निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ श्रावण २७ शुक्रबार १५:१९:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले बनायो कार्यदल

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ श्रावण २७ शुक्रबार १५:१९:००

सरकारले मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै बिहान गृहमन्त्री खाण, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई आवश्यक पहल लिन निर्देशन दिएका थिए । 

मिटरब्याजीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उपायहरू पहिचान गरी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा यस्ता अपराध हुन नदिन आवश्यक पहलकदमी लिन गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो । 

कार्यदलका सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा छन् । 

कार्यदलको सदस्यसचिव नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई तोकिएको छ । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ । 

कार्यदललाई मिटरब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लाहरूमा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारकहरू तथा समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने, मिटरब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेलगायतका कार्यादेश दिइएको छ ।