मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १३ शुक्रबार
  • Friday, 27 January, 2023
बयानका लागि आइतबार सिंहदरबार जाँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ भदौ २७ सोमबार ०५:५८:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

महाभियोग बयान : नेता, न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी सबैविरुद्ध खनिए जबरा

Read Time : > 5 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ भदौ २७ सोमबार ०५:५८:००

बयानका लागि आइतबार महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा पुगेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजनीतिक नेतृत्व, न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायीसम्मलाई आरोपित गरेका छन् । न्यायपालिकालाई आँच आउने गरी आफूले कुनै पनि काम नगरेकाले महाभियोग लगाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी उनले दोहोर्‍याएका छन् । 

जबरामाथि लागेका ४३ आरोपको बयान अझै सकिएको छैन, मंगलबार उनी समितिमा पुगेर थप आरोपमाथि जवाफ दिनेछन् । आइतबारसम्म ३५ आरोपमाथि जबराले प्रस्टीकरण दिएका छन् । मंगलबार थप आठ प्रश्नमा सवाल–जवाफ हुनेछ । मंगलबार सवाल र जवाफ सकेर प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु गर्ने समितिको तयारी छ । 

जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले महाभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदे पत्र समितिलाई बुझाएको थियोे । पत्रमा महाभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत छ । जबराविरुद्ध गत १ फागुनमा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

जबरामाथि १२औँ प्रश्न– संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासलाई अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध गर्नमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरी अधिकारको दुरुपयोग गरेबारे थियो । जवाफमा जबराले संविधानले दिएको दायित्वभित्र रहेको आफूले कार्यसम्पादन गरेको बताए । न्याय निरुपणमा स्वच्छ सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै जबराले संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायपरिषद्ले तोकेका चार न्यायाधीश भनेकाले अन्योल सिर्जना भएको र प्रधानन्यायाधीश बस्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेकाले यसको निराकरण गणेश रेग्मीले दिएको मुद्दाबाट भएको जानकारी गराए । संविधानले न्याय प्रशासन र पेसी तोक्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिएकाले अधिकार भएको बताए ।

खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशकै पदमा कायम भई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको प्रचलन सुरु भएको र प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको अनुपस्थितिमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले संवैधानिक परिषद्को कामकाज सम्हालेको नजिरका आधारमा आफू सुनुवाइ सुरु हुने दिन र फैसला आउने दिन बिदामा बस्न तयार भएको जबराले सुनाए । संविधानले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरेको भन्दै निवेदन परेपछि टंक मोक्तानसम्म संवैधानिक इजलासमा भएकाले हरि फुँयालको इजलासमा परेको दाबी गरे ।

स्वतन्त्र न्यायाधीश (हरि फुँयाल)को आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको दबाब र प्रभावमा परेर भनी मुछेर आरोप लगाउनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा गरेको भन्ने लागेमा फुँयाललाई बोलाएर स्पष्ट हुन चुनौती दिए । यो न्यायाधीशलाई टिकी र बसिखान नदिने, न्यायालयलाई ध्वंस पार्ने गरी आरोप आएको उनको गुनासो छ । यो आरोपमा न्यायपालिकालाई भंग गर्न सकियो भने आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक तत्वको स्वार्थ रहेको जबराले टिप्पणी गरे । 

जबराको जवाफकै बीचमा समिति सदस्य विष्णु पौडेलले बिदा माग्ने र बस्ने कुन कानुनमा रहेको, कुन न्यायाधीशले बिदा बस्न भनेको र न्यायाधीशले भनेर बिदा बस्नु मिलेमतो होइन भनी प्रश्न गरेका थिए । तर, सभापति विष्टले पूरक प्रश्न अन्तिममा गर्ने भन्दै जबरालाई संसदीय सुनुवाइमा गरेको प्रतिबद्धताविपरीत न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फर्स्योट गर्न असक्षम र न्यायमा अवरोध गरेको आरोपको तेह्रौँ प्रश्न सोधेका थिए । 

जबराले १८ पुस ०७५ मा आफ्नो नियुक्ति भएको र सुनुवाइको शीघ्र न्याय, भ्रष्टाचार, अनियमितता उन्मूलनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै २२ हजारको हाराहारीमा भएको मुद्दालाई न्यायाधीशलाई अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था सरकारबाट गराएर दोब्बर इजलास तोकी बढी काम गराएको र १६ हजारमा झारेको बताए । ‘सानातिना, एकल इजलासका, दोहोर्‍याइपाऊँका, अनुमति पाऊँका मुद्दा, बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत निवेदन साढे १० देखि साढे ११ सम्म पहिलो इजलासमा र त्यसपछाडि मुद्दालाई दोस्रो इजलासमा कायम हुने गरेका थिए । त्यसबाट मुद्दा फर्स्योट भएर १६ हजारमा आएको थियो । तत्पश्चात् कोभिड सुरु भएर नौ महिना काम गर्न पाएनौँ । त्यसपछाडि केही मुद्दा फर्स्योट भए । फेरि कोभिड आयो । बीचमा दुइटा विघटनको मुद्दामा पाँचजनाले समय दिनुपर्‍यो,’ उनले भने । 

