Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १२ बुधबार
  • Wednesday, 28 September, 2022
फाइल तस्बिर
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २९ आइतबार १७:०१:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

विद्युतीय मतदानका लागि बाध्यकारी कानुनको विकल्प छैन : प्रमुख आयुक्त थपलिया 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २९ आइतबार १७:०१:००

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानका लागि बाध्यकारी कानुन बनाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । आइतबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानुनमा ‘अब आउने निर्वाचन इभिएममार्फत गरिनेछ’ भन्ने दफा राखेर जानुको विकल्प नरहेको धारणा राखेका हुन् । 

‘हामीले इभिएमको विषयमा जति दलहरूसँग बैठक राखेका छौँ, सहमति निस्किन सकेको छैन । अब बन्ने कानुनमा अब आउने निर्वाचन इभिएममार्फत गरिनेछ, भन्ने दफा राखेर जाऔँ । नभए आयोग जहिल्यै पनि अप्ठ्यारोमा मात्रै पर्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘कानुनले बाध्यकारी बनायो भने हामी सक्दा रहेछौँ, नत्र भनेर आग्रह गरेर हुने कुरा रहेनछ । निष्कर्ष ननिस्किएपछि अब बैठक गर्न पनि अल्छी लाग्न थाल्यो ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अध्ययनअनुसार एउटा इभिएमले ४ वटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको भन्दै एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर इभिएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने बताए । विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभिएममा जाने कि इभोटिङमा जाने भन्ने बहस चलिरहेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भए पनि इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्न आयोगले तयारी गरिरहेको उनले बताए । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नसमेत आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । उनका अनुसार सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सोसरहको तलब सुविधा दिएर राखे तालिमप्राप्त जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम लाग्नेछ । राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने उनको भनाइ थियो ।  

‘हामीले प्रस्ट के भनेका छौँ भने सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ लगाऔँ । उसलाई जुन पदबाट निवृत्त भएको छ, त्यही पदबराबरको तलब सुविधा दिऔँ,’ उनले भने, ‘ऊसँग हिजो त ड्रेस थियो, त्यही ड्रेस लगाएर आउने र ड्रेसको खर्च घटाऔँ । यो गरे खर्च घट्छ, तालिमप्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि प्रयोग गरौँ । त्यसले पुगेन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकालाई बोलाऔँ । हामीले लिखित जवाफ दिएका छौँ । कत्तिको मान्य हुन्छ थाहा छैन ।’