मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

४८ वर्षदेखि अलपत्र तिनकुने पार्क : वर्षैपिच्छे बजेट छुट्याउँछ महानगर, तर हुँदैन काम

बुद्ध पार्क बनाउने घोषणा गरिएको तिनकुनेको खाली जग्गा अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । यहाँ पार्क त बनेन नै, बरु एउटा कुनामा भलिबल कोर्ट र चिया पसल खुलेका छन् । मान्छेको भिडभाड हुन थालेपछि मकै पोलेर बेच्नेहरूसमेत जम्मा हुन थालेका छन् । भलिबल नखेल्ने, चिया र मकै नपाक्ने छेउ झाडी बनेको छ । 

सरकारले ४८ वर्षअगाडि यहाँ पार्क बनाउने भन्दै सर्वसाधारणबाट जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । मुआब्जा विवाद नमिल्दा अझैसम्म पनि पार्क निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । ०३१ सालमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । मुआब्जा विवादका मिल्ने हो भने पार्क बनाउन कुनै समस्या नहुने काठमाडौं महानगरले जनाएको छ ।

विवाद मिले पार्क बनाउन समस्या छैन : राम थापा, प्रमुख, सार्वजनिक निर्माण विभाग, काठमाडौं महानगर 
डिपिआरका लागि महानगरले पैसा नै छुट्याउँदै आएको छ । मुआब्जाको समस्या समाधान नभई डिपिआर बनाएर मात्र हुँदैन । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा तिनकुने पार्कको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) शीर्षकमा ५० लाख विनियोजन गरेको छ । मुआब्जा विवाद मिल्ने हो भने पार्क बनाउन कुनै समस्या छैन ।

महानगरअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख राम थापाका अनुसार मुआब्जा विवाद हल हुने हो भने पार्क बनाउन समस्या छैन । ‘डिपिआरका लागि पैसा छुट्याएका छौँ । तर, मुआब्जाको समस्या समाधान नभई डिपिआरले मात्रै के गर्नु ?’ थापाले भने । महानगरले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा तिनकुने पार्कको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अध्ययन (डिपिआर) शीर्षकमा ५० लाख विनियोजन गरेको छ । 

तीन पुस्ता मुआब्जा विवाद झेल्दै 
तिनकुनेको जग्गा तीनपटकसम्म पुनर्मूल्यांकन भइसकेको छ । मुआब्जा रकम चित्त नबुझेको बताउँदै जग्गाधनीले महानगरमा पटक–पटक निवेदन दिएका थिए । २० वर्षअघि जग्गाको मूल्यांकन भएर मुआब्जाबापतको रकम आउँदा जग्गाधनीले रकम लिएका थिएनन् । त्यसवेला उनीहरूले ढिलो गरी मुआब्जा रकम दिएको भन्दै नलिएका थिए । अहिले पनि उनीहरूले बजारभाउअनुसार जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

काठमाडौं महानगर–३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुलीको मुआब्जा विवाद हल नगरेर सरकारले तिनकुने क्षेत्रका तीन पुस्तामाथि अन्याय गरेको बताए । ‘राज्यको अकर्मण्यताका कारण मुआब्जा विवाद समाधान हुन नसकेको हो,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘तिनकुनेवासीका लागि सरकार कहाँ छ भन्ने भएको छ । जुन सरकार आए पनि समस्या समाधानमा ध्यान दिएन ।’ उनका अनुसार केन्द्र सरकारलाई पटक–पटक गुहारे पनि अहिलेसम्म हल भएको छैन । यो विषय स्थानीय सरकारको काबुभन्दा बाहिरको विषय हो । मुआब्जा विवाद समाधान नगरी केही हुन्न भन्ने हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि सरकारले प्राथमिकतामा नपारेको उनको भनाइ छ ।

वर्षैपिच्छे बजेट विनियोजन
पार्क नबने पनि महानगरले बजेट छुट्याउन भने छाडेको छैन । महानगरले तिनकुनेमा बुद्ध पार्क डिपिआर तयारीका लागि चालू आवमा ५० लाख  विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को आर्थिक वर्षको बजेटमै ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ माहानगरले ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक बुद्धपार्क’ निर्माण योजना ल्यायो । जसअन्तर्गत दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गर्‍यो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पनि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर, तीनवटै आवको बजेट खर्च भएन । 

