परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीनको तीनदिने औपचारिक भ्रमण सकेर बिहीबार स्वदेश फर्केका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणपछि दुई देशको सम्बन्ध सही बाटोमा आएको जानकारको टिप्पणी छ । अब भ्र्रमणका क्रममा भएका संवाद र सहमति कार्यान्वयन हेर्नुपर्ने कतिपय कूटनीतिज्ञको भनाइ छ । विगतमा दुई देशबीच भएका सहमति समयमै कार्यान्वयन गर्ने चिनियाँ आश्वासनबाट उत्साही खड्काले भ्रमणपछि दुई देशबीच सम्बन्ध थप सुदृढ भएको बताएका छन् । 

बुधबार चीनको साङदोङ प्रान्तको छिङ्दाओ सहरमा समकक्षी एवं चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यीसँग भएको औपचारिक वार्ता द्विपक्षीय मामिलालगायत आपसी हितका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेको मन्त्री खड्काले बताए । ‘विश्वव्यापी कोभिड– १९ को महामारीका कारण केही समयदेखि नेपालका तर्फबाट चीनतर्फ उच्चस्तरमा द्विपक्षीय भ्रमण हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो भ्रमण महत्वपूर्ण रह्यो,’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले चीनबाट फर्केपछि बिहीबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने, ‘यस किसिमको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तुल्याउन मद्दत पुग्नेमा विश्वस्त छु ।’

औपचारिक वार्तामा चीनले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानसहित सबै परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएको मन्त्री खड्काले बताए । ‘समकक्षी वाङ यीको भ्रमण (मार्च २५–२७)मा हस्ताक्षरित सम्झौताको कार्यान्वयनको समीक्षा भएको छ । चिनियाँ समकक्षीबीच नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका महत्वपूर्ण विषयका साथै द्विपक्षीय व्यापार, सञ्चार सञ्जाल, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबीजस्ता क्षेत्रमा थप सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको छ ।’ 

तीन वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले घोषणा गरेको साढे तीन अर्ब आरएमबी (करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान उपयोगबारे छलफल भएको पनि उनले बताए । ‘नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन र बजेटरी सपोर्टका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका अवसरमा घोषणा गर्नुभएको ३.५ अर्ब आरएमबीको सहायता उपयोग गर्नेबारे चिनियाँ पक्षले सहमति जनाएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने । राष्ट्रपति सीको घोषणाअनुसारको रकमभित्र सम्पन्न हुने परियोजनाको प्रस्ताव चीनले मागेकोमा नेपालले पठाउने भएको छ । ‘नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको र हाम्रो भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने आश्वासन दिएको छु । चिनियाँ मन्त्री वाङ यीले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निसर्त समर्थन रहेको दोहोर्‍याउनुभएको छ,’ उनले भने । 

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले चीनबाट फर्केपछि बिहीबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने–विश्वव्यापी कोभिड– १९ को महामारीका कारण केही समयदेखि नेपालका तर्फबाट चीनतर्फ उच्चस्तरमा द्विपक्षीय भ्रमण हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो भ्रमण महत्वपूर्ण रह्यो । यस किसिमको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तुल्याउन मद्दत पुग्नेमा विश्वस्त छु ।

विगतमा उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा भएका महत्वपूर्ण सहमतिको समयमै कार्यान्वयनमा जोड दिइएको पनि बताए । ‘चिनियाँ स्टेट काउन्सिलरले चीनको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने । उनका अनुसार चीन सरकारको सहयोगमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । यसका लागि पाँच महिनाभित्र चिनियाँ प्राविधिक टोली खटाउने विषयमा छलफल भएको उनले बताए । ‘गत चैतमा भएको सम्झौताअनुसार नेपाल–चीन सीमापार प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन समयमै सम्पन्न हुने चिनियाँ विदेशमन्त्रीले आश्वासन दिनुभएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने । 

खड्काले दुई देशबीचको सीमा निरीक्षण कार्य गर्न स्थापना भएको स्थायी संयन्त्र नेपाल–चीन संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिलाई सक्रिय बनाउने र तयारीका लागि द्विपक्षीय संयुक्त विज्ञ टोली गठन गर्ने सहमति भएको बताए । 

नेपाली सेनालाई सहयोग आउँदै
चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई दिने १५ करोड आरएमबीबराबरको सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका वेला तीन वर्षअघि यो आश्वासन थियो । ‘औपचारिक वार्तामा त यो विषयले प्रवेश पाएन, तर साइडलाइनमा चिनियाँ पक्षले पिएलएका तर्फबाट दिइने सहयोग तत्कालै उपलब्ध हुने आश्वासन दिएको छ,’ एक नेपाली कूटनीतिक अधिकारीले भने । 

नेपाल–चीन सम्बन्ध ट्र्याकमा आयो : विज्ञ
परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणले केही समय शिथिलजस्तो देखिएको दुई देशको सम्बन्ध सही बाटोमा आएको जानकारको टिप्पणी छ । ‘बीचमा अलिकति शिथिलजस्तो बनेको नेपाल–चीन समबन्ध परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणपछि ट्र्याकमा आएको छ,’ चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले भने, ‘संक्रमणकालीन विश्व राजनीतिका बाछिटाले दिएका दबाबलाई अलग गरेर नेपालले उदीयमान छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध अघि बढाउनुर्छ ।’ 

एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले विगतकै सरकारका पालामा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने भएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणलाई सकारात्मक टिप्पणी गरे । ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा भएका सबै सहमति–सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने अर्थात् थाती विषय कार्यान्वयनमा भ्रमण केन्द्रित देखिन्छ । सहमति कार्यान्वयन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ,’ भट्टराईले भने । 

पूर्वराजदूत एवं प्रधानमन्त्री देउवाका तत्कालीन परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका संवाद र सहमति कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए । ‘सम्बन्धको समग्र प्रगतिमा समीक्षा भएको छ, पटक–पटक धेरै विषयमा सहमति भएका छन् । तर, अब पुरानो प्रतिबद्धताभन्दा पनि एक्सन (कार्यान्वयन)मा जानुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।  

नेपाल–चीन सम्बन्धका जानकार डा. रूपक सापकोटाले राजनीतिक विश्वास आर्जन गर्न भ्रमणले भूमिका निर्वाह गर्ने टिप्पणी गरे । ‘भूराजनीतिक असजिलोमाझ चीनलाई पनि नेपालको धारणा जान्ने अवसर भएको छ, हाम्रो हकमा पनि अमेरिकासँग बाक्लो सहकार्यका सन्दर्भमा चीनसँग महत्वपूर्ण आदान–प्रदान हुनु महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ,’ सापकोटाले भने, ‘ताइवान मुद्दाले भूराजनीतिक टकराव बढाएको सन्दर्भमा भएको भ्रमण आफैँमा महत्वपूर्ण छ । बिआरआई कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि भ्रमणले ढोका खोलेको छ ।’