युआन वाङ’ दक्षिण एसिया र हिन्द महासागर क्षेत्रको सबैभन्दा चर्चित चिनियाँ शब्दमध्येको एक हो । तर, यो शब्दको सकारात्मक अर्थ देखिँदैन । चिनियाँ जहाज ‘युआन वाङ फाइभ’लाई अनुसन्धान जहाजका रूपमा प्रचार गरिएको छ तर भारत, अमेरिकालगायत अन्य मुलुकले यसलाई निगरानी जहाज मान्छन् । युआन वाङ हिन्द महासागरमा आउनु र श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा राखिनुले दक्षिण एसियामा बल–कूटनीति (गनबोट डिप्लोमेसी)ले भूराजनीतिक मानचित्र (कार्टोग्राफी)को रोचक दृश्यलाई सतहमा ल्याएको छ ।

त्यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा र सामान्य कूटनीतिक निर्णयसमेत गर्न विश्वसनीय संयन्त्र नभएको टाट उल्टेको मुलुक श्रीलंका चिनियाँ बल–कूटनीतिमा सहभागी हुनुले भूराजनीतिक मानचित्रलाई थप रोचक बनाएको छ । यस अवस्थामा चीनसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने भएर भारतलाई दक्षिण एसिया क्षेत्रको सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य र आर्थिक शक्तिका रूपमा खडा गराउँछ । हामीले ‘राष्ट्रवाद’को आदिम मुद्दामा अल्झनुको सट्टा भविष्यमा हुने युआन वाङ घटनाको प्रभावलाई शान्त र तर्कसंगत ढंगले विचार गर्नु उचित हुनेछ ।

यही १६ अगस्टमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका पूर्वसदस्य ब्रह्म चेलानेले ‘श्रीलंकाजस्तो सानो र टाट पल्टेको मुलुकले चिनियाँ निगरानी जहाजलाई आफ्नो व्यापारिक बन्दरगाहमा राख्न दिएर नयाँदिल्लीलाई कूटनीतिक चड्कन हानेको छ र यो घटना भारतको कमजोर विदेशनीति तथा आफ्नै आँगनमा भारतको घट्दो रणनीतिक प्रभावको द्योतक हो’ भन्दै ट्विट् गरेका छन् । चेलानेको चासो बुझ्न सकिन्छ, तर मामिला चेलानेको बुझाइभन्दा जटिल छ । श्रीलंकासँग कूटनीतिक थप्पड हान्ने कुनै हुति छैन बरु चड्कनकै कुरा गर्ने हो भने श्रीलंकाले आफ्ना जनतालाई हानिरहेको छ । एक टापु मुलुक भए पनि श्रीलंकाको प्रस्टसँग परिभाषित एवं चालू राष्ट्रिय समुद्री नीति छैन । त्यसैगरी, श्रीलंकासँग उचित योग्यता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पनि छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् कमजोर एवं निकम्मा छ, र यसै कारण गुप्तचरी सूचनाका बाबजुद सन् २०१९ मा भएको इस्टर बम आक्रमणलाई रोक्न सकिएन ।  

कमजोर राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र, अत्यधिक राजनीतिकरण भएको निजामती, सार्वजनिक सेवा एवं विदेशनीतिले कसरी निर्णय गर्न सक्छ ? जहाजलाई हम्बनटोटा प्रवेश दिने अनुमति अपदस्थ राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको कार्यकालमा दिइएको थियो । माथि उल्लिखित श्रीलंकाली परिस्थिति हेर्दा यो निर्णय गलत सल्लाह एवं तदर्थमा निर्णय गरिएको देखिन्छ । श्रीलंकाले भारत र माल्दिभ्स दुवैलाई समावेश गरी औपचारिक सामुद्रिक क्षेत्र जागरुकता (एमडिए) समझदारी गरेको थियो ।

