- निर्माणाधीन रेलमार्गमा आठ र सञ्चालित रेलमा ६ किसिमका समस्या
- मुआब्जा, ऐलानी जग्गा, वनका कारण रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ

संसदीय समितिले गत २० चैतदेखि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गमा १४ समस्या औँल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले ५, ६ र ७ भदौमा स्थलगत अध्ययनपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा रेल निर्माणमा आठ र सञ्चालनमा ६ समस्या रहेको उल्लेख छ ।  

भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर हुँदै निजगढसम्म पुर्‍याइने रेलमार्गको कुल लम्बाइ ७० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये जयनगर–जनकपुर–महोत्तरीको कुर्थासम्म खण्डको ३५ किलोमिटर रेलमार्ग २० चैतदेखि सञ्चालनमा छ । पश्चिमतर्फ निजगढसम्मको रेलमार्ग भने निर्माणाधीन चरणमा छ । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विशेष गरी मुआब्जा वितरण तथा ऐलानी जग्गामा विवाद र वनका कारण रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइन् ।

रेल सञ्चालनसम्बन्धी समस्या
अध्ययनले रेल सञ्चालनमा भने ६ प्रकारका समस्या देखाएको छ । विशेषत सरकारको रेलवे कम्पनीको आफ्नै तालिमप्राप्त जनशक्ति नभएको देखिएको छ । पदपूर्तिका लागि तयार गरिएको ओएन्डएम प्रतिवेदनसमेत सरकारबाट पारित भएकौ छैन । यस्तै, सरकारले चालू आवका लागि छुट्याएको बजेटसमेत कम्पनीले स्वीकृत गरेको छैन । रेलवेको आफ्नो वर्कसप, वासिङ सेन्टर र फ्युल स्टेसन नहुँदा अत्यधिक महँगो दरमा भारतबाट सेवा लिनुपरेको छ । 

०७८ पुस १४ गतेबाट भारतीय रेल कम्पनी केआरअिएलसँग एक वर्षका लागि सम्झौता गरी सञ्चालनमा आएको रेल सम्झौताको अवधि चार महिनाभन्दा कम मात्रै बाँकी छ । त्यो अवस्थामा यसको सञ्चालन आगामी दिनमा कसरी गर्ने स्पष्ट योजना पनि कम्पनीमा नभएको देखाएको छ । 

रेलमार्गमा अवैधानिक बाटो निर्माण गरिएकाले यसबाट दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना पनि अध्ययनले देखाएको छ । यसका अलावा रेल र रेलसँग सम्बन्धित संरचनाहरूको सुरक्षा भरपर्दाे  नरहेको, त्यसको समुचित प्रयोग नभएको, व्यवस्थापन पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । 

मुआब्जालाई प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाउन निर्देशन

अध्ययनका आधारमा समितिले सरकारलाई विभिन्न निर्देशन तथा सुझाव दिएको छ । मुआब्जा दिने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै, स्थलगत अनुगमन भएका बारादेखि महोत्तरी जिल्लाका स्थानहरूमा ट्र्याकबेड निर्माणको क्षेत्रबाट रूखहरू हटाउने कार्य अघि बढाउन वन मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

यस्तै, आयोजनाको निर्माणमा खटिएका वास्तविक कामदारहरूले समयमा पारिश्रमिक दिन ठेकदारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइएको छ । साथै, रेलवेको दायाँ–बायाँतर्फका खेतीयोग्य जग्गा र बस्ती संरक्षणका उपायहरू तत्कालै अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइको छ । 

यस्तै, रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थायी जनशक्ति तथा सुरक्षाकर्मीहरूको दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना तत्काल अगाडि  बढाउनुपर्ने बताइएको छ । रेल सेवालाई चुस्त–दुरुस्त राख्न आफ्नै वासिङ सेन्टर, वर्कसप र फ्युल स्टेसन स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता सकिएपछि सेवा सचालन गर्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, जयनगरदेखि कुर्थासम्मका विभिन्न स्थानहरूमा अवैधानिक क्रसिङका लागि निर्माण गरिएका बाटोसम्बद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने बताइएको छ । विद्युतीय रेल अपरिहार्यता बढ्दै गएकाले रेलमार्गमा आवश्यक विद्युतीय संरचनाहरू पनि बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

रेल आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएन : कल्याणीकुमारी खड्का सभापति, विकास तथा प्रविधि समिति

सरकारको व्यवस्थापन कमजोरीले रेल अलपत्र परेको छ । चिन्ताजनक अवस्थामा छ । रेल सञ्चालन गर्ने हो भनेर सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । साथै, रेल सञ्चालन महँगो पनि देखियो । बजेट व्यवस्थापन राम्रो भएन, वासिङ सेन्टर पनि छैन । समग्रमा रेल आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएन । यसका अलावा हामी छिटोभन्दा छिटो विद्युतीय रेलमा जानुपर्छ । अहिलेकैमा बिजुली जोडेर गर्न सकिन्छ । यस्तै, हामीलाई दुइटा रेलले पुग्दैन, एउटा थप्नुपर्छ । भारतले अनुदानमा दिने सुनेका छौँ, त्यसो नभए पनि खरिद गर्नुपर्छ ।

निर्माणमा देखिएका आठ समस्या

•   कार्यरत कामदारले तलब नपाएको
•   निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नभएको 
•   जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ 
•   मुआब्जा वितरण र वन कटानीमा ढिलाइ
•   स्थानीय बासिन्दाको अवरोध 
•   नदीजन्य निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध नहुने 
•   खेतीयोग्य जमिनहरू डुबानमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
•   ऐलानी जग्गा विवाद 

रेल सञ्चालनमा देखिएका ६ समस्या 

•    आफ्नै तालिमप्राप्त जनशक्ति नभएको 
•    चालू आवको बजेट नै स्वीकृत नभएको 
•    आफ्नै वर्कसप, वासिङ सेन्टर र फ्युल स्टेसन नभएको 
•    रेल सञ्चालनसम्बन्धी भावी कार्ययोजना नभएको 
•    रेलमार्गमा अवैधानिक बाटो निर्माण 
•    रेलमार्गसम्बन्धी संरचनाहरूको सुरक्षा भरपर्दाे नभएको

समितिको निष्कर्ष

सरकारले नागरिकलाई भरपर्दाे यातायात सेवा दिन रेल सेवा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र समावेश गरेको छ । दीर्घकालीन सोचमा आधारित रहेको यो आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रबाट रूख कटान गर्ने प्रमुख चुनौती छन् । त्यो अवस्थामा अन्य आयोजनाहरूमा देखा परेका कमिकमजोरीबाट शिक्षा लिँदै निर्धारित समयमै गुणस्तरयुक्त रूपमा यो आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सरकारसहित सरोकारवाला निकायहरू जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।