आफ्नो कार्यकालमा जिल्लादेखि सर्वाेच्चसम्म कुनै पनि अदालतमा मुद्दामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रश्न नउठेको जबराले दाबी गरे । न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलो नभएको दाबी गर्दै न्यायपरिषद्को बुलेटिन हेर्न चुनौती दिए । कहिलेकाहीँ परिस्थितिले, राजनीतिक भागबन्डाको चाहनाले, पार्टीले आफ्नो लेटरप्याडमा पठाएको सिफारिसले योग्य व्यक्ति चयनमा ढिलो हुने गरेको उनले सुनाए । 

संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रूपमा कार्यपालिकासँग हिस्सा लिई परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेर पदको दुरुपयोग गरेको भन्ने चौधौँ आरोपमा जबराले संविधानको पालना गर्ने भनेर खाएको शपथमा आँच आउने गरी गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक काम आफूले नगरेको जवाफ दिए । कांग्रेस र माओवादीले निर्णय नै गरेर संवैधानिक नियुक्तिमा अनुपस्थित हुन विज्ञप्ति निकालेको भन्दै जबराले संविधानको शपथ खाएकाले आफूले संवैधानिक परिषद् सदस्य पदको दायित्व पूरा गरेको जिकिर गरे । कांग्रेस र माओवादीको अनुपस्थित हुनुपर्ने इसारामा आफू दायित्व र कर्तव्यबाट च्युत नभएको उनको जवाफ थियो । 

प्रधानन्यायाधीश कसैको आदेशपालक नभएको भन्दै जबराले नियुक्तिबाट योग्य व्यक्ति ल्याउँदा पनि त्यसमा प्रधानन्यायाधीशलाई टाँसेर आरोप लगाउनु अनुचित भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले योग्यता हेरेर नाम प्रस्तुत गर्ने परिषद्मा परिवारका सदस्य नियुक्त गरेको भन्ने आरोप बुझपचाएर लगाइएको उनको तर्क थियो । ‘प्रधानन्यायाधीश संविधानबमोजिम आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेर संवैधानिक परिषद्मा उपस्थित नहुनु अपराध हो ? प्रधानन्यायाधीश राजनीति गर्ने पद हो र ? फलानो पार्टीले नजानु भनेको छ, त्यसैले म आउँदिनँ भन्नुपर्ने ? यही हो विधि र प्रक्रिया ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यदि अविश्वास छ भने संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश पद हटाइदिए भइहाल्यो नि !’

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गरी पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको पन्ध्रौँ आरोपमा जबराले अन्य प्रधानन्यायाधीशको पालामा गठन समितिको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभएर दराजमा थन्किरहेको अवस्थामा आफूले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेको दाबी गरे । सार्वजनिक गर्दा सबैलाई अप्ठ्यारो परेको र बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले ‘सार्वजनिक नगरिदिएको भए हुन्थ्यो, बारमा मात्र पठाइएको भए हुन्थ्यो, समस्या भयो’ भनेको दाबी गरे । न्यायपालिका स्वच्छ र सफा गर्न यसलाई सार्वजनिक गरेको जवाफ आफूले दिएको उनले बताए । 

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र स्वागत गर्ने फरक भएको उनको भनाइ छ । आफूले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यो नै ठीक छ भन्ने आफ्नो धारणा नरहेको उनले प्रस्ट्याए । १४ साउन ०७८ मा प्रतिवेदन दिएको र १७ गते नै उच्च अदालत इजलास, सार्वजनिक इजलास, जिल्ला अदालतमा मंसिरमा गोलाप्रथामा जाने, त्यसपछि अटोमेसनमा जाने तय भएको बताए । तत्कालै २४ साउनमा फुलकोर्ट राखेर गोलाप्रथाका लागि नियमावलीदेखि प्राविधिक रूपमा मिलाउन मीरा खड्काको संयोजकत्वमा आनन्दमोहन भट्टराईसहित न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारी दिएको बताए ।