समझदारीका प्राथमिक सर्तमध्ये हिन्द महासागर क्षेत्रमा हुने संवेदनशील विकासक्रमबारे समझदारी गर्ने पक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने रहेको थियो । यो समझदारी कतिको व्यावहारिक छ वा छैन, अथवा जानकारी गराउने प्रावधान लोकतान्त्रिक छ वा छैन भन्ने विषयमाथि बहस गर्न सकिन्छ । तर, छिमेकी शिष्टाचारका लागि भए पनि हम्बनटोटा मामिलाबारे श्रीलंकाले भारतलाई जानकारी गराउनुपथ्र्यो, तर गराइएन । यति भनिरहँदा श्रीलंकाको स्वतन्त्र विदेश वा समुद्री सुरक्षा नीति हुनुहुँदैन भन्ने होइन । तर, स्वतन्त्रता कायम राख्न निर्णय प्रक्रिया एवं सुरक्षा नीति खाका व्यावसायिक एवं दक्षतापूर्ण हुनुपर्छ । यदि यो उपाय अवलम्बन गरिए ‘स्वतन्त्रता’ शत्रुता बन्दैन ।

हालको अवस्थामा श्रीलंकालाई स्वतन्त्र भइरहने आदर्श परिस्थिति छैन । अहिले भारी मात्रामा श्रीलंका मौद्रिक रूपमा हम्बनटोटाजस्ता ठूला परियोजनाका कारण चीनको ऋणी भएको छ । अर्कातर्फ, हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको छ किनभने श्रीलंकाले सन् २०१७ मा बन्दरगाहलाई चीनको चाइना मर्चेन्ट्स पोर्ट होल्डिङ्सलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको छ । यस अवस्थामा चीनले जे अह्रायो त्यसैलाई ‘हुन्छ’ भन्नेबाहेक अन्य कुनै विकल्प श्रीलंकासँग छैन । नतिजा युआन वाङ फाइभ हम्बनटोटा आइपुग्यो । यथार्थ राजनीति केलाउँदा श्रीलंकाको सार्वभौमसत्ता एक शब्दजालबाहेक केही होइन । श्रीलंकाको निर्णय प्रक्रिया लाजमर्दो छ र निर्णय प्रक्रियाले राष्ट्रको आत्मसम्मान गिराएको छ । सुरुमा उसले चिनियाँलाई हुन्छ भन्यो । पछि भारत र अमेरिकाको दबाबमा निर्णय स्थगित गर्‍यो । तर, अन्त्यमा चीनसँगको सम्झौताको विकल्प नहुँदा निर्णय लागू गर्न बाध्य भयो । यो तौरतरिका कुनै पनि कोणबाट मुलुकको विदेशनीति वा राष्ट्रिय एवं समुद्री सरक्षा स्वार्थका दृष्टिले उपयुक्त होइन ।

श्रीलंकाको अकर्मण्यता र लाचारी पुष्टि हुन्छ, तर भारतको क्षेत्रीय सामुद्रिक र राष्ट्रिय सुरक्षा हित एवं विदेशनीति परिचालनबारे हम्बनटोटा प्रकरणले के बताउँछ ? पहिलो, भारतले श्रीलंकाजस्ता असफल वा बनाना राज्यमा भर पर्नुहुँदैन । यस्ता मुलुक अरू मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा त परको कुरो भयो, आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा चासोका विषयमा समेत निर्णय लिन सक्दैनन् । यदि भारत समुद्र, स्थल, वायु वा साइबर स्पेसमा हुने बाह्य प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न चाहन्छ भने भारतले आफ्नो जलसेना वा अन्य सुरक्षा मामिलाको प्रबन्ध आफैँले गर्नुपर्छ । भारतसँग क्षमता छैन भन्ने होइन, तर यी क्षमता थप स्पष्ट रूपमा केन्द्रित र सूक्ष्म परराष्ट्र नीतिबाट सुरक्षा पूर्वाधारको पुनर्परिभाषा निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यदि यसो गरिँदैन भने युआन वाङ फाइभजस्ता बल–कूटनीतिका घटना बढिरहनेछन् । युआन वाङ प्रकरणले श्रीलंकाझैँ दक्षिण एसियाली राज्यले आफ्नो राज्यलाई कमजोर (बनाना रिपब्लिक) बनाए मुलुकले स्वनियन्त्रण एवं क्षेत्रीय नियन्त्रण गुमाउनेछ भन्ने पाठ पनि सिकाउँछ ।

(परेरा दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय, नयाँदिल्लीको समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन्) द ट्रिब्युनबाट