प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि गठित प्रथम निर्वाचित सरकारले शपथग्रहण गरेलगत्तै सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले ‘प्रजातन्त्र खतरामा छ’ भन्न थाल्नुभयो । निरंकुश राजा तथा महाराजाविरुद्ध क्रान्तिमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री (गिरिजाप्रसाद कोइराला) विधिवत् निर्वाचित भएका थिए । तिनका दौँतरी क्रान्तिकारी तथा जीवनको सुरुवातदेखि प्रजातन्त्र स्थापनाका निमित्त ‘टाउकामा कात्रो बाँधेर हिँड्ने’ नेताहरूको वर्चस्व थियो मन्त्रिमण्डलमा । प्रथम जनआन्दोलनले तीन दशक लामो ‘निरंकुश’ पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेको दुई वर्ष पनि बितेको थिएन । संवैधानिक राजतन्त्रको प्रावधानसहितको संविधान (विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको) लागू भएको थियो । त्यस्तो राजनीतिक माहोलमा पनि सर्वमान्य नेताले किन उनकै नेतृत्वमा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रलाई खतरा देखे ? 

दुई दशक लामो अवधि ‘राष्ट्रनायक’ भूमिका निभाएका राजा वीरेन्द्रका निमित्त संवैधानिक परिधिमा खुम्च्याइएको तिनको नयाँ कार्यक्षेत्र कति सकसपूर्ण थियो होला ? तिनले इतिहासको पांग्रा उल्टो दिशातिर उन्मुख गर्ने प्रयास गरेनन् । यदि गरेका भए त्यो इतिहासकै गर्तमा लुकेको छ । राजा वीरेन्द्रका उत्तराधिकारी राजा ज्ञानेन्द्रले ‘दाजुले जस्तो टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने’ घोषणा गरे । सत्तासीन भएको दिनदेखि राजा प्रजातन्त्रविरुद्ध गोटी चाल्न थाले । प्रजातन्त्र सिध्याउने तिनको प्रयासविरुद्ध नागरिकले विद्रोह गरे । दोस्रो जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले जनताको अधिकार खोस्ने राजा मात्र होइन, राजतन्त्रलाई नै बिदा गर्‍यो ।

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राष्ट्रमा परिवर्तन भयो । शासक फेरिए, शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन भयो । शासकीय संस्कार तथा पद्धति भने यथावत् नै रह्यो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना कालदेखि हाबी भएका दल र नेताहरू पूर्णकालीन जनमतअनुरूपको शासन व्यवस्था सञ्चालनभन्दा पटके मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन अग्रसर रहे । तीन दशकको अवधिमा २६ सरकार गठन र विघटन भए । महापञ्चलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो । दोहो¥याएर तेह¥याएर प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्ने नेताको संख्या एकपटक मात्र हुनेको भन्दा धेरै भयो । 

जनताको अधिकार खोस्ने राजा महाराजा अब नेपालमा छैनन् । सुरक्षाकर्मी आफैँले सत्ता सम्हाल्ने प्रयास भएको उदाहरण नेपाली इतिहासमा भेटिँदैन । सत्तामा हालीमुहाली गर्नेलाई सघाउँदा रमाउने संस्कार छ, यस संस्थाको । अलोकतान्त्रिक शक्तिले वेला कुवेला दुलोबाट टाउको निकाल्ने गर्छन् । राजतन्त्रबाट स्वार्थसिद्ध गर्न पल्केको सानो समूह राजतन्त्रको बापसीको माग गर्छ ।

उग्र राष्ट्रवादी सेनालाई घरीघरी उकास्ने दुस्साहस गर्छन् । ‘बौद्धिक समाज’को एउटा खेमा ली क्वान यु (सिंगापुर) तथा महाथिर मोहम्मद (मलेसिया) जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुखको आवश्यकता भएको कोठे बहस गर्छन् । अलोकतान्त्रिक शक्तिको स्वर ठूलो भए पनि तिनको आकार सानो छ । पूर्वपञ्चको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यी समूहलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गर्दै छ । तर, सो दल स्वयं छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको हुनाले राजनीतिक मूल प्रवाहबाट पर छ । उसले अलोकतान्त्रिक शक्ति सञ्चय गरेर लोकतन्त्रलाई चुनौती दिने सम्भावना न्यून छ । अर्थात्, जुन अलोकतान्त्रिक शक्तिबाट लोकतन्त्रलाई खतरा छ, सो शक्ति स्वयं शिथिल अवस्थामा छ । बन्दुकधारीले लोकतन्त्रलाई असुरक्षित तुल्याउने सम्भावना पनि न्यून छ ।

अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूबाट चुनौतीको सामना गर्न नपरे पनि यथार्थमा हाम्रो लोकतन्त्र सुरक्षित भने छैन । विश्वव्यापी मान्यता हो, लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्धो तथा दुर्बल हुन्छ । यसलाई निरन्तर निगरानीको आवश्यकता हुन्छ । अलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई हतोत्साही तुल्याउनुपर्छ । त्यस्ता कार्य गर्ने जिम्मेवारी नागरिकको काँधमा हुन्छ । नागरिक सक्रियताले लोकतन्त्रको संवद्र्धन हुन्छ । अन्यथा, यो प्रणाली खतरामा पर्छ । सन् १९३३ मा जर्मनहरू उदासीन हुँदा हिटलरको उदय भयो । हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान, टर्कीका राष्ट्रपति एड्रोगान तथा अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प सबै निर्वाचित थिए र छन् । अन्यत्रजस्तो लोकतन्त्रमाथि खतरा यही प्रणालीका पक्षधरबाटै छ । नेपालको दुर्भाग्य, निर्वाचन प्रक्रियाबाट शासक रोज्ने सार्वभौमिक अधिकार सम्पन्न नागरिकको रोजाइमा परेका शासकलाई सुशासन कायम गर्नु कहिल्यै आवश्यक भएन । सुशासन अभावमा लोकतन्त्र अर्थहीन हुन्छ ।

बामे सर्दै गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीका निमित्त विगत पाँच वर्षको अवधि (२०७४–आजका दिन) शुभ रहेन । निर्वाचित प्रमुख जनप्रतिनिधिको एकल उद्देश्य सत्ता प्राप्ति मात्र देखियो । सत्ता प्राप्तिपछिको जिम्मेवारीलाई तिनले गौण ठाने । सत्तासीन भएपछि राष्ट्रलाई कुन दिशातर्फ उन्मुख तुल्याउने भन्ने विषयमा उनीहरू अनभिज्ञ देखिए । मतदातालाई हावादारी गफमा रनभुल्ल तुल्याउन सफल भए । आत्मप्रशंसामा मुग्ध भइरहे । बहुसंख्यक नागरिकको दैनिकीलाई सहज तुल्याउने, उनीहरूको जीवनीमा सकारात्मक असर पर्ने पहलकदमी तथा सार्वजनिक सुधार (शिक्षा, स्वास्थ तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको पहुँच) विस्तार तथा सम्भार तिनको प्राथमिकतामा परेन । नागरिकलाई देखाएको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न आवश्यक नै ठानेनन् ।

तीन वर्ष आधा लामो अवधि उकुसमुकुसपूर्ण 
रह्यो । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री पदमा आसीन खड्गप्रसाद ओली आफैँ संघीय संसद् विघटन गर्न अग्रसर रहे, दुई–दुईपल्ट संसद्माथि खड्ग प्रहार गरेर । सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले तिनले नेतृत्व गरेको सरकार विघटन भयो । ‘न्यायालयको परमादेश’द्वारा ‘संविधान र गणतन्त्रको रक्षा’का निमित्त पाँचदलीय गठबन्धन सरकार निर्माण भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारले एक वर्ष चार महिना बिताइसक्यो । स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई गठबन्धन सरकारको उपलब्धि मान्नुपर्छ, अन्यथा सरकार उपलब्धिविहीन छ । आवधिक निर्वाचन त जुनसुकै सरकारले पनि गर्नैपथ्र्यो । खड्गप्रसाद तथा देउवा दुवैको पालामा सर्वसाधारणको दैनिकीमा शून्य सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । यदि विगत पाँच वर्षको सरकारी कार्यशैलीले निरन्तरता पाउने हो भने ज्योतिष शास्त्र ज्ञाता हुनु जरुरी पर्दैन, नेपाली लोकतन्त्र धरापमा पर्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्न । 

आवधिक निर्वाचनमार्फत आपराधिक पृष्ठभूमि भएका र तिनका पृष्ठपोषकलाई निर्वाचित गरेर सत्तासीन हुने अवसर दिनु अपराधलाई प्रश्रय दिनु हो । अपराधलाई प्रश्रय दिनु भनेको लोकतन्त्रलाई धरापमा धकेल्नु हो ।
 

लोकतन्त्रको आगमनसँगै राजनीतिक वृत्त, साहु, महाजन, बिचौलिया तथा प्रशासन संयन्त्रबीचको घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित भएको छ । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि ‘धमिजा काण्ड’बाट सुरु भएको भ्रष्टाचारका काण्डहरू प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनादेखि आजका घडीसम्म आइपुग्दा गठन र विघटन भएका २६ सरकारमध्ये सबैले एक न एक घोटाला मच्चाएकै छन् । तर, त्यस्ता घोटाला प्रकरणका नाइकेले बिरलै सजायको भागिदारी हुनुपर्‍यो । देशको इज्जत नै दाउमा लगाउने संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनामा खटिएका प्रहरीको सुरक्षार्थ खरिद गरिएको सुडान प्रकरण होस्, अथवा वाइड बडी एयर बस हवाइजहाज खरिद काण्ड, सबैलाई फाटेको घुम्टो ओढाएर ढाक्ने कुप्रयास गरिए । ओली सरकारले कोभिड महामारीले भयभीत तुल्यार राष्ट्रलाई बन्दाबन्दी गर्‍यो, अनिश्चितकालका निमित्त । संकटको त्यस्तो घडीमा समेत खोप प्रकरण भए । अर्बौं राष्ट्रिय धन अपचलन गरियो । वर्तमान सरकारले खोप गायब पार्ने कार्य गर्‍यो । यस्ता आपराधिक घटनाका विषयमा न्यायिक छानबिनसम्म पनि भएनन् । राष्ट्रिय चल–अचल सम्पत्तिउपर धाबा बोल्ने कार्यले खुलमखुल्ला छुट पाउन थालेको छ । 

