टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ६ बिहीबार
  • Thursday, 20 January, 2022
२०७८ कार्तिक २९ सोमबार ०९:२३:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

खाद्यान्न आयातको अन्तरकथा 

Read Time : > 4 मिनेट
२०७८ कार्तिक २९ सोमबार ०९:२३:००

आमनागरिकको क्रयशक्ति बढेपछि आयातीत खाद्य सामग्रीको माग बढ्नु र स्वदेशी उत्पादनको मागमा कमी आउनु स्वाभाविकै हो 


अकासिँदै गएको व्यापार घाटा, त्यसमा पनि खाद्यान्न तथा अन्य कृषिजन्य वस्तुको आयात तीव्र गतिमा बढ्नु चिन्ताको विषय हो । पछिल्लो एक दशकको अवधिमा देशमा खाद्यान्न आयात आठ गुणाले वृद्धि भएको छ । देशको कुल आयात व्यापारमा कृषिजन्य उपजले पाँचौँ स्थान ओगटेको छ । कृषिप्रधान देश भएको हुनाले कृषि उपजको निर्यात व्यापारबाट आर्जेको विदेशी मुद्राले औद्योगीकरणका निमित्त आवश्यक वैदेशिक खर्च जुट्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा भने अन्य स्रोतबाट आर्जेको वैदेशिक मुद्रा खर्चिएर कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था तीव्र गतिले बढ्दै छ ।

आयात व्यापारमा खाद्यान्नलगायत कृषिजन्य वस्तुको भूमिका बढ्न थालेपछि राजनीतिक वृत्तले ‘कृषिमा आत्मनिर्भरता’को नारा घन्काउन थालेका हुन् । अर्कातर्फ, प्रबुद्ध अर्थ–राजनितीशास्त्रीहरू अतिरञ्जित लयमा ‘कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्ने राष्ट्र आयातकर्तामा परिणत भयो’ भनेर ढोल पिट्न थालेका छन् । यस आलेखको उद्देश्य खाद्यान्न अवस्था विशेष गरी धान र चामलको माग तथा आपूर्तिका विषयमा केही तथ्य प्रस्तुत गर्नु हो । 

अनादिकालदेखि नै नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कुनै समय भारतीय मुद्रा आर्जनका निमित्त एक महत्र्‍वपूर्ण स्रोत थियो, हाम्रो धान र चामलको निर्यात व्यापार । त्यसो भन्नुको अर्थ हामी खाद्यान्नभण्डार मुलुक भने कहिल्यै पनि थिएनौँ । हाल प्रचार गरिए जस्तो गरेर आन्तरिक आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन भएर धान र चामल निर्यात हुने गरेको भने किमार्थ होइन । 

हिमाल तथा पहाडी भेग, जहाँ दुईतिहाइभन्दा बढी नागरिकले बसोवास गर्थे । केही दशकपूर्वसम्म त्यहाँ धानखेतीको चरम अभाव थियो । भौगोलिक कारणले समतल तथा प्रशस्त पानी आवश्यक पर्ने धानखेतीका लागि जमिनकै अभाव थियो र छ । त्यसैगरी, पहाडी भेगमा धान रोप्न मिल्ने बेँसीको खेत हो, जहाँ धानबाली लाग्ने समय (आसर, साउन)मा औलोको प्रोकोप हुने गथ्र्यो । संस्थागत (जमिनको स्वामित्व, प्रविधि, भण्डारण आदि), खण्डीकरण तथा सिँचाइको अभावजस्ता कारणले गर्दा उत्पादकत्व न्यून हुने गथ्र्यो । कुल ४० मध्ये ३३ पहाडी जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले त्यहाँको जनसंख्याको माग धान्न सक्दैनथ्यो, जुन अझै पनि सक्दैन । किनकि, औलो उन्मूलनमा सफलता मिले पनि अन्य कारण ज्युँकात्युँ नै छन् । थप कठिनाइ बसाइँसराइ तथा श्रमशक्तिका स्रोत युवाको मुग्लान पलायनले थोपरेको छ । बाली लगाउने, गोडमेल तथा भित्र्‍याउने याममा मजदुरको अभाव हुन्छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार ०२१ सालमा कुल खाद्यान्न उत्पादन १५ लाख मेट्रिक टन भएको अनुमान गरिन्छ । त्यस वर्षको जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने औसत दुई सय २० केजी अर्थात् प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एक हजार ७८७ किलो क्यालोरी अन्न उत्पादन भएको देखिन्छ । त्यस कालखण्डमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार वास्तविक खपत परिणाम प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन सरदर एक हजार ६ सय किलो क्यालोरी थियो । जुन परिणाम विश्व समुदायले शरणार्थी शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई वितरण गर्ने अन्नभन्दा न्यून (औसत २२ सयदेखि २४ सय किलो क्यालोरी) हुन जान्छ । 

