केन्द्रमा हुँदै आएको सरकार ढाल्ने र बनाउने दाउपेचको दलहरूले प्रदेशको पहिलो कार्यकालमै भरपूर अभ्यास गरे । सातमध्ये मधेस र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले मात्र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै छन् । यो अस्थिरताले राज्यलाई आर्थिक भार थपेको मात्र होइन, संघीयताको विरोध गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित पनि गरेको छ ।

प्रदेशको पहिलो कार्यकाल अर्थात् पछिल्लो पाँच वर्षमा देशले सातवटै प्रदेशमा १६ मुख्यमन्त्री पाएको छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्नेको संख्या दुई सय ३० छ । मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्टले मात्रै पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै छन् ।

केन्द्रमा देखिँदै आएको सरकार ढाल्ने र बनाउने दाउपेचको दलहरूले प्रदेशमा पनि भरपूर प्रयोग गरे । मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरिने मात्रै होइन, प्रदेश प्रमुख पनि हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने क्रम चलिरह्यो । पाँच वर्षको अवधिमा सात प्रदेशले २४ जना प्रदेश प्रमुख पायो । अस्थिर सरकारका यस्ता क्रियाकलापले राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने मात्रै होइन, संघीयताको विरोध गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित पनि बनाइरह्यो । 

०७४ माघ–फागुनमा सातै प्रदेशमा सरकार गठन भएका थिए । आगामी १ असोजसम्म प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल बाँकी छ । ४ मंसिरमा संघसँगै प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै छ । 

प्रदेश १ मा अहिलेसम्म तीनपटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए । विभिन्न दलबाट ३५ मन्त्री भइसकेका छन् । सुरुमा ३ फागुन ०७४ मा एमालेका तर्फबाट शेरधन राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले १० भदौ ०७८ सम्म मात्रै सरकार चलाए । त्यसपछि एमालेकै भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भए । उनी तीन महिना मात्रै मुख्यमन्त्री रहे । १५ कात्तिक ०७८ मा आचार्य हटेपछि पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री छन् । 

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्– दलहरूले ध्यान पुर्‍याएनन्, प्रश्न उठाउने ठाउँ बढाए

संघीयता अभ्यासकै चरणमा छ । कति मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री र दलहरूले पनि सोच्नुपर्ने हो । संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको यस्तो वेला दलहरूले भाग पुर्‍याउने गरी काम गरे भने राम्रो सन्देश जाँदैन । चुनावका वेला त सरकार विस्तार गर्नै नहुने हो । दलहरूले यसमा ध्यान पुर्‍याएनन् । यस्ता गतिविधिले प्रश्न उठाउने ठाउँ झन् बढाएको छ ।

मधेसमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने तरखरमा छन् । तर, उनले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिरहे । कार्यकालको उत्तरार्धमा आइपुग्दा उनले एक सय सात सदस्यीय प्रदेश सभाबाट ५२ मन्त्री बनाइसकेका छन् । मधेसमा एमाले मात्रै अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भएको छैन । 

बागमतीमा पनि तीनजना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् भने ३९ मन्त्री बनेका छन् । पछिल्लोपटक १० महिनाअघि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आठ मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ पुर्‍याएका थिए । सुरुमा एमालेका डोरमणि पौडेल २८ माघ ०७४ मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ४२ महिना सात दिन सरकारको नेतृत्व गरेका उनले सत्ता जोगाउन विभिन्न समयमा गरी चारपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । 

एमाले विभाजन रोक्न अन्तिम समयमा पौडेलले एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे । ७१ दिन सरकारको नेतृत्व गरेकी शाक्यले सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने कामको सुरुवात गरिन् । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अलग पारिन् । आफ्नो कार्यकालमा आठ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री बनाइन् । विश्वासको मत लिन संख्या नपुगेपछि विपक्षीको दबाबबीच ११ कात्तिक ०७८ मा शाक्यले सत्ता छाडिन् । ११ कात्तिकदेखि नै सरकारको नेतृत्व अहिलेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सम्हाल्दै आएका छन् । 

गण्डकीमा तीनपटक मुख्यमन्त्री फेरिए । २३ मन्त्री बने । ४ फागुन ०७४ मा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा पहिलो सरकार गठन भएको थियो । अल्पमतमा परेपछि उनले २६ वैशाख ०७८ मा राजीनामा दिए । तर, अर्को दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि २९ वैशाख ०७८ मा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । पछिल्लो समय कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् । उनी २९ जेठ ०७८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेशमा अहिलेसम्म १९ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । दलहरूबीच चलेको सत्ताको खिचातानीले गुन्डा पृष्ठभूमिका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) तीनपटक मन्त्री भइसकेका छन् ।