भ्रष्टाचारको फैलावटसँगै राजनीतिक वृत्त तथा अपराधीबीचको सम्बन्ध झागिँदै गएको छ । विगतमा साहुमहाजनले आफू नेपथ्यमा रहेर आफ्नो स्वार्थहित रक्षा जनप्रतिनिधिमार्फत गर्थे । लोकतन्त्रको आगमनसँगै उनीहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेर स्थापित हुन थाले । वर्तमान कालखण्डमा अपराधीले सोही मार्ग पछ्याउन थालेका छन् । राजनीतिक संरक्षणको बदलामा उनीहरू स्वयं राजनीतिमा हाबी हुने तरखरमा छन् । सहुमहाजनसरह नै आपराधिक पृष्ठभूमि भएका पात्रको उपस्थिति सबै राजनीतिक दलमा छ । ठूला दलले निर्वाचन क्षेत्रमा आपराधिक पृष्ठभूमिका नेतालाई निर्विरोध उम्मेदवार घोषित गर्दै छन् । (विस्तृत जानकारीका निमित्त २५ भदौको नयाँ पत्रिका हेर्नुहोस्) । यो कुनै हालतमा पनि लोकतन्त्रका निमित्त शुभ समाचार होइन । सुशासन अभावमा पिल्सेको लोकतन्त्रउपर खिया पार्ने अभ्यास हो यो । 

सुशासनविनाको लोकतन्त्रले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यस्तो लोकतन्त्रको आयु पनि अत्यन्त छोटो हुन्छ । हालै एक जिम्मेवार नेताले खुलासा गरे– पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको आवश्यकताबारे । प्रचार गरिएजस्तो ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा’ तथा ‘परिवर्तनको स्थायित्व’ आदि फगत गफ रहेछन् । मूल कारण एक पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गठबन्धन घटकका नेताको राजनीतिक जीवन जोगाउनुपरेको हुनाले यो सरकार बनेको रहेछ । उहाँ सरकारी स्वमित्वमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास परिसरको ‘ललीता निवास जग्गा’ प्रकरणमा मुछिनुभएको थियो । तत्कालीन ओली सरकारले प्रतिशोध साध्नकै खातिर निजउपर लगाइएको आरोपका कारण कानुनी कारबाही अघि बढाउने तरखरमा रहेछ ।

लोकतन्त्रमा कानुनी कारबाहीलाई निष्पक्ष तुल्याउन सरकार लागिपर्छ । हामीकहाँ सरकार गठन सो कार्यलाई अवरोध गर्नखातिर गरिएको रहेछ । विडम्बना, जुन सरकारले सो कारबाहीलाई अगाडि बढाउन लागेको थियो, सोही सरकारको दलले संघीय संसद्लाई ६ महिना अवरोध गरेर निष्क्रिय तुल्याइदियो । तर, सरकारले कानुनी प्रक्रिया रोकेकोमा एक शब्द खर्च गरेन । कारण प्रस्ट छ, उसले गरेका काला कर्तुतलाई वर्तमान साकारले उदांग पारिदेला भन्ने भय । अधिकांश नेता सत्तालिप्त हुनुका पछाडि प्रमुख कारण लुकेको छ– विगतको आपराधिक गतिविधिको पर्दाफास होला भन्ने भय । अब कल्पना गरौँ, भोलिका दिन पनि तिनै आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू संघीय संसद्मा उपस्थित भए र तिनको हातमा राज्य सत्ताको डाडुपन्यु प¥यो भने लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो होला ?

नेपाली लोकतन्त्रको नबिटुलिएको पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो । ४ मंसिरका दिन नेपाली मतदाताले आगामी ५ वर्षका निमित्त शासक चयन गर्ने अधिकारको सदुपयोग गर्ने अवसर हो । यस अवसरमा राजहंसले पानीमा मिसिएको दूध छानेजस्तै मतदाताले पनि अलोकतान्त्रिक तत्वलाई सदाका निमित्त बिदा गर्ने अपूर्व अवसर पनि हो । निश्चय नै पौराणिक कालखण्डमा एक माहान् ऋषि थिए विश्वामित्र । तिनको पृष्ठभूमि आपराधिक थियो । तिनी एक मात्र उदाहरण हुन्, अपराधी व्यक्ति ऋषिमुनीमा रूपान्तरित भएको । समकालीन अपराधीले अपराधलाई ढाक्न सत्ताको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । सत्ताकै आडमा तिनले नयाँ–नयाँ अपराध गर्दै आएका छन् । आवधिक निर्वाचनमार्फत आपराधिक पृष्ठभूमि भएका र तिनका पृष्ठपोषकलाई निर्वाचित गरेर सत्तासीन हुने अवसर दिनु अपराधलाई प्रश्रय दिनु हो । अपराधलाई प्रश्रय दिनु भनेको लोकतन्त्रलाई धरापमा धकेल्नु हो ।