देशमा खाद्यान्न आपूर्ति अवस्था सन्तोषजनक हुनका लागि मौसमको अनुकूलता पूर्वसर्त थियो र अझैसम्म छ । पञ्चायत कालखण्डको उत्कर्षको प्रथम दशक (२०२१ देखि २०३१ साल) जनसंख्या औसत २.०२ प्रतिशत प्रतिवर्षले बढेको थियो भने खाद्यान्न उत्पादनको वृद्धिदर भने केवल १.७ प्रतिशत मात्र थियो । सो दशकमा खाद्यान्न आपूर्ति स्थिति २२० केजी प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्षबाट घटेर २०३ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०२७\२८ मा पाँच–पाँच लाख मेट्रिक टन धान र चामल निर्यात भएको थियो । ६ वर्षपछि (०३३\३४) सो परिमाण घटेर एक लाख टनमा सीमित भएको थियो । राजाले घोषणा गरेको जनमतसंग्रहमा पञ्चायतलाई विजयी तुल्याउने श्रेय पाएका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सरकारलाई अविश्वासको मतले पराजय गर्नुको प्रमुख एक कारण देशमा खाद्यान्न संकट फैलिँदा सरकार अकर्मण्य रहेको आरोप थियो ।

कृषिमा उत्पादकत्व अभिवृद्धितर्फको सकारात्मक पहलकदमी सुरु नगरेसम्म कृषिमा आत्मनिर्भरता अथवा कृषिको व्यवसायीकरण फगत नारामा सीमित हुनेछ र कृषिजन्य वस्तुको आयात अकासिइरहनेछ

हेक्का रहोस्, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण र विस्तार हुन थालेपछि मात्र हो, तराईको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला बाह्रै महिना आवतजावत सम्भव हुन थालेको । अन्यथा, कतिपय तराईकै जिल्लाको एक भागबाट अर्को भाग (जस्तै : कपिलवस्तुको तौलिहवाबाट कृष्णनगर)मा सामान ढुवानीका निमित्त भारतीय भूमिको उपयोग आवश्यक पथ्र्यो । धान उब्जने प्रमुख क्षेत्र तराई नै हो । ताराईका जिल्लाबाट दक्षिण (भारत)तर्फ धान, चामल निकासी गर्न अत्यन्त सहज थियो । जोडिएकै उत्तरी जिल्लातर्फ ढुवानीका निमित्त सडक थिएनन् । भारी बोकेर लैजानुको विकल्प हुँदैनथ्यो । यातायातकै कारणले गर्दा उत्तरी भेगतर्फ खाद्यान्न ढुवानी अत्यन्त महँगो पथ्र्यो । हिमाल र पहाडी भेगको जनसंख्याको क्रयशक्ति न्यून थियो । 

पहाडी भेगमा बढ्दो खाद्यान्न अभाव हुनुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा खाद्यान्न प्राप्त हुनु हो भन्ने दोषारोपण पनि गरिन्छ । किनकि, त्यस्तो सहयोगमा प्राप्त हुने अन्नमा चामलले भूमिका खेल्थ्यो । हिमाल तथा पहाडी भेग, जहाँ धानको उत्पादन न्यून हुन्थ्यो, त्यहाँ स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने अन्नहरू जस्तै– मकै, कोदो, फापर, घैया आदि बाली लगाउने तथा तिनकै सेवन गर्ने प्रचलन थियो । त्यहाँका नागरिकले सहयोगमा प्राप्त हुने चामल खपत गर्न थालेपछि अन्य खाद्यवस्तुको खेती हुन छोडेको हो । यही कारणले गर्दा खाद्यान्न अपुग भएको तर्क गरिन्छ । वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने आमनागरिकको चाहना बा प्राथमिकतामा अनादिकालदेखि नै चामल रहँदै आएको छ । धार्मिक तथा सामाजिक कार्यहरूमा चामलको प्रयोग गरिन्छ ।

