निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १० सोमबार
  • Monday, 26 September, 2022
डी राजा
२०७९ भदौ १ बुधबार ०९:३८:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

स्वतन्त्रता संघर्षलाई हत्याउँदै आरएसएस 

देश/विदेश

Read Time : > 2 मिनेट
डी राजा
२०७९ भदौ १ बुधबार ०९:३८:००

हामी कसका विरुद्ध लडिरहेका छौँ भन्ने विषयको भिन्नताले भारतीय राष्ट्रवाद र आरएसएसको संकीर्ण हिन्दुत्व राष्ट्रवादबीचको अन्तर दर्साउँछ

मुलुकले स्वतन्त्रताको ७५औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले हाम्रो धर्मनिरपेक्ष एवं समावेशी संघर्षको विरासतलाई हत्याउनु इतिहासको विडम्बना हो । भारतीय स्वतन्त्रता शताब्दी लामो संघर्षको नतिजा हो, जहाँ बेलायती उपनिवेशी शासन र उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि विविध राजनीतिक विचार र वैचारिकी एक ठाउँमा मिसिएका थिए । 

हाम्रो संघर्षको उद्देश्य बेलायती उपनिवेशकलाई सत्ताबाट हटाउनु मात्रै थिएन । यस संघर्षमा मुलुकको भविष्यका लागि निश्चित एजेन्डा निहित थिए । स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका विभिन्न वैचारिक धारको सघन संवादबाट सामाजिक सुधार, गरिबी एवं असमानताबाट मुक्तिका एजेन्डा सतहमा आएका थिए । यो वैचारिक मिश्रणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा गान्धीले बोक्ने वैचारिकी (जुन कांग्रेसका नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट थिए), कम्युनिस्ट एवं समाजवादी र भीमराव अम्बेडकरले प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक न्यायका पैरवीकर्ताले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्छन् । यी वैचारिकीबीचको संवाद र बहसले उपनिवेशविरुद्धको हाम्रो संघर्ष, भविष्यको गणतन्त्र एवं राज्यका मूल्य–मान्यता निर्माण गरेको थियो, जहाँ धर्मनिरपेक्षता र लोककल्याणलाई केन्द्रमा राखिएको थियो । यतिखेर यी मूल्य–मान्यताले हाम्रो स्वतन्त्रता आन्दोलनमा कुनै भूमिका नभएको संगठन आरएसएसबाट खतरा व्यहोरिरहेको छ ।

स्वतन्त्रताको समयमा भारतले कस्तो खालको सरकार रोज्नुपर्छ भनेर ठूलै बहस भएको थियो । बेलायती संसदीय प्रणाली (वेस्टमिन्स्टर सिस्टम) र अमेरिकी राष्ट्रपतीय व्यवस्था सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको सरकार सञ्चालनको प्रणाली हो । बहुसंख्यक नेताले संसदीय व्यवस्थालाई समर्थन गरेका थिए । स्वतन्त्रताको ५०औँ वार्षिकोत्सवमा तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणनले मुलुकलाई सम्बोधन गर्दै ‘संविधान मस्यौदा समितिले भारतका लागि संसदीय व्यवस्था छनोट गरेको थियो, किनभने स्थायित्वलाई बढी महत्व दिइएको थियो । ताकि सरकारमा सदैव जनताको निगरानी रहिरहोस्’ भनेका थिए । सामूहिक जिम्मेवारीको यो विचार अहिले आरएसएसबाट प्रभावित कार्यकारीको अतिक्रमणमा परेको छ ।  

स्वतन्त्रता संग्रामकै क्रममा आरएसएसले सहभागितामूलक लोकतन्त्र र संवैधानिक संरक्षणलाई रुचाएको थिएन । युरोपेली फासिस्टको प्रशंसा र नेता सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा गरिने जोडका कारण आरएसएस क्रियाशील लोकतान्त्रिक समाजका लागि अयोग्य बनेको थियो । आरएसएसका संस्थापक केबी हेड्गेवारका गुरु बिएस मुन्जेले इटालीका फासिस्ट पार्टीका नेता बेनिटो मुसोलिनीलाई भेटेका थिए र मुसोलिनीलाई ‘भारत र इंग्ल्यान्डका कुनै सार्वजनिक मञ्चबाट केही अभिव्यक्त गर्ने अवसर पाए मैले तपाईंको बलिला (इटालीको फासिस्ट पार्टीको युवा संगठन) र अन्य फासिस्ट संगठनको प्रशंसा गर्न छुटाउने छैन । म यी संगठनलाई सफलताको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्छु’ भनेका थिए । आरएसएस अहिले पनि एक सर्वोच्च नेताको अधीनस्थता स्वीकार गर्छ । जब हामी लोकतन्त्रलाई आरएसएस–भाजपाबाट खतरा छ भन्छौँ, तब खतराको बिउ आरएसएसको संरचना र कार्यपद्धतिमै निहित छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।