१७ भदौबाट गोलाप्रथा कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रतिवेदन मागेपछि १ असोजमा दिएको र बीचमा दसैँ परेको तथा विवाद हुँदाहुँदै कात्तिकबाट गोलाप्रथामा गएको उनले बताए । ‘कहाँ मैले ढिला गरँे ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘मुख्य न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा मैले संयोजक हरिकृष्ण कार्कीको उपस्थितिमा गोलप्रथाले मुद्दाको निश्चित हुँदैन । हेर्न मिल्ने–नमिल्ने न्यायाधीश पर्छन् । पुराना मुद्दाहरू हेर्नै नमिल्ने न्यायाधीशमा पर्‍यो भने न्यायपालिकामाथि औँला ठड्याउँछन् । तारेख लिने वेलामा झगडा गर्छन् । विषयको ज्ञान भएका विशेष न्यायाधीशले केही विशेष मुद्दा शीघ्र हेर्नुपर्ने, राजनीतिक र सामाजिक प्रकृतिका मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले नै जिम्मेवारी लिने गरी तोक्नुपर्ने भएकाले गोलाले अनिश्चितता गर्ने र समयमा नहुने भएकाले गोलाप्रथाप्रति मेरो पटक्कै विश्वास छैन । न्यायपालिकाको छविमा आँच आउने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेको हो ।’

आफूले राखेको स्वतन्त्र विचारलाई प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथा लागू गर्न नमानेको हिसाबले प्रचार गरिएको उनको गुनासो थियो । प्रतिबद्धताअनुसार कार्यान्वयन गरेको, तर संसारमै कहीँ नभएको गोलाप्रथाले निकास नदिने र यसले समस्या आउने भनेर बारलाई पटक–पटक भनेको पनि उल्लेख गरे । प्रधानन्यायाधीशमाथि अविश्वास भए वरिष्ठ न्यायाधीश वा पाँचजना न्यायाधीशले पेसी तोक्न भनेको पनि उनले दाबी गरे । गोलाप्रथाले निकास दिँदैन भन्ने अहिले पुष्टि हुँदै गएको जबराले जिकिर गरे । 

मुद्दाको पेसी र न्यायाधीश तोक्दा मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गरेर मुद्दा तोकेको, खास किसिमका मुद्दाहरू आफ्नो नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको र न्यायाधीशहरूबीचमा गुट–उपगुट सिर्जना गरी आशंका, अन्योल र उदासीनताको वातावरण बनाई न्यायिक कार्य सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याएको सोह्रौँ आरोपमा जबराले संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले नै अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको र कुन विधि प्रयोग गर्ने भन्ने कतै उल्लेख नभएको जवाफ दिए ।

अदालतमा हुने बार र बेन्च समन्वय समितिमा बारबाट शम्भु थापा र हरिहर दाहाल सदस्य रहेको र बारले विशेष मुद्दामा स्वार्थ राख्ने गरेको र त्यो पूरा नहुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई आरोप लगाउने गरेको जबराले बताए । न्यायाधीशका लागि सबै प्रकृतिका मुद्दा समान लाग्ने र बारलाई नलाग्ने तथा उनीहरूको स्वार्थ हुने जबराको दाबी थियो । जबराले न्यायाधीशमा पनि महत्वाकांक्षा रहेको बताए । 

सार्वजनिक महत्वको राजनीतिक, आर्थिक, ठूला करदाताको मुद्दामा आफ्नो ज्ञान र क्षमताले म बस्न पाए भन्ने चाहना स्वाभाविक रहे पनि प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा फलानो न्यायाधीश बसे म बस्दिनँ भन्ने महत्वाकांक्षा न्यायाधीशमा देखिएको उनले बताए । प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशलाई कुन मुद्दा हेर्नुहुन्छ भनेर सोधेर पेसी नतोक्ने उल्लेख गर्दै जबराले सबै न्यायाधीश समान छन् भनेर मुद्दा तोक्ने गरेको बताए । 

कुन मुद्दा नहेरिदिओस् भन्ने बार र न्यायाधीशको चाहना आफूले बुझ्न नसकेको भन्दै जबराले कस्तो मुद्दा हेर्न चाहेको आफूलाई भनिदिएको भए सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो । जबराले संवैधानिक इजलासमा हामीलाई राख्नुपर्छ भनेर नौजना न्यायाधीश आउँदा आफूले राखेको पनि स्मरण गराए ।

हरेक व्यक्तिका लागि हरेक मुद्दा जीवनमरणको सवाल हुने, एक धुर जग्गा पनि व्यक्तिका लागि महत्वपूर्ण हुने भन्दै जबराले कुनै मुद्दा महत्वपूर्ण, कुनै कम महत्वको नहुने जवाफ दिए । न्यायाधीशले सबैलाई उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने र अमुक मात्रै हेर्न खोज्दा न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने उनको भनाइ थियो ।