यसरी भित्र्याउन सकिन्छ विदेशी लगानी

नेपाल विदेशी लगानीका लागि भर्जिन देश हो, तर यहाँ लगानी भित्र्याउनदेखि नाफा लैजानसम्म समस्या छ

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनअघि नै नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू भित्रिन सुरु गरिसकेका थिए । डाबर, युनिलिभरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनी सुरुवातमै आएका हुन् । तत्कालीन सरकारले ०४८ मा उदार अर्थनीति अंगीकार गरेपछि अरू बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि भित्रिँदै गए । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन मात्र होइन कि स्वदेशी लगानी फस्टाउन पनि खुला बजार अर्थनीति ‘टर्निङ प्वइन्ट’ नै बन्यो । 

आर्थिक उदारीकरण सुरु हुनुअघि देशमा लाइसेन्सराज थियो । लाइसेन्स लिन त्यति सजिलो थिएन । माथिबाट पर्मिसन पाएपछि मात्र बल्ल उद्योग खोल्न पाइन्थ्यो । लाइसेन्सराज र टिप्पणीराजको समयमा युनिलिभर नेपाल भित्रिन प्रक्रिया सुरु गरेको हो । हामी युनिलिभरको उत्पादन ब्रुकवन चियाको डिस्ट्रिब्युटर थियौँ । चियामार्फत युनिलिभरसँग सम्बन्ध गाँसियो । मलाई लाग्छ, त्यो विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको पहिलो सम्पर्क थियो । पञ्चायतको अन्तिमतिर होला, हामीले युनिलिभरलाई नेपालमा उद्योग राख्न प्रस्ताव गर्‍यौँ । निरन्तरको प्रयासपछि युनिलिभर नेपालमा उद्योग खोल्न राजी भयो । उनीहरूले बजार अध्ययन गरेर फिजिबल देखेपछि मात्र उद्योग खोल्न तयार भएका थिए । 

हामीले सन् १९९० मा विदेशी लगानीको साझेदारीमा उद्योग दर्ता गर्न फाइल पेस गर्‍यौँ । तर, लाइसेन्सराजको समयमा लगानीको स्वीकृति लिन धेरै समय लाग्यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनी पारदर्शी हुन्छन्, सिस्टममा चल्छन् । उनीहरू उद्योग चलाउन कर्मचारीलाई पैसा खुवाउने पक्षमा हुँदैनन् । बरु वातावरण नभए आउँदैनन् । बल्लतल्ल उद्योग खोल्न स्वीकृति पाइयो । उद्योग खोलेको सुरुको तीन वर्ष युनिलिभरका लागि पनि संघर्षपूर्ण समय थियो । त्यसपछि बजार पनि विस्तार हुँदै गयो, लगानी पनि बढाउँदै गयौँ । आजको दिनमा लाभांश र सेयर मूल्यका हिसाबले युनिलिभर सबैभन्दा अगाडि छ । 

उदार नीतिपछि भित्रिए बहुराष्ट्रिय कम्पनी : देशमा ०४८ मा उदारीकरणका नीतिहरू अंगीकार गरिएको थियो । देशमा खुला बजार सुरु भएपछि अरू बहुाराष्ट्रिय कम्पनीहरू प्रवेश गर्दै गए । ०४८ देखि ०५०/५१ सम्म धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल भित्रिएका थिए । तर, नेपालमा आएका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनी सफल हुन नसकेर फर्किए पनि । अहिले सबैजसो क्षेत्रमा विश्वका धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी आइसकेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योग, प्रशोधन, बैंक, खानी, होटेल, रेस्टुराँ, जलविद्युत्, सेवा, टेलिकमजस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएको छ । 

नेपालमा आएका बहुराष्ट्रिय कम्पनी अधिकांशले राम्रो गरेका छन् । राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी नै अगाडि छन् । सूर्य नेपाल, एनसेल, नबिल बैंक धेरै कर तिर्नेमा पर्छन् । यस्तै, विदेशी लगानीका युनिलिभर, डाबर नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, बोटलर्स नेपाल, पेप्सी, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एसियन पेन्टस्, आरती स्ट्रिप्स, केएफसीलगायत विदेशी लगानीका कम्पनीले राम्रो ‘परफर्मेन्स’ देखाएका छन् । अर्थात्, नेपालमा लगानीको उच्चतम प्रतिफल रहेको विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले नै पुष्टि गरेका छन् । 

नेपाल लगानीका लागि भर्जिन मुलुक हो । यहाँ लगानीका लागि अथाह सम्भावना रहेका छन् । तर, जति सम्भावना छ, त्यति विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । यसको मतलब, हामी विदेशी लगानी भित्र्याउन कहीँ न कहीँ चुकेको प्रस्ट छ । देशको अस्थिर नीति, अस्थिर राजनीति, अस्थिर सरकार पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अवरोधक बनिरहेको छ । नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउन अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले पनि पटक–पटक सुझाव दिँदै आइरहेका छन् । तर, सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ खास चासो दिएको देखिन्न । 

