नेपाल राष्ट्र बैंकले डेरिभेटिभ्स (विनिमय) कारोबारमा हुने जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एक वर्षभन्दा बढी अवधिको विदेशी ऋण भित्र्याएका वाणिज्य बैंकलाई विदेशी विनिमय जोखिम हेजिङ गर्ने प्रयोजनका लागि छुट दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न सोमबार थप निर्देशन जारी गर्दै बैंकहरूलाई सहुलियत दिएको छ । यस्ता ऋणको बक्यौता साँवा तथा ब्याजबराबर हुने रकमसम्मको र ऋण अवधिसम्मको डेरिभेटिभ्सको कारोबार गर्दा लाग्ने सीमामा राष्ट्र बैंकले छुट दिएको हो । 

हालसम्म बैंकहरूको डेरिभेटिभ्स कारोबारको हकमा बक्यौता खरिद र बिक्री दुवैको जोड प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कारोबार तीन महिनाभन्दा बढी अवधिमा गर्न नपाइने हुन्थ्यो । बैंकले यस्तो सीमा पनि हटाएको छ । 

 विदेशी मुद्रा जोगाउने उपाय 
विदेशी परामर्श सेवा कम्पनीको नेपालस्थित सहायक कम्पनी र यस्तो काम गर्ने नेपाली कम्पनीले विदेशबाट प्राप्त गर्ने कमिसन, शुल्क र पारिश्रमिकको रकम रेमिट्यान्सका रूपमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ल्याउन पाइने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । त्यस्तै, अब विदेशी वा नेपाली नागरिकले पनि फिर्ता नहुने गरी यस्तो रकम ल्याउन पाउने सुविधा बैंकले दिने भएको छ ।

यस्तो कारोबारको विवरण प्रत्येक महिना सकिएको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा विप्रेषण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसँग सहकार्य गरी कार्ड जारी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्तो कार्डमार्फत रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय बैंकले भनेको छ । 

राष्ट्र बैंकले आयात तथा निर्यात व्यापारका माध्यमबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यलाई निरुत्साहन तथा नियन्त्रणमा सघाउ पु¥याउन भन्दै अर्को व्यवस्था पनि गरेको छ । आयातीत वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र डकुमेन्टमा उल्लिखित मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषणसमेत गरी यथार्थपरक देखिएमा मात्रै सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।