प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संघीयताभित्र प्रदेश संरचना निर्माण भइसकेपछि विकासको तानाशाहीकरण भएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संघीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले एउटा प्रदेशको भन्दा ५–६ गुणा बढी बजेट राखेको भए पनि जिल्ला जिल्लामा संघीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले बढी योजना बनाएको दाबी गरे ।

उनले संघको नेतृत्वले आफैँ अधिकार र बजेट मुठ्याएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई निम्छरो बनाई आलोचना गरिरहेको आरोप लगाए । उनले पर्याप्त बजेट र अधिकार नदिँदा पनि प्रदेश सरकारको योजना संघीय सरकारको भन्दा बढी रहेको भन्दै प्रदेशमा नै आएर योजना गणना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिए । मुख्यमन्त्री राईले संघ सरकारले अधिकार र बजेट पर्याप्त नदिँदा पनि प्रदेशले आफूले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक समीक्षा र आलोचना नगर्न चेतावनी दिए ।

मुख्यमन्त्री राईले संघले पैसा र अधिकार दिए विकासका काम कसरी हुन्छन् भनेर देखाउने योग्यता प्रदेशसँग रहेको दाबी गरे । उनले हरेक रूपमा प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था निम्छरो रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको बजेटले पाँच वर्षमा १४ वटा पिच सडक बनाउन नसक्ने गुनासो गरे । उनले संघीयता नै चाहिएको हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकका योजनाहरूको रकम प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ को नामाकरण टुंगो लगाउन नसकेर प्रदेशलाई नै जिम्मा लगाएको भन्दै अहिलेको मुख्यमन्त्रीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्नु गलत भएको बताए । उनले यसअघिका सरकारले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने कुरा पहिल्यै उठिसकेको भन्दै आलोचना खेप्न नसकेर अरूलाई जिम्मा लगाएको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री राईले संविधानमा नाम टुंग्याउने विषयमा केन्द्रको निर्देशनको परिकल्पना र ह्विपको परिकल्पना नरहेको जिकिर गरे । 

उनले संघीयता सैद्धान्तिक रूपमा हुनुपर्ने जस्तो नरहेको उल्लेख गर्दै जे कारणले संघीयता ल्याउन खोजेको हो त्यस्तौ संघीयताको डिजाइन हुन नसकेको बताए । उनले अहिल्यै संघीयतको मूल्यांकन गरेर संघीयता असफल भयो भन्ने नमिल्ने बताए ।