फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रपति तीव्र छलफलमा, राजनीतिक निर्णय लिने संकेत

कानुनी सल्लाहकार र संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरिसकेकी राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार रात्रिभोजसहित गरिन् सेनाका ८० पूर्वजर्नेलसँग सामूहिक छलफल

नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले राष्ट्रपति भण्डारीसँग मंगलबार गरेको सामूहिक भेटमा पनि नागरिकता विधेयकबारे समेत चासो राखेका थिए 

नागरिकता विधेयकमा सरकारसँग असन्तुष्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भेटघाट तीव्र बनाएकी छिन् । उनले विधेयकबारे संवैधानिकभन्दा ‘राजनीतिक’ निर्णय लिने संकेत गरेकी छिन् । बुधबार मात्रै शीतलनिवासमा सेनाका सात दर्जन पूर्वजर्नेलसँग उनले रात्रिभोजसहित परामर्श गरेकी छिन् ।

१५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट छिन् । विधेयक राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ प्रक्रियामा जानुअघि राष्ट्रपतिको तीव्र परामर्शलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठक १२ भदौमा बोलाइएको छ । 

पूर्वजर्नेलहरूसँग पनि उनले विधेयक, राष्ट्रिय हित र सुरक्षालगायतका विषयमा सुझाव लिने गरी परामर्श गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीका सुरक्षा सल्लाहकार पूर्वरथी नेत्रबहादुर थापाको संयोजनमा पूर्वजर्नेलहरूलाई शीतलनिवास डाकिएको थियो । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माबाहेक बहालवाला सुरक्षा अधिकारी भने कोही पनि थिएनन् । पूर्वप्रधानसेनापतिद्वय पूर्णचन्द्र थापा र प्यारजंग थापा, पूर्वरथीहरू बालानन्द शर्मा, सिबी गुरुङ, अमर पन्त, नेपालभूषण चन्दसहित पूर्वउपरथी र पूर्वसहायकरथीहरू गरी जम्मा ८० जना शीतलनिवासको छलफलमा सहभागी थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयका कानुनी सल्लाहकार, संविधानविद् र कानुनविद्सँग परामर्श गरिसकेकी छिन् । मंगलबार नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञले सामूहिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई भेट गरेका थिए । उनीहरूले नागरिकता विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकलगायतका विषयमा राष्ट्रपतिसमक्ष चासो राखेको स्रोतले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय हितका पक्षमा दिएका सुझावलाई सरकार र संसद्ले बेवास्ता गरेपछि आफूले उठाएका विषयमा अडिग रहेको दबाबमूलक सन्देश दिन र त्यसका लागि जुनसुकै विकल्पको निर्णय लिन बाध्य हुने सन्देश दिने उद्देश्यबाटै राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्शलाई तीव्रता दिएको कतिपय विश्लेषकको बुझाइ छ । 

संविधानअनुसार संसद्बाट दोस्रोपटक पारित भई आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेबाहेकको अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन । अहिलेको संविधानले विधेयकबारे सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श लिने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । 

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले सार्वभौम संसद्को निर्णय जतिसुकै अप्रिय भए पनि राष्ट्रपतिले शिरोधार्य गर्नुपर्ने बताए । ‘नागरिकता विधेयक पुर्नविचारका लागि पठाएँ, संसद्ले अस्वीकार गर्नुहुन्नथ्यो, म आफ्नो अडानमा कायमै छु, त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्दिनँ भनेर विकल्पका लागि अहिले राष्ट्रपतिले  सुझाव लिएर सम्भावनाको खोजी गरेको पनि हुनसक्छ । मलाई यसबारे ठोस जानकारी भने छैन,’ उनले भने, ‘तर, सार्वभौम संसद्को निर्णय जतिसुकै अप्रिय भए पनि राष्ट्रपतिले शिरोधार्य गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले जस्तै राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएको खण्डमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।’ 

राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी नौ विषय उठान गरेर १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्मदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेसहित चार प्रकारका वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा अन्य मुलुकको अध्ययनबाट निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने राष्ट्रपतिको सुझाव थियो । 

‘विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुने गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपले समाधान गर्नुपर्छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको सन्देशमा छ ।

‘अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसीहरूले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकोतर्फ विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई स्थायी रूपले समाधान गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली नै असल अभ्यास हो र हाम्रो अन्तिम यथार्थ हो भने यसबारे सोहीअनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ । यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिमा नाफा–घाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैँ लम्ब्याइरहनु उपयुक्त हुँदैन ।’

कसले के भने छलफलमा ?
समसामयिक विषयमा कुराकानी र रात्रिभोजका लागि अपराह्न ३ः३० मा बोलाइएका पूर्वजर्नेलहरूसँग राष्ट्रपति भण्डारीले चार बजेदेखि डेढ घन्टा छलफल गरेकी थिइन् । नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा ‘होल्ड’ हुने सम्भावना रहेको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । छलफलमा सहभागी एक पूर्वसैनिक अधिकारीका अनुसार विधेयक ६० दिनसम्म त्यहीँ राख्न मिल्ने संकेत पनि राष्ट्रपतिले गरेकी थिइन् । ‘राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएर आउँदैन भन्नेमा उहाँ ढुक्क भएको हामीले पायौँ,’ ती अधिकारीले भने । 