जस्तै : टीकाटालो, पितृलाई पिण्ड तथा दान आदि । बिरलै आउने नाताकुटुम्ब तथा इस्टमित्र र पाहुना आउँदा गाउँघरमा चामल पैँचो लिएर भए पनि उनीहरूलाई भात खुवाउने संस्कार हावी थियो । चरम विपन्नताका कारणले गर्दा हिमाल तथा पहाडी भेगका बासिन्दा (अल्पसंख्यक धनाढ्य परिवारबाहेक)का निमित्त भात खानका लागि चाडपर्व कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । अभावकै कारणले गर्दा मात्र हो, भातको बदलामा अन्य अन्न पाक्ने ।

पछिल्लो समयमा अनुमान वा अपेक्षा गरिएको अनुपातमा जस्तो हुन नसके पनि आमनागरिकको औसत आय बढेकै छ । विगत तीन दशकको जनसंख्या एकतिहाइ बढेको छ भने आय चार गुणाले वृद्धि भएको छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै खाने मुखको संख्या बढे पनि आय जनसंख्या वृद्धिदरभन्दा बढी भएको हुनाले क्रयशक्तिमा अपार वृद्धि भएको छ ।

आमनागरिकको हातमा पैसाको पहुँच बढेको छ । आर्थिक नियम नै हो, आय अर्थात् खरिद गर्ने हैसियत वृद्धि हुँदा खाद्यवस्तुको खपत बढ्नु । वर्तमान कालखण्डमा दैनिक सरदर दुई हजार सात सय किलो क्यालोरी प्रतिव्यक्ति खपत हुने गरेको पाइन्छ । विगतमा चामलको चाहना हुँदाहुँदै पिठोमा आधारित अन्न सेवन गर्ने अवस्थाका अधिकांश घरपरिवारको आर्थिक हैसियत उत्थान हुँदा उनीहरूको चामल तथा अन्य खाद्य पदार्थ जस्तै– सागपात, दूध, दही, फलफूल तथा मासु, माछा आदिको खपत बढ्नु स्वाभाविक हो । खाने मुखसमेत बढेको अवस्थामा त्यस्ता वस्तुको माग बढ्ने नै भयो । साथै, सन्तुलित एवं पौष्टिक आहारको आवश्यकता बोधसम्बन्धी जनचेतना पनि ह्वात्तै बढेको छ । 

सिँचाइ अभाव, गिर्दो उत्पादनशीलता, (भूक्षय, पहिरो, नदीकटान तथा मलजलको अभाव आदिका कारण) तथा श्रमको उत्पादकत्व न्यून भएको हुनाले उत्पादन लागत बढी छ, हामीकहाँ । कतिपय कृषि पैदावरको उत्पादन खर्च छिमेकी राष्ट्रहरूको भन्दा हाम्रोमा उच्च छ । बजारमा उपलब्ध हुने भारतीय अन्नपात तथा चिनियाँ फलफूल सुपथ मूल्यमा बजारमा उपलब्ध हुन्छन् । त्यसो हुनुको प्रमुख कारण स्थानीय उत्पादित वस्तुको उत्पादन, भण्डारण तथा ओसारपसार खर्च आयात गरिने वस्तुहरूको दाँजोमा महँगो हुनाले गर्दा हो । जुनसुकै उपभोक्ताको रोजाइमा समान गुणस्तरका वस्तु छनोट गर्दा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने वस्तु रोजाइमा पर्नु स्वाभाविक हो । कतिपय अवस्थामा आयातीत वस्तु सस्तो मात्र होइन, आन्तरिक उत्पादनभन्दा उच्च गुणस्तरका हुने गर्छन्, चाहे ती भारतीय बासमती चामल होस्, अथवा चिनियाँ स्याउ तथा लसुन । उपभोक्ताले त्यस्ता वस्तु रुचाउनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । 

अन्त्यमा, कृषिमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने नाराबाजी तथा फगतका गफ त्यागेर कृषि क्षेत्रमा भएका संरचनात्मक कमजोरीहरू (सिँचाइको विस्तार, अनुसन्धान, उन्नत प्रविधिको प्रचार–प्रसार आदि) बजार विस्तार, समयमा मलखादको उपलब्धता आदि हटाइनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । संस्थागत विकृतिहरू जस्तै– न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने, तर सो मूल्यमा सरकारी संस्थाले खरिद नगर्नेलगायत कृषिका नाममा कार्यकर्तामुखी अनुदान प्रणाली आदिको सम्बोधन आवश्यक हुन्छ । कृषिमा उत्पादकत्व अभिवृद्धितर्फको सकारात्मक पहलकदमी सुरु नगरेसम्म कृषिमा आत्मनिर्भरता अथवा कृषिको व्यवसायीकरण फगत नारामा सीमित हुनेछ र कृषिजन्य वस्तुको आयात अकासिइरहनेछ ।