तिनकुने क्षेत्रका तीन पुस्तामाथि अन्याय भएको छ : नवराज पराजुली, वडाध्यक्ष, काठमाडौं महानगर–३२
मुआब्जा विवाद हल नगरेर सरकारले तिनकुने क्षेत्रका तीन पुस्तामाथि अन्याय गरेको छ । राज्यको अकर्मण्यताका कारण मुआब्जा विवाद समाधान हुन नसकेको हो । तिनकुनेवासीका लागि सरकार कहाँ छ भन्ने भएको छ । जुन सरकार आए पनि समस्या समाधानमा ध्यान दिएन । यो विषय स्थानीय सरकारको काबुबाहिरको हो । मुआब्जा विवाद समाधान नगरी केही हुन्न भन्ने जान्दाजान्दै सरकारले प्राथमिकतामा पारेन ।

यहाँ शंखचक्र पार्कसहित दुई सयजनाले योग गर्न सक्ने हललगायत संरचना बनाउने महानगरको योजना छ । ५४ फिट अग्लो तीनतले स्तूपा, बाहिरी भागमा दुबोसहितको चौर, तल्लो तलामा पार्किङ, दोस्रो तलामा ध्यान केन्द्र, तेस्रो तलामा क्युरेटर सपहरू निर्माण गर्ने योजना थियो । स्तुपाको माथि बानेश्वरतर्फ फर्किएको १६ मिटर अग्लो बुद्धको मूर्ति राखिनेसमेत योजना छ । पार्कको कुल लागत एक अर्ब २३ करोड ४६ लाख हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । 

२८ वर्षअघि नै सरकारको नाममा जग्गा
०३१ सालमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । ०५२ सालमा लगतकट्टा गरी सबै जग्गा सरकार र सडक विभागको नाममा दर्ता गर्‍यो । सरकारी लगतकट्टा साबिकमै फिर्ता हुने भन्दै ०५७ सालमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो । ०५९ सालमा प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार मुआब्जा दिने निर्णय भयो । सोहीअनुसार ०६४ सालमा मुआब्जाका लागि महानगरलाई १५ करोड रुपैयाँ निकासा भयो । जुन रकममध्ये १० करोड ८० लाख मुआब्जा वितरण भयो । केहीले भने मुआब्जा लिएनन् । ०६५ सालदेखि ०७० सम्म पनि सबै मुआब्जा वितरण गर्न नसकेपछि महानगगरले ०७० मा बाँकी रकम सरकारलाई नै फिर्ता गर्‍यो । ०७६ सालमा जग्गा र मुआब्जा वितरण यकिन गरी विवाद समाधान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ०७७ सालमा जग्गा पुनः नापजाँच सुरु भयो । सडक र खाली जग्गासमेत गरी तिनकुनेमा करिब ५३ रोपनी छ । त्यसमध्ये सरकारले कित्ता नम्बर ४५ को ३५ रोपनी एक आना दुई पैसा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पाहुनाका अगाडि धेरैपटक पार्क बन्यो 
पार्क नबने पनि जग्गा सम्याउने, ढल व्यवस्थापन, विशेष कार्यक्रममा सजावटलगायत कामका लागि करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । केही दिनका लागि भने तिनकुनेलाई पटक–पटक पार्क बनाइएको छ । पुस २०–२२ पुस ०५८ को ११औँ सार्क शिखर सम्मेलनताका रूख, फूल र दुबो रोपियो । १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन ०७१ मा जस्तापाताको बार लगाइयो । केही भागमा रूख, दुबो रोपियो । कात्तिक ०७३ मा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी काठमाडौं आउँदा फेरि जस्ताकै बार लगाइयो । ०७५ मा भएको बिमस्टेक सम्मेलनताका पनि तिनकुने सिँगारियो । असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा तिनकुनेमा दुबोको चपरीले ढाकियो । तिनकुनेमा स्थायी पार्क नबने पनि अल्पकालीन रूपमा धेरैपटक पार्क बने ।