त्यसो त पछिल्लो समय सुधार पक्कै आएको छ । तर, जति सुधार आउनुपर्ने थियो, त्यति सुधार नहुँदा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेका हुन् । योबीचमा माओवादी जनयुद्धले १० वर्ष अनिश्चित बनाइदियो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनमार्फत देशमा गणतन्त्र आयो, तर स्थिर सरकार आउन सकेन । देश संघीयतामा गइसकेको छ । तर, जुन तन्त्र आए पनि निजी क्षेत्रले महसुस गर्ने गरी सुधार भएको देखिँदैन । त्यसैले पनि प्रतिबद्धताअनुसारको १० प्रतिशत विदेशी लगानी पनि नेपाल भित्रिँदैन । 

जुनसुकै देशको लगानी चलायमान हुन्छ । जुन देशमा लगानीको वातावरण छ, लगानी त्यतैतिर वहन्छ । लगानीका लागि ढुक्कको वातावरण आवश्यक हुनु जरुरी छ । सरकार फेरिएपिच्छे नीति फेरिने देशमा लगानीकर्ता ढुक्क हुँदैनन् । र, स्थिर नीतिसँगै स्थिर सरकार पनि चाहिन्छ । लगानीकर्ताले नेपालस्थित आफ्नो देशको राजदूतावासमार्फत नेपालबारे जानकारी लिन्छन् । लगानीको वातावरण बुझ्छन् । पछिल्लो समय इन्टरनेटबाटै पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालस्थित विदेशी दूतावासको पनि लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने विषयमा धेरै हदसम्म भूमिका रहन्छ । 

सरकारले छाती खुलाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन लागत पनि विदेशी मुलुकको तुलनामा बढी छ । त्यसैले पनि लगानी सुरक्षित गर्न विभिन्न सेवा सुविधा खोज्ने गर्छन् । नेपालमा ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानुन धेरै फितलो छ । यस सम्बन्धमा धेरै ‘इस्यु’ आइरहेका छन् । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रेडमार्क कानुन बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । विदेशी कम्पनीलाई ‘रिप्याट्रिएसन’ लैजान पनि अझै समस्या छ । रिप्याट्रिएसनका लागि पहिलाभन्दा केही सहज भए तापनि अझै सुधारको आवश्यकता छ । नाफा त लैजान पाउनुपर्‍यो नि । 

हामी कहाँ चुक्यौँ ? : ०४८ को परिवर्तनपछि सुरुमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएका हुन् । तर, पछि राजनीति बिग्रँदै गएपछि लगानीकर्ता बिच्किए । ०५२ देखि ०६२ सम्म १० वर्षको पोटेन्सियल समय माओवादी युद्धले खाइदियो । त्यसो त राजनीतिक अस्थिरताका कारण पहिलो चरणको आर्थिक सुधारपछि दोस्रो चरणको सुधारको प्रयास नै भएन । अहिले ३० वर्षपछि पनि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको बहस चलिरहेको छ । यसबीचमा कुनै पनि सरकारले पूरै समय व्यतीत गर्न पाएन । नीतिगत र राजनीतिक अस्थिरता ज्यादै झांगिँदै गयो । यहाँको श्रम कानुन पनि लगानीमैत्री छैन । कुनै पनि विदेशी कम्पनीमा श्रमिक समस्या उत्पन्न भएमा लगानीकर्ता सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालयमा गुनासो लिएर जाने हो । तर, त्यहाँ उद्योगको समस्याभन्दा पनि श्रमिकको आन्दोनलाई बढी साथ दिन थालियो । मन्त्रीहरूले श्रमिकलाई भोटर बैंक ठाने, बिच्काउन चाहेनन् । त्यसरी लगानीमैत्री वातावरण बन्दैन । एउटा उद्योगमा ४–५ जना नकारात्मक सोचका श्रमिक भए भने सिंगो उद्योगको वातावरण नै बिगार्छन् । 

अहिले देशमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको छ । अहिलेजस्तो नीतिगत करप्सन त कहिल्यै भएको छैन । दैनिक भ्रष्टाचारका घटना बाहिरिरहेका छन् । कोही पनि चुइँक्क बोल्दैनन् । एउटा फेयर बिजनेस गर्ने व्यवसायी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । जसले सत्तालाई रिझाउन सक्यो, उसको फलिफाप भइरहेको छ । गलत फाइदा उठाउनेहरू हावी बन्दै गइरहेका छन् । सरकार नै व्यवसायीले चलाउन थालेका छन् । कुनै सानो काम गराउन पनि पैसा नखुवाई सम्भव छैन । टेबलमुनिबाट पैसा खुवाउनेको काम तत्काल हुन्छ । अरूको वर्षौं फाइल अड्काएर राखिन्छ । यस्तो वातावरण भएको देशमा कहाँबाट विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् ?