लुम्बिनीमा पनि तीनपटक सरकार परिवर्तन भए । ३४ मन्त्री बने । ३ फागुन ०७४ मा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता शंकर पोखरेलले चारपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । नेकपा विभाजनसँगै पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो । अल्पमतमा परेपछि उनले राजीनामा दिए । तर, फेरि विवादबीच पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले सरकारी निवासमै गएर मुख्यमन्त्रीको शपथ गराए । पुनः आएको अविश्वासको प्रस्तावपछि भने उनी सरकार छाड्न बाध्य भए । 

पोखरेलपछि २८ साउन ०७८ मा माओवादीका कुलप्रसाद केसीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कर्णालीमा पनि दुईजना मुख्यमन्त्री बने भने २२ मन्त्री बने । माओवादीका प्रदेश सभामा भएका सबै सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको थियो । ४ फागुन ०७४ मा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नेकपा हुँदा नै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । ३ वैशाख ०७८ मा उनी विश्वासको मत लिन सफल भए । सत्तागठबन्धनभित्रका दलहरूसँगको सहमतिअनुसार शाहीले मुख्यमन्त्री छाडेपछि १५ कात्तिक ०७८ मा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । 

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने तरखरमा छन् । तर, सरकार जोगाउन उनले आधा दर्जनपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । २५ मन्त्री भइसकेका छन् । 

दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यथावत्
सातमध्ये पाँचवटा प्रदेशमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए पनि मधेस र सुदूरपश्चिममा भने सरकार स्थिर देखियो । मधेसका लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्ट आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने तरखरमा छन् । यद्यपि, उनीहरूले पनि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् भने पुनर्गठन गरे । प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा तीन–तीनपटक र कर्णालीमा दुईपटक सरकार हेरफेर भयो । 

सरकारैपिच्छे प्रदेश प्रमुख पनि फेरिए पहिलो कार्यकालमै २४ जनाले खाए नियुक्ति

३ माग ०७४ मा पहिलोपटक नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरू राष्ट्रपतिबाट शपथ लिँदै ।

को–को भए प्रदेश प्रमुख ? 

प्रदेश १
- गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ (३ माघ ०७४ – १८ कात्तिक ०७६)
- सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ (१८ कात्तिक ०७६ – २२ कात्तिक ०७८)
- पर्शुराम खापुङ (२२ कात्तिक ०७८ देखि बहाल)

मधेस
- रत्नेश्वरलाल कायस्थ (३ माघ ०७४ – १८ कात्तिक ०७६)
- तिलक परियार (१८ कात्तिक ०७६ – ७ फागुन ०७७)
- राजेश झा (७ फागुन ०७७ – ३२ साउन ०७८)
- हरिशंकर मिश्र (३२ साउन ०७८ देखि बहाल)

बागमती
- अनुराधा कोइराला (३ माघ ०७४ – १८ कात्तिक ०७६)
- विष्णुप्रसाद प्रसाईं (१८ कात्तिक ०७६ – ३ भदौ ०७८)
- यादवचन्द्र शर्मा (४ भदौ ०७८ देखि बहाल)

गण्डकी
- बाबुराम कुँवर (३ माघ ०७४ – १८ कात्तिक ०७६)
- अमिक शेरचन (१८ कात्तिक ०७६ – २० वैशाख ०७८)
- सीताकुमारी पौडेल (२० वैशाख ०७८ – १२ साउन ०७८)
- पृथ्वीमान गुरुङ (१२ साउन ०७८ देखि बहाल)

लुम्बिनी
- उमाकान्त झा (३ माघ ०७४ – १८ कात्तिक ०७६)
- धर्मनाथ यादव (१८ कात्तिक ०७६ – १२ साउन ०७८)
- अमिक शेरचन (१२ साउन ०७८ देखि बहाल)

कर्णाली
- दुर्गाकेशर खनाल (३ माघ ०७४ – १८ कात्तिक ०७६)
- गोविन्दप्रसाद कलौनी (१८ कात्तिक ०७६ – २२ कात्तिक ०७८)
- तिलक परियार (२२ कात्तिक ०७८ बाट बहाल)