धर्मनिरपेक्षता अर्थात् हाम्रो स्वतन्त्रता आन्दोलनको आधारभूत मान्यतामाथि आरएसएसको विचारलाई अर्को उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । हिन्दू र मुसलमानले काँधमा काँध मिलाएर बेलायती उपनिवेशकको सामना गरेका थिए । तर, आरएसएसका नेता र विचारकका लेख वा पुस्तक पढ्ने हो भने यिनको उद्देश्य प्रस्ट हुन्छ अर्थात् यिनको लक्ष्य श्रेणीबद्ध, बहिष्करणकारी र विभेदकारी हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नु रहेको छ । यो सम्भावित खतराका सन्दर्भमा अम्बेडकरले ‘यदि हिन्दू राज्य वास्तविकता बन्छ भने सो अवस्था निःसन्देह राष्ट्रका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रलयकारी घटना हुनेछ’ भनेका थिए ।    

जब बेलायती उपनिवेशकलाई खेद्न राष्ट्र एकताबद्ध भइरहेको थियो, आरएसएस ‘घरभित्रै शत्रु’ खोज्न व्यस्त थियो । र, उनीहरूले तुरन्तै मुसलमानलाई देखाएर हिन्दूलाई एक ठाउँमा ल्याउने विभाजनकारी प्रेत पत्ता लगाएका थिए । यसले आरएसएसलाई मुलुकको इतिहासविरुद्ध खुला युद्ध छेड्ने मौका उपलब्ध गरायो, जहाँ मुसलमानको दानवीकरण गर्न थालियो । राष्ट्रका लागि बेलायती उपनिवेशवाद शत्रु थियो भने आरएसएसका लागि मुसलमान शत्रु बन्न पुग्यो । हामी कसका विरुद्ध लडिरहेका छौँ भन्ने विषयको भिन्नताले भारतीय राष्ट्रवाद र आरएसएसको संकीर्ण हिन्दुत्व राष्ट्रवाद भिन्नता दर्साउँछ ।

सामाजिक सुधार स्वतन्त्रताको लडाइँमा अन्तर्निहित थियो । सुधार कार्यक्रमका दुई मुख्य अवयव जात व्यवस्था र समाजमा महिलाको हैसियतसँग जोडिएको थियो । राजनीतिक समानताका लागि लडेका र संविधानमा ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित तप्काका लागि संरक्षणको प्रत्याभूति गरेका अम्बेडकरका अनुसार मनुका सूक्तिको संकलन मनुस्मृति विद्यमान भारतको जात व्यवस्थाका लागि जिम्मेवार थियो । तर, आरएसएसका लागि मनुस्मृति शक्तिको स्रोत र समाजका लागि कानुन बनिरह्यो । संविधान जारी भएको हप्ता दिन नपुग्दै आरएसएसको मुखपत्र अर्गनाइजरले ३० नोभेम्बर १९४९ का दिन ‘आजका दिनसम्म उनका (मनुका) मुखारविन्दबाट आएका कानुनलाई लिपिबद्ध गरिएको मनुस्मृतिलाई सारा विश्वले प्रशंसा गर्छ र यसले बफादारी एवं स्वीकार्यतालाई कायम राखिराख्छ । तर, हाम्रा संवैधानिक पण्डितका लागि मनुस्मृतिको कुनै महत्व छैन’ भनेर लेखिएको थियो । 

हाम्रा स्वतन्त्रता सेनानी धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक, समतामूलक र समावेशी भारतमा बाँचेका थिए र प्राणको आहुति दिएका थिए । विडम्बना, जो स्वतन्त्रताको संघर्षमा सहभागी नै भएनन्, तिनले स्वतन्त्रताको पुनः परिभाषा गरिरहेका छन् र देशप्रेमको सर्टिफिकेट बाँडिरहेका छन् ।  

(राजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हुन्) 
द इन्डियन एक्सप्रेसबाट