Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
फाइल तस्बिर
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ श्रावण ३० सोमबार १६:१७:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै सभामुखले पोखे असन्तुष्टि

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण ३० सोमबार १६:१७:००

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा विधेयक पास गर्ने वेलामा गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सोमबार संघीय संसद् सचिवालयमा आयोजित ‘संसदमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति : अभ्यास र उपलब्धि’ नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले पछिल्ला दिन संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 

पछिल्लो समय संसदमा हाजिर गरेर सांसदहरू बाहिरिने गरेपछि विधेयक पास गर्न गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत विधेयक पास गर्नका लागि सांसदरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो । सभामुख सापकोटाले संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि धेरै परिश्रम गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै सांसदहरू अनुपस्थित भइदिँदा जनमुखी विधेयकहरू प्रमाणीकरण र पास गर्न संसदलाई अप्ठ्यारो भइरहेको बताए ।

संसदमा विधेयक पास गर्नको लागि धेरैपटक घन्टी बजाउनुपरेको र मन्त्रीहरू बोलाउन कुर्नुपरेको भन्दै सबै सांसद र मन्त्रीहरू जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए । ‘कानुन तर्कोचित, न्यायाेचित र विवेकशील हुनुपर्छ र मात्र शक्तिशाली हुन्छ । हामीले सबैभन्दा माथि म छु भनेर कसैले ठान्नुपर्दैन । हामीभन्दा माथि पनि कानुन छ । हामीले संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि कति बुद्धि र विवेक लगायौँ ? कति मिहिनेत र परिश्रम गर्‍याैँ त्यो मूल्यांकनको कुरा छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा सबै कुरा जनताले हेरिरहेका छन् । हामीले कतिपटक घन्टी बजाउनुपरेको छ, विधेयक पास गर्नका लागि । हामीले कतिन्जेल पर्खिनुपरेको छ, मन्त्रीहरू बोलाउनका लागि । हामी जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

सभामुख सापकोटाले संसदीय समितिमा दोहोराेपन देखिएको बताए । समितिले दिएका निर्देशन सरकारले किन लागू गरेन भन्नेभन्दा पनि देशको धरातललाई बुझेर निर्णय भएकाे हो वा होइन भन्ने कुरा स्वयं समितिले आत्मालोचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले बनाएका कानुनको सही कार्यान्वयन भए–नभएको मूल्यांकन हुनु जरुरी रहेको धारणा राखे ।