- वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
राजनीतिक तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार जनतामाथि जनताले चुनेर पठाएको भनिएका नेताहरूको आक्रमण र हिंसा हो
नेपाली समाज र हामी नेपाली प्रजातन्त्रको खोल ओडेर एकअर्काप्रति निर्दयी र संवेदनहीन बन्दै गइरहेका छौँ । प्रजातन्त्रमा निहित सामाजिक र अराजनीतिक बार–बन्देजलाई शब्दमा व्याख्या गर्न हामी खप्पीस भएका छौँ । तर, व्यवहारमा यही प्रजातन्त्र शब्दको पर्दाभित्र बसेर नेपालको नेतृत्व लोभी, राजनीतिक र अराजक शोषकका रूपमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ । यो आफ्नो चरित्र र यथार्थबारे यसलाई कुनै वास्ता छैन, प्रजातन्त्र शब्दमा निहित आदर्श र नैतिक बन्धनप्रति कुनै चासो छैन । स्वभावतः जनताद्वारा जनताका लागि खडा भएको सरकार र संरचना भ्रष्टाद्वारा, भ्रष्टहरूको हितका लागि कार्यरत हुँदै गएको छ । देशमा राजनेता होइन, अराजक र अनिष्टउन्मुख नेताहरूको बिगबिगी बढेर गएको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न हाम्रो राजनीति र सामाजिक शक्ति निरीह साबित हुँदै गइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार र हिंसा : भ्रष्टाचार आफैँमा नदेखिने हिंसा हो । हिंसाको अर्थ भौतिक आक्रमण मात्र होइन, राजनीतिक तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार जनतामाथि जनताले चुनेर पठाएको भनिएका नेताहरूको बढ्दो आक्रमण र हिंसा हो । भौतिक आक्रमणजस्तो यसबाट प्रत्यक्ष मान्छे घाइते भएको या मरेको नदेखिएला, तर यसले देशको सबभन्दा कमजोर र गरिबको उन्नतिको सम्भावना लुट्छ र आमनागरिक र आउँदो पुस्ताको भाग्यमा समेत प्रहार गर्छ । अझ सरकारको उच्च तहमा बसेर आमजनतामाथि गरिने अप्रत्यक्ष हिंसाको निकृष्ट उदाहरण हो यो ।
हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको खोल ओडेर भ्रष्टाचारजन्य हिंसालाई संस्थागत गर्दै लगिएको छ । संरचनागत भ्रष्टाचार र लुट हाम्रो प्रजातन्त्रले समातेको छ । यो हाम्रो प्रजातन्त्रको अघोषित विशेषता बनेको छ । यसमा निहित संरचनागत हिंसा अब सामान्य र स्वीकार्य हुँदै गएको छ । “यो नेपाल हो, यहाँ जे पनि चल्छ” भन्ने चिन्तनले शासक वर्गमा एउटा नयाँ मान्यताका रूपमा जरो गाड्दै गएको छ । यसको कसैले विरोध गरे “प्रतिगामीविरुद्ध सतर्क हुनुपर्ने कथा पेस गरिन्छ र राजनीतिक संरचनामा जरोकिलो गाड्दै गएको भ्रष्टाचारमा निहित जनताविरुद्धको हिंसाप्रति कुनै चासो रहँदैन ।''
संरचनागत भ्रष्टाचार संरचनागत हिंसाको एउटा नदेखिने रूप हो । संरचनागत हिंसाको सबभन्दा नयाँ अनुहार हिटलरको जर्मनीमा थियो । त्यसबखत खुलेरै राज्य संरचना एउटा धर्मविशेषका सबैलाई भौतिक रूपमै सफाया गर्न प्रयोग भएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि थुप्रै अफ्रिकी देश संरचनागत भ्रष्टाचारमा निहित अप्रत्यक्ष हिंसाबाट पीडित भए । यस परिदृश्यमा देशका नेताहरू नै संरचनागत भ्रष्टाचारका अघोषित संरक्षक हुन्छन् र राज्यकोषको लुटलाई संरक्षण गर्छन् । यसको मार जनताले भोग्नुपर्छ । यसको हालैको उदाहरण श्रीलंका बन्न पुगेको छ । त्यहाँका जनताले प्रजातान्त्रिक तरिकाले छानेका शासकले व्यक्तिगत हिंसा गरेनन्, तर संरचनागत भ्रष्टाचार र त्यसमा निहित आमनागरिकमाथिको अप्रत्यक्ष हिंसालाई राजनीतिक मूल्य–मान्यताका रूपमा स्थापित गरे । यो संरचनागत हिंसाविरुद्धको विस्फोटले प्रजातान्त्रिक भनाउँदो सरकारलाई समुद्रपारि लखेट्यो ।
हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको खोल ओडेर भ्रष्टाचारजन्य हिंसालाई संस्थागत गर्दै लगिएको छ । हाम्रो प्रजातन्त्रले संरचनागत भ्रष्टाचार र लुटलाई समातेको छ । यो हाम्रो प्रजातन्त्रको अघोषित विशेषता बनेको छ ।
व्यक्तिगत र संरचनागत हिंसालाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने प्रजातन्त्र धेरै अड्दैन । नेपाल त्यही दिशामा गइरहेको छ । तर, यो समस्याको चरित्रलाई नेपालका शासक वर्गले नजरअन्दाज गरेका छन् । हालै मात्र नेपालका एक ‘अग्रगामी’ भूतपूर्वमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनता नै भ्रष्ट भए भनि दुखेसो पोखेका छन् र आफ्नो राजनीतिक चरित्र नै स्खलन भएको गुनासो गरेका छन् ।
हाम्रो देशमा मार्क्सवादी र समाजवादी भनिनेहरूले जनताभित्र आफ्नो राजनीति र समाजप्रतिको मानवीय संवेदनशीलतालाई नै सुकाएर लग्दै छन् । वर्ग संघर्ष र प्रजातन्त्रको जामा ओडेर देशका जनतालाई नै किनबेचको वस्तु बनाउने राजनीतिले पैसा नै सत्ताको उचाइ हो भन्ने सामन्तवादी संस्कारलाई आत्मसात् गरिसकेको छ । विचारशून्य सिर्फ सत्ताउन्मुख राजनीतिभित्र संरचनागत हिंसा अर्थात् गरिब जनतामाथि लुट र सीमित झुन्डको आर्थिक उन्नतिले उर्वर भूमि पाउँछ । यस संरचनामा माओवाद शब्दसँगै तिरस्कार गर्नेहरू चुनाव जित्न फेरि माओवादी हुनु राजनीतिक चतुर्याइँ ठहरिन्छ ।
नेपालमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व देशमा भ्रष्टाचार र नवसामन्तवादी संस्कार अन्त्य गर्न सक्तैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । रक्सी पिउनेबारे मेरा एक पुराना मित्रले मलाई भनेका थिए– प्रकाशजी, सुरुसुरुमा मान्छेले रक्सी पिउँछ, तर पछिपछि रक्सीले मान्छे पिउँछ । त्यस्तै देशमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयवादलाई भ्रष्टाचारमा रूपान्तरित गर्ने अभियानजस्तै देशमा राजनीतिक ठालुहरूले सार्वजनिक अधिकारको दुरुपयोग र लुटतन्त्रलाई राजनीतिको स्वाभाविक र आकर्षक पक्ष भनी अँगाले । तर, अब भ्रष्टाचारको बिगबिगी र यसमा निहित क्रुरता, संवेदनशीलताको अभाव र एउटा ठालु वर्गको दमनको संस्कारले अब नेताहरूलाई मात्रै नभई सम्पूर्ण देशलाई नै स्वाहा बनाउने अवस्था सिर्जना गर्दै छ । त्यसैले अब प्रश्न आउँछ : ठूला दलका जो नेताले सरकार बनाए पनि जनतालाई भ्रष्ट बनाउने काम कसले कसरी गर्यो ।
