Skip This
नेविसंघको ‘भण्डाफोर अभियान’मा प्राध्यापक संघको साथ
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २६ बुधबार
  • Wednesday, 08 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ बैशाख २६ बुधबार १८:४९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

नेविसंघको ‘भण्डाफोर अभियान’मा प्राध्यापक संघको साथ

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २६ बुधबार १८:४९:oo

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघले सुरु गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथितिविरुद्ध 'भण्डाफोर अभियान'मा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। प्राध्यापक संघका तर्फबाट अध्यक्ष जगत तिमल्सिना र महासचिव राजेन्द्र गौतमले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। 

‘त्रिविमा यस्ता गतिविधिलाई पटक-पटक दोहोर्याउने र त्यसको कुनै जवाफदेहिता नलिने तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको गरिमा, नैतिकता र इमान्दारितासमेत संकटमा पारेर पनि पदमा टाँस्सिएर रहने पदलिप्त पदाधिकारीले यथाशीघ्र मार्गप्रशस्त गर्नु नै अहिलेको संकटको समाधान हो भन्ने प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नेविसंघले अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाको नेतृत्वमा एक महिनाखदेखि सो अभियान चलाइरहेको छ। अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार पछिल्लो समय त्रिविको परीक्षामा पटक-पटक पुरानो प्रश्नपत्र दोहोरिएको लगाायतका बेथितिविरुद्ध अभियान चलाइरहेको बताए । ‘विश्वविद्यालयले विद्यार्थी जगतको भविष्यमाथि लापर्बाही गर्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले परीक्षाजस्तो संवेदनशील कुरामा कहिले निजी कलेजसँगको सेटिङमा प्रश्नपत्र बिक्री गर्ने, हुबहु प्रश्नपत्र तयार गर्ने, अर्कै विषयको प्रश्नपत्र वितरण गरी विद्यार्थीको मनोभावनामा गम्भीर आघात पुर्याउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने।

अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार त्रिविले व्यवस्थापन संकायतर्फको बिबिए छैठौँ सेमेस्टरका लागि २२ असारमा लिएको परीक्षाको प्रश्नपत्र मोर्डन नेपाल कलेजले  ‘प्रिबोर्ड’ का लागि लिएको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको थियो। त्यस्तै, २५ असारमा छैटौँ सेमेस्टरको नेप्लिज सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स विषयको परीक्षाको पाँचौँ सेमेस्टरको सोसोलोजीको प्रश्नपत्र पनि दोहोरिएको पाइएको थियो। 

नेविसंघले यस विषयलाई लिएर त्रिवि पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने र पश्नपत्र निर्माण तथा नियमन गर्ने निकायका जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई कारबाहीका दायरामा नल्याएसम्म अभियान नरोक्ने चेतावनी दिएको छ।

ad
ad