ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नयाँ नागरिकता ऐनको प्रस्ताव

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नयाँ नागरिकता ऐनको प्रस्ताव गरेका छन्। शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै ओलीले नयाँ नागरिकता ऐनको प्रस्तावसहित विधेयकबारे सातबुँदे धारणा राखेका हुन्।

नेपालको संविधानमा नागरिकताको विषयमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विधेयक संशोधन मात्र पर्याप्त नभएकाले नयाँ ऐन नै निर्माण गर्नुपर्ने ओलीको धारणा छ। राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएका विधेयकका केही व्यवस्थामा गहन छलफल गरी सहमति निर्माण गरिनुपर्ने पनि उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ।

यस्तो छ नागरिकता विधेयकबारे ओलीको सातबुँदे धारणा
क) नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधन मात्र पर्याप्त छैन। तसर्थ, संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ।

ख) यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्छ।

ग) जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले विनाव्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्छ।

घ) गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानको भावनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ।

ङ) वैवाहिक अंगीकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोवासका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्छ।

च) लैंगिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैंगिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्छ।

छ) कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार जनताको सुझाव लिनेसमेत व्यवस्था गरिनुपर्छ।