आज वडाध्यक्षको चुनावमा तीसौँ लाख खर्च हुन थालेको गुनासो सुनिन्छ । चुनावको समय एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रतिमत दश हजारका दरले किनबेच भएको अडियो टेप प्रसारण भयो । जनतालाई वस्तु अर्थात् किनबेच गर्ने माल बनाउने काम कसले सुरु गर्यो ? यो संरचनागत शोषण र हिंसालाई किन बढवा दिइयो । मार्क्सवादी चिन्तनमा पुँजीवादीविरुद्ध संघर्षका क्रममा श्रमलाई वस्तुका रूपमा रूपान्तरित हुने र कामदारमा मानवीय संवेदनशीलता हराउँदै जाने लामो चर्चा छ । हाम्रो देशमा अब यो हाम्रो संरचनाको विशेषता भएको छ । पाँच करोड नभई चुनावमा जानुको अर्थ छैन भन्न थालिएको छ । अब प्रश्न आउँछ, भ्रष्ट नेता कि जनता ? प्रजातन्त्रका नाममा संरचनागत विकृति र लुट र त्यसमा निहित हिंसालाई मलजल गर्ने कामका लागि भ्रष्टाचार मौलाएर जाने पक्का छ ।
सबै भ्रष्ट, सबै चुप : धेरै वर्षअगाडि एकजना राजनीतिक मित्रले भने– प्रकाशजी राजनीतिमा भ्रष्टाचार पनि एउटा सिद्धान्त नै हो । जुनसुकै पार्टीका नेता जोड्न सक्ने मलम हो । यो कसरी हुन्छ र भनी असहमति जनाउँदा उनले भने, “हेर्नुस् जँड्याहाहरूको पनि पार्टी बन्न सक्छ । उनीहरूले पनि राम्रै किसिमको भेला गर्छन् । सबै मिलेर जाँड पिउनु उनीहरूलाई जोड्ने तत्वहो । वास्तवमा देशमा आज त्यस्तै स्थिति छ । पार्टीका नेताहरू आज एकअर्कालाई भ्रष्ट भनी आलोचना गर्छन्, तर सबैलाई के थाहा छ भने यो जनतालाई भुलाउने कथा मात्र हो । जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि भ्रष्टाचार र लुटमा कमी आउँदैन किनभने ठूला पार्टीबीच ठूलो समानता छ । त्यो हो, जनताको सम्पत्तिमाथि भ्रष्टाचार । यसैकारण, जो प्रधानमन्त्री भए पनि भ्रष्टाचारका काण्डका फाइल बन्द गरिन्छ । फाइल खोले आफैँ परिन्छ या आफूसँगै हिस्सा लिने अरू पार्टीका नेता पनि तानिन्छन् । त्यसैले, “सबै ठालु भ्रष्ट सबै ठालु चुपचाप”को राजनीतिक संस्कृति हाबी हुन आउँछ र एकले अर्कालाई बचाउन लागिपर्छन् । यो आपसी बचाउको नीति नेपाली राजनीतिको संस्कृति भइसकेको छ । त्यसैले, जनार्दन शर्मा बजेट काण्डबारे सरकार गम्भीर हुँदैन । सयौँ दिन सदन बन्द गर्ने प्रतिपक्ष रिसाएको नाटक गरेर अर्थमन्त्रीको पुनर्बहालीको बाटो खोलिदिन्छ । संसद्मा प्रतिपक्षमा रहँदा बिमान खरिद भ्रष्टाचार काण्डदेखि कोभिड औषधि खरिद काण्ड ओम्नीलगायत थुप्रै काण्डबारे कांगे्रस आलोचक बन्छ, तर आफू सरकारमा आएपछि यो सबै कार्पेटमुनि लुकाउँछ । अर्थात् आज संसद्मा सरकार र प्रतिपक्षलाई अदृश्य रूपमा जोड्ने सैद्धान्तिक ग्लुको काम ‘भाग शान्ति जय नेपाल”को सिद्धान्तले गरेको छ । भ्रष्टाचार र लुटमा हिस्सेदारी नै सबै नेतालाई जोड्ने ग्लु हो । समाजवाद र अग्रगमन भनेको जनता भुल्याउने कथा हुन् ।
यो अधोगतिको अवस्थालाई चुनौती दिन सक्ने शक्ति नेपालको मध्यम वर्ग र पेसागत संगठन नै हुन् । तर, आजको अवस्थामा भने उनीहरूको स्थिति निकै कमजोर छ । अक्षम र भ्रष्ट भए पनि सरकारी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा देखिएको पहुँचले पेसागत र बौद्धिक जमातलाई स्वतन्त्र मनस्थितिबाट काम गर्न गाह्रो देखिन्छ । ठेक्कापट्टा, मालसामान खरिद र सार्वजनिक नीति–निर्माणमा देखिने राजनीतिक