सुदूरपश्चिम
- मोहनराज मल्ल (३ माघ ०७४ – १८ कात्तिक ०७६)
- शर्मिलाकुमारी पन्त त्रिपाठी (१८ कात्तिक ०७६ – २० वैशाख ०७८)
- गंगाप्रसाद यादव (२० वैशाख ०७८ – २२ कात्तिक ०७८)
- देवराज जोशी (२२ कात्तिक ०७८ देखि बहाल)

पछिल्लो पाँच वर्षमा राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेश सरकारहरूमा मात्र होइन, प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा पनि देखियो । सरकार परिवर्तनसँगै प्रमुख पनि फेर्ने होडबाजीले संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकालमै सात प्रदेशमा २४ जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए । जब कि प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । 

पाँच वर्षमा मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले चार–चार प्रदेश प्रमुख पाए । बाँकी चार प्रदेशमा तीन–तीनजना प्रमुख बने । तिलक परिवार र अमिक शेरचनले दुई–दुईपटक प्रदेश प्रमुख बन्ने अवसर पाए । 

प्रदेश प्रमुख संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने व्यवस्था छ । जसकारण केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदैपिच्छे प्रदेश प्रमुख पनि हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने काम भइरह्यो । यसले राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने मात्रै होइन, संघीयताको विरोध गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित पनि बनाइरह्यो । 

तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको चुनावी सरकारले ३ माघ ०७४ मा सातवटै प्रदेशमा पहिलोपटक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । जसअनुसार प्रदेश १ मा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, मधेसमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, बागमतीमा अनुराधा कोइराला, गण्डकीमा बाबुराम कुँवर, लुम्बिनीमा उमाकान्त झा, कर्णालीमा दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिमा मोहनराज मल्ल नियुक्त भएका थिए । प्रदेश २ राजपा र प्रदेश ५ फोरमले पाएको थियो भने बाँकी प्रदेशमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएका थिए । 

संघीय सरकार परिवर्तन भएसँगै १७ कात्तिक ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातै प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्‍यो । र, १८ कात्तिकमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नयाँ नियुक्त गरिन् । जसअनुसार प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, मधेसमा तिलक परियार, बागमतीमा विष्णुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकीमा अमिक शेरचन, लुम्बिनीमा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिममा शर्मिलाकुमारी पन्त त्रिपाठी नियुक्त भए । एकतापूर्वका एमाले र माओवादीको भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएको थियो । 

तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चर्किंदै जाँदा त्यसको असर प्रदेश प्रमुखहरूमा पनि पर्‍यो । सरकारले मधेसमा तिलक परियारलाई बर्खास्त गरेर ७ फागुन ०७७ मा राजेश झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्‍यो । त्यस्तै, २० वैशाख ०७८ मा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रमुख फेरिए । गण्डकीमा शेरचनलाई हटाएर सीता पौडेललाई प्रमुख बनाइयो भने सुदूरपश्चिममा पन्तलाई बर्खास्त गरेर गंगाप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरियो ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि प्रदेश प्रमुख हेरफेरलाई निरन्तरता दियो । १२ साउन ०७८ मा गण्डकी र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख फेरिए । सीता पौडेललाई बर्खास्त गरेर गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङलाई नियुक्त गरियो भने लुम्बिनीका धर्मनाथ यादवलाई हटाएर अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख बनाइयो । शेरचन त्यसअघि गण्डकीका प्रदेश प्रमुख थिए ।

३२ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसका प्रदेश प्रमुख फेर्‍यो । झालाई हटाउँदै सरकारले हरिशंकर मिश्रलाई प्रमुख नियुक्त गर्‍यो । ३ भदौ ०७८ मा विष्णुप्रसाद प्रसाईंलाई हटाएर यादवचन्द्र शर्मालाई बागमतीको प्रदेश प्रमुख बनाइयो । 

प्रदेश प्रमुख हेरफेरको शृंखला त्यतिमै टुंगिएन । २२ कात्तिक ०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गर्‍यो । प्रदेश १ मा पर्शुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी नियुक्त गरियो । उनीहरू अहिले बहाल छन् । 

काठमाडाैंमा यम बम, विराटनगरमा गणेश लम्साल, जनकपुरमा हदिश खुद्दार, हेटौँडामा सुदीप सिवाकोटी, कास्कीमा रोहितराज पराजुली, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, सुर्खेतमा रमेश रावल, धनगढीमा तेजराज भट्ट