद पनि जारी रह्यो ।    

 पछिल्लो एक दशकदेखि म अनौपचारिक सहरीकरण र बेंगलुरुका सिमसार, जग्गा एवं जलक्षेत्रको कारोबार गर्ने घरजग्गा ‘माफिया’माथि शोध गर्दै छु । यी माफिया बन्दुक तेस्र्याएर लुट मच्चाउने गिरोह होइनन् । माफिया कर्मचारीतन्त्र घरजग्गा कारोबारी, जग्गाधनी र घरजग्गा व्यापारमा संलग्न दलालको ‘भ्रष्ट’ गठजोड हो । जग्गाको कारोबारमा माफियागिरी विश्वभर नै देखिन्छ र जलक्षेत्र नै कब्जा गरेर सम्पत्ति जोडिन्छ । बेंगलुरुमा मध्यम खालकै वर्षा हुँदा पनि सहरका नाली भरिन्छन् र गल्ली–गल्लीमा बाढी पस्छ । बाढी रोकथाम गर्ने कैयौँ सरकारी प्रयासका बाबजुद यस क्षेत्रका मानिस बाढीको चपेटामा पर्छन् ।   

पहरेदार समूहका अनुसार सरकारले नै वातावरणीय एवं पूर्वाधार अनुमति छलेर सक्रिय रूपमा संवेदनशील ताल क्षेत्रको जग्गामा संरचना बनाउन अनुमति दिने गर्छ । जब अभियन्ता एवं कानुन व्यवसायी यी कदमलाई चुनौती दिन्छन्, सरकार संवेदनशील क्षेत्रमा बनेका संरचनालाई नै वैध बनाइदिन्छ । पछिल्लो बाढीपछि सहरको सरकारले अतिक्रमण हटाउने नाममा विपन्न एवं राजनीतिक पहुँच नभएकाको घर भत्काउने कदम चालेको छ । कानुनमा सरकारी जग्गा (ताल एवं सिमसार पनि पर्छन्) मा बनेको अवैधानिक संरचनालाई ‘अतिक्रमण’ भनिन्छ । सन् ९० को दशकपछि भारत सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि हुनेखाने र धनाढ्यका अतिक्रमणलाई छुट दिन थालियो । दलित, श्रमिक, सुकुम्बासी र आप्रवासी मजदुरलाई मात्रै ‘अतिक्रमणकारी’ करार गर्दै तिनका घर–टहरा भत्काउन थालियो । वास्तवमा जग्गा कब्जा एवं अवैध कारोबारमा शक्तिशाली निजी एवं सरकारी संस्था नै मूल रूपमा संलग्न छन् । उदाहरण ओरियन मल, बागमाने टेक पार्क र मन्त्री स्पेसल इकोनोमिक जोन अत्यधिक बाढीको जोखिम हुने ठाउँमा छन् ।       

गत साताको बाढीको प्रकोपमा पनि भारतका अधिकांश मिडियाले सहरका प्रविधि उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । गाँस–वासको आवश्यकता भएका करिब एक हजार पाँच सय विचल्लीमा परेका सुकुम्बासीलाई बेवास्ता गरियो । सन् २०२२ को प्रकोपले वैश्विक जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असमानतालाई राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबिम्बित गरेको छ । बेंगलुरुको प्रकोपले जलवायुसम्बन्धी असमान गैरजिम्मेवारी र स्थानीयस्तरमा हुने जोखिमलाई प्रस्ट्याएको छ । बेंगलुरु प्रकोपले बाढी नियन्त्रणका लागि गरिएका स्थानीय एवं राष्ट्रिय प्रयासका लागि घरजग्गा पुँजीवादको इतिहास एवं अर्थराजनीतिको बुझाइले सहयोग गर्नेछ भन्ने देखाएको छ । 

(रंगनाथन अमेरिकन युनिभर्सिटी स्कुल अफ इन्टरनेसनल सर्भिसकी सहप्राध्यापक हुन्) द वासिंगटन पोस्टबाट