सिमेन्ट र डन्डीमा मात्र विदेशी लगानी : मैले माथि नै भनिसकेँ, देशमा उदारीकरण सुरु भएपछि सुरुवाती समयमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्रिएका हुन् । उत्पादनमूलक उद्योगमा राम्रै लगानी आएको हो । तर, त्यो निरन्तर हुन सकेन । अहिले जति पनि विदेशी लगानी आइरहेको छ, अधिकांश सिमेन्ट र जलविद्युत् कम्पनीमा हो । अरू क्षेत्रमा खासै लगानी आउन सकेको छैन । यसरी एउटै क्षेत्रमा मात्र लगानी ओइरिनु पनि राम्रो होइन । सरकारले होटेललाई उद्योग क्षेत्रमा राखेको छैन । विदेशी मुद्रा आर्जनमा होटेलको ठूलो भूमिका छ । त्यो पनि एक किमिसको निर्यात नै हो । तर, विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो भूमिका खेल्ने होटेललाई सरकारले प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा राख्न चाहेन । म भन्छु, होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रले अप्रत्यक्ष रूपमा व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गरिरहेका छन् । 

कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक नहुँदा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ । नेपालमा अधिकांश वस्तु उत्पादन गर्न विदेशबाटै कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्छ । तर, कतिपय कच्चा पदार्थ र फिनिस्ड वस्तुको भन्सार दर एउटै छ, जसले गर्दा नेपालमा फिनिस्ड प्रडक्ट उत्पादन गर्दा धेरै महँगो पर्न जान्छ । नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी मालको भन्सार दर कम्तीमा एक तह फरक हुनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीले चासो दिएनन् : बहुराष्ट्रिय कम्पनीले समस्या मात्र केलाएका छैनन्, सुधारका सुझावहरू पनि दिएका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका माथिल्लो व्यवस्थापन र नेपाल प्रतिनिधिलाई बोलाएर तपाईंहरूले कस्तो गर्नुभएको छ ? के समस्या छन् ? सुधार कहाँ गर्न सकिन्छ ? भनेर सोध्नेसम्म काम गर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले त्यति गरे पनि प्रोत्साहन मिल्थ्यो नि । सरकारले चासो देखाए जस्तो पनि देखिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री त्यति पनि गर्न चाहँदैनन् । नीतिगत सुधारमा पनि त्यस्तो बैठकले सहजीकरण गरिदिने थियो । 

विदेशी लगानी भित्र्याउँदादेखि यहाँ आर्जन गरेको नाफा लैजानसम्म विभिन्न समस्या छन् । मुख्य समस्या भनेकै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र नीति–नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नै हो । सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो छ । तर, एउटा कर्मचारीले चाह्यो भने लगानीलाई हतोत्साही गर्न सक्छ, पूरै काम रोकिदिन सक्छ । यी सबै विषयमा सुधारको खाँचो छ । 

रोजगारी र सहायक उद्योग खोल्न सहयोग : बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सबै सामान आफैँले मात्रै उत्पादन गर्दैनन्, करारमा उत्पादनसमेत गराउँछन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आवश्यक कतिपय वस्तु अन्य साना उद्योगबाट उत्पादन गराउँछन् । ‘थर्ड पार्टी कन्ट्र्याक्ट म्यानिफ्याक्चरिङ’ गरेर यहाँका साना तथा मझौला उद्योगलाई आफूलाई चाहिने सामान उत्पादन गराउँछन्, उनीहरूलाई उत्पादन गर्न सिकाउँछन् । लगानीको प्रतिफलको ग्यारेन्टी गराइदिन्छन् । युनिभिलर आफैँले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर अरू उद्योगलाई आफ्ना प्रडक्ट उत्पादन गर्न दिन्छ । ती उत्पादन खरिद गरेर आफ्नो छाप लगाई बजारमा पठाउँछ । यसले धेरै उद्योग खोल्न पनि मद्दत पुर्‍याएको देखिन्छ । 

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका हजारौँ डिस्ट्रिब्युटर र लाखौँ रिटेलर रहेका छन् । विदेशी लगानीका कम्पनीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरैलाई उद्यमी बनाउनुका साथै रोजगारी दिइरहेका छन् । विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पुँजी र प्रविधिसँगै कर्पोरेट कल्चरको विकास गर्न पनि उत्तिकै भूमिका खेलेका हुन्छन् । त्यसैले, बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई 

नेपाल भित्र्याउन, भएका लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिदिन र प्रवद्र्धन गर्न विशेष जोड दिनैपर्छ । विदेशी लगानीलाई स्थापना, सञ्चालनदेखि फिर्ता जाँदासम्म सहयोग गर्न सक्नुपर्छ, अनि लगानी भित्रिरहन्छन् ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ युनिलिभर नेपालका स्थानीय साझेदार पनि हुन्