छलफलका क्रममा राष्ट्रपतिले अहिले पदबाट राजीनामा नदिनेसमेत स्पष्ट पारेको स्रोतले बतायो । ‘म राजीनामा दिन्नँ । त्यस्तो सोचेको पनि छैन । कताबाट बाहिर कुरा पुग्छ र हल्ला हुन्छ, मैले बुझेको छैन,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै शीतलनिवास स्रोतले भन्यो । राष्ट्रपतिका रूपमा आफूले राजीनामा दिएमा मुलुकमा रिक्तता उत्पन्न हुने पनि उनको भनाइ थियो । सहभागी पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले पनि राष्ट्रपतिलाई परिस्थितिको सामना गरेर अघि बढ्न, तर राजीनामा नदिन सुझाब दिएका थिए । 

सहभागीका अनुसार सुरुमा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले प्रधानसेनापति एवं पूर्वजर्नेलहरूलाई स्वागत गरेका थिए । लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा नै पूर्वसैनिक अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने मनसाय राखेको, तर कोभिडका कारण सम्भव नभएको बताउँदै अहिले समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न र सँगै खाना खाऔँ भन्ने मनसायले डाकेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि उनले अहिलेको वस्तुस्थिति के छ, तपाईंहरूले के बुझ्नुभएको छ, क्रमैसँग छलफल गरौँ भनेर फ्लोर ओपन गरेकी थिइन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीले फ्लोर ओपन गरेपछि पूर्वप्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, पूर्वरथी बालानन्द शर्मा, सिबी गुरुङ, पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात, पूर्ण सिलवाल, रमिन्द क्षेत्री, पूर्वसहायक रथी केशरबहादुर भण्डारीलगायत बोलेका थिए । 

पूर्वप्रधानसेनापति थापाले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पारित पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने रणनीति अपनाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘संसद्बाट विधेयक पठाइदिन्छन् । राष्ट्रपतिले चुप लागेर बस्नुपर्छ, राजीनामा पनि दिनुहुँदैन । किनभने तपाईंले चाल्नुभएको कदममा नेपाली जनताले समर्थन गरेका छन्,’ थापाको भनाइ थियो । पूर्वउपरथी बस्न्यातले नागरिकता विधेयकको विषयलाई राजनीतिक रूपमा मात्र नभएर रणनीतिक रूपमा पनि हेर्नुपर्ने बताएका थिए । पूर्वउपरथी सिलवालले नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भएको र एउटा छिमेकी मुलुकको इसारामा ल्याउन खोजिएको भन्दै राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । 

एक सहभागीको विश्लेषणमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका विषयमा आफूले लिएको कदमको प्रतिरक्षा गरेको सन्देश दिन रात्रिभोजसहित पूर्वसैनिक अधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएकी थिइन् । ‘यो पोलिटिकल लिभरजेकै लागि थियो । किनभने अहिले हामीसँग बोलाउनुपर्ने अरू विषय र परिस्थिति केही पनि थिएन,’ ती सहभागीले भने, ‘हामी स्पष्ट छौँ कि शीतलनिवासले हामीलाई फ्री डिनर दिएको होइन ।’

अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण, सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा पुनर्विचार 

एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तत्काल प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । अहिलेको नागरिकता विधेयकमै भएका प्रावधान त्यो अध्यादेशमा थिए । तर, तिनै व्यवस्थासहित सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक भने पुनर्विचार गर्न भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको सत्तागठबन्धनको भनाइ छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयले भने संविधानमा विधेयक र अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिको अधिकार फरक भएको भन्दै प्रस्टीकरण दिएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन किनभने त्यसमाथि संसद्ले मात्र छलफल गर्न पाउँछ । संसद्ले बनाएको कानुन अध्ययन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्ने कुरा स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले अध्यादेशउपर संसद्मा हुने छलफलहरू समयअनुकूल हुनुपर्ने आग्रह गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपतिको सन्देशबारे राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

को–को थिए छलफलमा ? 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सुरक्षा सल्लाहकार पूर्वरथी नेत्रबहादुर थापाको संयोजनमा बुधबार अपराह्न ३:३० बजे पूर्वजर्नेलहरूलाई शीतलनिवास डाकिएको थियो । बहालवाला सुरक्षा अधिकारी भने प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माबाहेक कोही पनि थिएनन् । पूर्वप्रधानसेनापतिद्वय पूर्णचन्द्र थापा र प्यारजंग थापा, पूर्वरथीहरू बालानन्द शर्मा, सिबी गुरुङ, अमर पन्त, नेपालभूषण चन्द तथा पूर्वउपरथी र पूर्वसहायकरथीहरू गरी ८० जना शीतलनिवासको छलफलमा सहभागी थिए ।

सार्वभौम संसद्को निर्णय राष्ट्रपतिले शिरोधार्य गर्नुपर्छ : राजेन्द्र दाहाल, तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार
कुनै महत्वका विषयमा राष्ट्रपतिलाई भेटेर कसैले आफ्ना सरोकार, ध्यानाकर्षण वा कुराहरू राखेका हुन सक्छन् । त्यस्तो वेला राष्ट्रपतिले रेस्पोन्स गरेर सुनिदिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, राष्ट्रपति आफैँले पनि आफूले गरेका निर्णय ठीक छ भनेर पुष्टि गर्न लाग्न पनि सक्नुहुन्छ । तर, यी दुईमध्ये पछिल्लोपटक राष्ट्रपतिले के गरिरहनुभएको हो मलाई जानकारी छैन । 

नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएँ, संसद्ले अस्वीकार गर्नुहुन्नथ्यो, म आफ्नो अडानमा कायमै छु, त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्दिनँ भनेर विकल्पका लागि अहिले राष्ट्रपतिले  सुझाव लिएर सम्भावनाको खोजी गरेको पनि हुन सक्छ ।

मलाई यसको ठोस जानकारी भने छैन । तर, सार्वभौम संसद्को निर्णय जतिसुकै अप्रिय भए पनि राष्ट्रपतिले शिरोधार्य गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले जस्तै राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएको खण्डमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।