प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा, निर्णय फिर्ता लिएर संसद् बैठक बोलाउन माग

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा विघटित संसद्का प्रमुख तीनसहित आठ दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर संसद्को बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । संसद्को बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न उनीहरूको माग छ । 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन भएको दोस्रो दिन कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतकले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्मविपरीत अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढंगले संसद् छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ । लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्ने र सबै निकायहरू संविधान र कानुनबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो अटल विश्वास रहेको छ,’ आठ दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानविपरीतका कदमलाई कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’

जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर तथा सिद्धान्तहरू एवं नेपालको संवैधानिक परम्पराविपरीत रहेको दलहरूको ठहर छ । ‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ । तसर्थ, प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद्को बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, एमालेका महेश बर्तौला, माओवादीका हितराज पाण्डे, एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी, लोसपाका रामप्रकाश चौधरी, जसपाका वीरेन्द्रप्रसाद महतो, नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीकी अनिता देवीको हस्ताक्षर रहेको छ । दलहरूले पनि भिन्दाभिन्दै विज्ञप्तिमार्फत पनि संसद् विघटनको विरोध जनाएका छन् । 

सरकारलाई रास्वपाको ससर्त समर्थन
विघटित प्रतिनिधिसभाको चौथो दल रास्वपाले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई ससर्त समर्थन गरेको छ । रास्वपाले अन्तरिम सरकारसँग २१ फागुनमा तोकिएको आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक हक अधिकारको निर्वाध उपभोग, विधिमा बाँधिएको असल शासनअनुरूप चरम भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध कडा कदम, पुनर्निर्माण र आर्थिक सुधार, सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं विकासमा गुणस्तरीय द्रुतताको अपेक्षा राखेको छ । घोषित लक्ष्यहरूबाट सरकार च्युत हुँदा प्रतिरोध हुने रास्वापाको चेतावनी छ । 

‘फागुन २१ गते तोकिएको आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणका साथै लोकतान्त्रिक हकअधिकारको निर्वाध उपभोग, विधिमा बाँधिएको असल शासनअनुरूप चरम भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध कडा कदम, पुनर्निर्माण र आर्थिक सुधार, सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं विकासमा गुणस्तरीय द्रुतताको अपेक्षा यस अन्तरिम सरकारबाट राखिएको छ,’ महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यी घोषित लक्ष्यहरूबाट सरकार च्युत हुँदा प्रतिरोध हुनेमा रास्वपा स्पष्ट रहँदै समग्र राष्ट्रिय हित, एकता र सौहार्दताको प्रवद्र्धनमा हाम्रो दल सदा सहयोगी भूमिकामा रहनेछ ।’ उनले रास्वपा स्थापनाकालदेखि नै भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध संघर्षशील रहेको दाबी गरेका छन् ।

बार र पत्रकार महासंघले गरे विघटनको विरोध
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवादसमेतको प्रत्यक्ष विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक कदम भन्दै बारले भत्र्सना गरेको छ । बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र र महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवादसमेतको प्रत्यक्ष विपरीत रहेको निष्कर्षसहित यस कदमको कडा भत्र्सना गर्दछ ।’

संसद् विघटनले नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशितासहितको संघीयताजस्ता उपलब्धिलाई खोस्नेतर्फ लक्षित रहेको बारको दाबी छ । बारले लोकतन्त्रको तत्काल पुनस्र्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाका लागि माग गरेको छ । संविधानमा निहित जनचाहनाको सम्मान गर्न र कठिन संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई अस्थिर बनाउन सक्ने कुनै पनि कार्यबाट सचेत रहन बारले आह्वान गरेको छ । 

यस्तै, पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले संविधानविपरीत प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्तविपरीत भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक र नागरिक सर्वोच्चताविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । यो कदम लोकतन्त्रका लागि अनिष्टको संकेत भएको महासंघको दाबी छ । महासंघले वर्तमान संविधान र यसबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सबै पक्षलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘महासंघ संविधानविपरीत प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्तविपरीत भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक र नागरिक सर्वोच्चताविपरीत रहेको ठहर गर्दै यो कदम लोकतन्त्रका लागि अनिष्टको संकेत हो भन्ने ठान्दछ ।’ यो कदमले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चता, नागरिकका अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत संविधानले व्यवस्थित गरेका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताजस्ता उपलब्धिमा आघात पुग्ने महासंघको ठम्याइ छ ।