दादागिरिलाई चुनौती दिएर जनता उचाल्ने साहस अझै दबेर रहेको छ । महालेखापरीक्षकको रिपोर्टमा देखाइएका अनियमितताका चाङ अब वर्षको एकपटक गफ गर्ने विषय मात्र भएका छन् भने संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने अन्य एकाइ बिस्तारै पंगु भएका छन् । न्यायालय आफैँ बेसहारा भएको छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव पनि अब लुट र भ्रष्टाचारको संरचना जोगाउने यन्त्र भएको छ । संविधानतः संविधानको चीरहरण भएको छ ।
कमजोर र भ्रष्ट राज्यले परराष्ट्र नीति जनताको संरक्षणका लागि प्रयोग गर्न सक्तैन । त्यसैले प्रजातन्त्रका नाममा जरो गाडेको संरचनागत भ्रष्टाचारअन्तर्गत शासन टिकाउन अब परराष्ट्र नीतिसमेत जनता बचाउन नभई सत्ता बचाउन प्रयोग हुन थालेको छ ।
समष्टिमा, नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार र संविधानलाई आफ्नो सत्तास्वार्थमा प्रयोग गर्ने संरचनाले जरो गाडेको छ । यस्तो संरचनाको विस्तार अप्रत्यक्ष रूपमा जनतामाथिको हिंसा हो । यसलाई चुनौती दिन अहिलेका तिनै पार्टी असफल भएका छन् । उल्टो संरचनागत भ्रष्टाचारमार्फत जनतामाथि अप्रत्यक्ष हिंसा बढेको छ । त्यसैले, जनतामा आक्रोश र निराशा बढ्दै छ र हामीबीच संवेदनशीलता हराउँदै जान थालेको छ । नैतिक रूपमा शासन खोक्रो भइरहेछ । स्वाभाविक रूपमा नेपाल विदेशीको क्रिडास्थल हुने बाटामा पुग्दै छ ।
जनता भनेका देशका सन्तति हुन् र यीप्रतिको समर्पण नै राजनीतिको लक्ष्य हो भन्ने नैतिक बल नभई जनताको विश्वास र विकासका लागि राजनीति सुरु हुनै सक्दैन । नेपालमा राजनीतिले यो दृष्टिकोण स्वीकार गर्न सकेकै छैन । राजनीति भनेको नैतिक धरातलमा उभिएर जनताप्रति समर्पित भई काम गर्ने संस्कारको सट्टा जसरी भए पनि जनतालाई बेवकुफ बनाएर आफ्नो ढुकुटी भर्ने मान्यता हाबी भएको छ । यो मान्यताले समाजको हरेक तहमा जग हालिसकेको छ । यो हिंश्रक मान्यता हो । यसले जनताको मनोबल टुटाउँछ, नेता र जनताबीच घृणा पैदा गर्छ र अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्वबारे मानिसमा आशंका जन्माउँछ ।
नेतृत्वले जुन समाजमा आफूलाई पाउँछ त्यसको आकांक्षा र सम्भावना बुझ्न सक्ने, बुझेर जनतालाई अगाडि प्रोत्साहन र प्रेरणा दिन सक्ने र भविष्यको आदर्शप्रति जनतामा विश्वास जगाउन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । दुर्भाग्यवश यी सबै बुँदामा हामी पछाडि नै छौँ । नेपालका नेताहरूले समाजभित्र गर्न सकिने भ्रष्टाचारलाई बुझेका छन् । भ्रष्टाचारको माध्यम थोरै धनी र धेरै गरिब हुने सम्भावनालाई स्वीकार गरेका छन् र जनतामा देशप्रति विश्वास र आदर्श निर्माणको साटो विदेशीको खुट्टा मोल्ने परिपाटी अँगालेका छन् । नैतिक धरातल शून्य ठूला दल र नेता फेरि चुनावबाट आए भने नेपाली समाज झन् गरिब हुनेछ, अनैतिक हुनेछ र विस्फोटनका लागि तयार हुनेछ । नैतिक धरातलविनाको प्रजातन्त्र स्थिरता होइन, ज्वालामुखी साबित हुनेछ ।
(डा. लोहनी राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्)
