निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२०७९ भदौ १ बुधबार ११:३७:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

रेमिट्यान्सको सुधारले अर्थतन्त्रलाई राहत

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ भदौ १ बुधबार ११:३७:००

डलरको मजबुतीले रेमिट्यान्समा वृद्धि, आयातमा कडाइ र इन्धनको भुक्तानीमा रोकलगायतले गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्र संकटबाट जोगियो, तर चुनौती कायमै  

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको संकटलाई रेमिट्यान्सले केही टेको दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र क्षयीकरण आएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षको फागुनयता क्रमिक रूपमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भइरहेको वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । वर्तमान विनिमय दरअनुसार यो १० खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । फागुनयता विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा भएको सामान्य सुधारले बाह्य क्षेत्रलाई राहत पुगेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहे पनि सरकारले अपनाएका सावधानीका उपायले ठूलो जोखिमबाट जोगाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रको दबाबमै रह्यो । तर, सरकारले अपनाएका उपायहरूले अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन भने दिएन ।’ 

कोभिडको मध्य–अवधिसम्म पुग्दा देशमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमी आउन थालिसकेको थियो । देशभित्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग कमजोर भएकाले रेमिट्यान्स घट्नुको असर अर्थतन्त्रमा देखिन पाएन । आर्थिक ०७८/७९ को पुससम्म वस्तु तथा सेवाको माग कमजोर हुँदा आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको थियो । सो आवको सुरुवात कोभिड कमजोर भएसँगै बजार क्रमशः खुल्दै गए पनि आयात तुलनात्मक रूपमा वृद्धि हुन नसक्दा असारसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर थियो । गत आर्थिक वर्ष आयातमा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर मात्रै बनाएन, वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमतामै ह्रास ल्याएको छ । सोही कारण सरकारले गत आर्थिक वर्षको मध्यतिर विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । तर, सोचेअनुसार आयात नियन्त्रणमा आउन सकेन ।

गुणाकर भट्ट, प्रवक्ता राष्ट्र बैंक 

गत आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहे पनि सरकारले अपनाएका सावधानीका उपायले ठूलो जोखिमबाट जोगाएको छ । फागुनयता विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा भएको सामान्य सुधारले बाह्य क्षेत्रलाई राहत पुगेको छ । 

विश्वमा इन्धन र खाद्यान्न उत्पादन र निर्यात गर्ने ठूला उत्पादक राष्ट्र रुस र युक्रेनबीचको लडाइँले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अकासिन पुग्यो । नेपालजस्तो आयातमुखी देशबाट नियमित परिमाणमा वस्तु आयात गर्दा पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी रकम बिहिरियो । विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो स्रोत नभएको मुलुकमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको कमीले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्न थालेको थियो । तर, गत आवको फागुनयता रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई सम्भावित संकटमा जोगाउन सफल भयो ।   

मूल्यवृद्धि ८.०८ प्रतिशत 
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो महिना जेठमा महँगी ८.५६ प्रतिशत थियो । गत आवको वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर भने ६ प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित देखिन्छ । सुरुवाती महिनाहरूमा कोभिडकै कारण माग बढ्न नसक्दा महँगी न्यून रहेकाले असारमा वार्षिक औसत दर भने ६.३२ प्रतिशतमै रहेको देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा भएको इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान तथा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन भएका कारणले मुद्रास्फीति बढेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।

खतरा टरेको छैन
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा देखिएका सकारात्मक सूचकहरूले बाह्य क्षेत्रलाई राहत दिए पनि अर्थतन्त्रको जोखिम कायम रहेको अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कोभिडको समयमा दिइएका सुविधाहरू फिर्ता भएसँगै ती संस्थाहरूलाई खराब कर्जा व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती देखा पर्नेछ । 

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभाव देखापर्न थालेकाले समग्र वित्तीय क्षेत्र अझै जोखिममा रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । उनले भने, ‘साउनमै बैंकहरूमा लगानी गर्ने पैसाको अभाव देखिन थालेको छ । यसले वित्तीय स्थायित्वलाई लिएर ठूलो चिन्ता बढाएको छ ।’ 

नेपालले विश्व व्यापार संगठनसँगको आबद्धताका कारण आयातमा लगाएको कडाइ लामो समयसम्म कायम राख्न नसक्ने उनको भनाइ छ । असारसम्म रोकेर राखिएको आयल निगमलाई दिनुपर्ने ३१ अर्बको भुक्तानी साउनपछि सुरु भइसकेको छ । यसले स्रोतको वृद्धि नभइसकेको अवस्थामा विदेशी मुद्राको ढुकुटीमा ठूलो चाप पर्ने देखिन्छ । 

त्यस्तै, क्रिप्टोकरेन्सी र हाइपरफन्डजस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोगले विदेशी मुद्राको ठूलो रकम गुमाइरहेको राष्ट्र बैंककै विश्लेषण छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग कानुन नभएकाले रोक्न नसकिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

डलरको मजबुतीको लाभ रेमिट्यान्समा, दबाब आयातमा
०७८ चैतयता अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ लगातार अवमूल्यन भइरहेको छ । चैतमा एक डलर खरिद गर्न एक सय २२ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा असारसम्म आइपुग्दा औसतमा एक सय २८ रुपैयाँभन्दा बढी व्यहोर्नुपरेको थियो । मंगलबारको विनिमय दरअनुसार अहिले डलरको भाउ १२७.७६ रुपैयाँ रहेको छ । डलरको भाउ बढ्दा यसको मुख्य लाभ नेपालले रेमिट्यान्सबाट पाएको छ । डलरको भाउमा देखिएको बढोत्तरीले असारमै नेपाली मुद्रामा रेमिट्यान्सको आप्रवाह ४.८ प्रतिशतले बढेको छ । जसले गर्दा नेपाली मुद्रामा रेमिट्यान्सको आप्रवाह १० खर्ब नाघेको देखिन्छ । 

डलरको मजबुतीले रेमिट्यान्समा सुधार आए पनि आयातमा भने दबाब पु¥याएको छ । विश्वव्यापी महँगीले आयात बढाइरहेकै समयमा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा वस्तु आयातमा थप दबाब सिर्जना भएको हो । सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध र केही वस्तुमा कडाइ गर्दा पनि मासिक आयातमा खासै अन्तर आएको छैन । औसतअनुसार नै असारमा पनि एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । गत वर्ष वस्तु आयातमा २४.७ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आयातमा भइरहेको अनियन्त्रित वृद्धि तथा रेमिट्यान्स पनि उल्लेख्य नबढ्दा देशको आर्थिक स्थायित्वको प्रमुख सूचक शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार शोधनान्तर घाटा दुई खर्ब ५५ अर्ब छ ।  गत आर्थिक वर्षमा देशले गरेको लगानीभन्दा बचत ज्यादै न्यून रहेको चालू खाताको स्थितिले देखाउँछ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालू खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।