मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १५ बिहीबार
  • Thursday, 01 December, 2022
नवराज मैनाली काठमाडाैं
२०७९ भदौ २२ बुधबार ०६:०२:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रहरी र अख्तियारलाई पनि दिइँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणको  मुद्दा दायर गर्ने अधिकार 

Read Time : > 2 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
२०७९ भदौ २२ बुधबार ०६:०२:००

संसदमा संशोधनका लागि पेस भएको विधेयक पास भए सरकारीवादी मुद्दा दायर गर्ने सबै निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार पाउने भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को संशोधन विधेयकमा नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा वन कार्यालयले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । 

हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र यस्तो मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था छ । संशोधन विधेयकमा सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत भएको पाइएमा यससम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन पनि गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजनको प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि अन्य निकायको अनुसन्धानमा त्यस्तो प्रमाण भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमै पठाउने गरिन्थ्यो ।

यस्तो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षका आधारमा सरकारले अन्य निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ऐनको दफा १३ मा रहेको अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो । दफा १३ को उपदफा १ मा यसअघि यस्तो अपराधको सूचना प्राप्त भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा मात्र उजुरी दिन सकिने प्रावधान राखिएको थियो ।

त्यसको सट्टा अन्य निकायमा पनि उजुरी गर्न सकिने प्रावधान छ । उपदफा १(क)मा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसुर भएमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्ने भनिएको छ । आतंकवादसँग सम्बन्धित विषयमा निजामती कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुने भएकाले विभागको यससम्बन्धी अधिकार प्रहरीलाई दिन लागिएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

सोही उपदफाकोे ‘ख’मा ‘सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा’ उजुरी दिने भनिएको छ । यो प्रावधानअनुसार प्रहरी, अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान र वनले सम्बद्ध अपराधमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न पाउनेछन् । उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामाथि अनुसन्धान गर्दा उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत गरेको प्रमाण भेटिएमा आयोगले भ्रष्टाचारसँगै उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि आफैँ लगाउन पाउँछ ।

त्यस्तै, वनजन्य अपराधमा पक्राउ परेको व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको देखिएमा वन कार्यालयले त्यसमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्नेछ । अहिलेसम्म प्रहरीले गर्ने विभिन्न अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रमाण भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउँदै आएको छ । अब उसले सीधै आफैँ मुद्दा चलाउन पाउने भएको छ । 

यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा अन्य दफाहरू पनि संशोधन गरी अनुसन्धानलाई बलियो बनाउन लागिएको छ । वित्तीय जानकारी एकाइलाई पनि सशक्त बनाउने प्रस्ताव छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको एक शाखाको रूपमा रहेको एकाइलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र एकाइका रूपमा स्थापना गरिने उल्लेख छ । जसको प्रमुखमा भने अहिलेजस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको कम्तीमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट गभर्नरको सिफारिसमा नियुक्त हुनेछन् । यसमा नियमन तथा अनुसन्धान गर्ने निकायका कर्मचारी आवश्यकताअनुसार हुने र सरकारले संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी राख्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर भएको र आगामी महिना यससम्बन्धी मूल्यांकन हुन लागेकाले पनि कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन सरकारले यससम्बन्धी कानुनलाई सुधार गर्न लागेको हो । दुई वर्षअघि नै यससम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव अघि बढे पनि त्यतिवेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनिच्छाका कारण रोकिएको थियो । 

विशेषबाहेक अदालतमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सुनुवाइ
विधेयक पास भए अब अन्य अदालतले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने भएका छन् । हाल विशेष अदालतमा मात्र यस्तो मुद्दा दर्ता हुन्छ । सम्बद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता हुने अदालतमा साथसाथ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि दर्ता हुनेछ । 

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ का विभिन्न प्रावधानअनुसार संशोधन गर्न लागेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन सरकारले ऐन परिमार्जन गर्न लागेको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले बताए । 

हुन्डीको अनुसन्धान पनि प्रहरीले नै गर्न पाउने 
हुन्डीसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान पनि अब प्रहरीले गर्ने भएको छ । यसअघि प्रस्ट कानुनी अन्योलका कारण यसको बलियो अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ संशोधन गरी प्रहरीलाई यससम्बन्धी अपराधको अनुसन्धानको जिम्मेवारी तोकिन लागेको हो । 

संहिताको दफा १२५(क)मा यससम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । जसमा हुन्डीसम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने भनिएको छ । ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि हुन्डीसम्बन्धी कारोबार भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यताप्राप्त संस्था र भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट बाहेक अन्य व्यक्ति, उपकरण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा वा विदेशबाट नेपालमा कुनै रकम वा मूल्य स्थानान्तर वा हिसाब मिलान वा भुक्तानी लिने, दिने वा हुने गरी व्यावसायिक रूपमा गरिने कारोबार सम्झनुपर्छ ।’

हाल धेरैजसो प्रहरी कार्यालयले हुन्डीसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउँदै आएको छ । कतिपय प्रहरी कार्यालयले विदेशी विनिमय ऐनअनुसार मुद्दा चलाउँदै आएका छन् । प्रस्ट कानुनी प्रावधान नभएका कारण यसबारे प्रहरीमै अन्योल थियो । यो संहिता संशोधनसँगै प्रहरीलाई सहज हुने भएको छ । यस्तो अपराधमा बिगो र त्यसबाट बढे–बढाएको सम्पत्ति जफत गरी एक वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ । 

साथै, संहितामा गैरमुद्रा कारोबारसम्बन्धी अपराधलाई समेत समेटिएको छ । पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीलगायत अपराध बढे पनि त्यससम्बन्धी प्रस्ट कानुन नहुँदा समस्या थियो । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ मा यसलाई समेटिएको छ । यसमा बिगो जफत गरी त्यसबराबर जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।