निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
नागरिक अगुवासँग शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । तस्बिर : सुरेन्द्र भण्डारीको फेसबुकबाट
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २५ बुधबार ०८:००:००
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नागरिकता विधेयक ‘अध्ययन गर्दै’ राष्ट्रपति

Read Time : > 4 मिनेट
२०७९ श्रावण २५ बुधबार ०८:००:००

नागरिक अगुवाहरूसँग राष्ट्रपतिको जवाफ– समस्या झेलिरहेका नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर विधेयकले मुलुकको हित हुन्छ कि हुँदैन अध्ययन गरिरहेकी छु 

संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) प्रमाणीकरण प्रक्रिया लम्बिएको छ । विधेयक फिर्ता गर्न साना पार्टी र नागरिक समाजसम्बद्ध कतिपय अगुवाको दबाब र सुझावपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गहिरो अध्ययनबाट मात्र टुंगोमा पुग्ने गरी गृहकार्य बढाएकी छिन् । संसद्मा एमालेको ‘प्रक्रियागत असहमति’बीच नागरिकता विधेयक पारित भएको थियो । 

६ साउनमा प्रतिनिधिसभा र १३ साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नागरिकता विधेयक रोकिएपछि निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक मुद्दा बन्ने जोखिम छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकले कानुनी रूप लिन्छ ।

संविधानअनुसार संसद् सचिवालयले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिलाई १५दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समयसीमा हुन्छ । यो समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरे एकपटक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फर्काउन सक्ने सुविधा संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । तर, पहिलेझैँ संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पुनः पठाएमा रोक्ने वा पुनः फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । 

विधेयकको विरोध र समर्थनको दुवै स्वरलाई ख्याल गरेर निक्र्योलमा पुग्ने गरी राष्ट्रपतिले गृहकार्य अगाडि बढाएकी हुन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयकै कानुनी सल्लाहकारबाहेक संविधान र कानुनविद्सँग भने उनले औपचारिक परामर्श गरेकी छैनन् । राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व, संघसंस्थाले भेटघाट गरेर ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको अवस्थालाई पनि ध्यान दिँदै राष्ट्रपतिले विधेयकका विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताए ।

१५ दिनको समयसीमा बाँकी नै रहेकाले अध्ययनपछि मात्र राष्ट्रपति संविधानअनुसार टुंगोमा पुग्ने उनले जानकारी दिए । ‘विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व, संघसंस्थाले भेटघाट गरेर ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको छ । राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ । नेपाल सरकारको कुनै पनि निकाय, संविधानविद्, कानुनविद्सँग परामर्श गर्नुभएको छैन । उहाँले आवश्यकता ठान्दा परामर्शका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमै पनि कानुनविद् हुनुहुन्छ,’ अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँले संविधानको दायराभित्र रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो । संविधानले दिएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा एकपटकका लागि पुनर्विचारका लागि संसद्मै फर्काउने विकल्प छ । तर, कुन विकल्पमा जाने निक्र्योलमा पुगिसक्नुभएको छैन ।’ १५ दिनको समयसीमा बाँकी नै रहेकाले टुंग्याइहाल्नुपर्ने दबाब नरहेको पनि उनले प्रस्ट्याए । 

नागरिक समाजसम्बद्ध अगुवासँगको पछिल्लो भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता नपाएर समस्या झेलिरहेका सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहे पनि अहिलेको विधेयकले मुलुकको हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने कोणबाट संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्णयमा पुग्ने प्रस्ट संकेत गरेकी छिन् । ‘नागरिकता समस्या लामो समयदेखिकै समस्या हो । यसलाई समग्रमा टुंग्याउनुपर्छ, नागरिकता नपाएर समस्या झेलिरहेका नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर, नागरिकता बाँड्ने नाममा अनागरिकले पनि पाउने व्यवस्था हुनुहुँदैन, त्यसैले मुलुकको हितबाट पनि सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

राष्ट्रपतिको यस्तो भनाइलाई व्याख्या गरेर कतिपयले पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने आकलनसमेत गरेका छन् । विधेयक फिर्ताका लागि ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिले गम्भीर अध्ययनका क्रममा रहेकाले समय आएपछि आवश्यक निर्णय लिने आश्वासन दिएको जानकारी दिए । ‘यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको छु । समय आएपछि आवश्यक निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको छ,’ भण्डारीले भने । 

विधेयक राष्ट्रिय हितमा नरहेकाले संसद्मा पुनर्विचारका लागि फर्काउनुपर्ने माग राखेर ध्यानाकर्षणका लागि सोमबार भण्डारीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, डा. प्रेमसिंह बस्न्यात, डा. राजेश अहिराज, ध्रुवहरि अधिकारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अनिल योगी, आदित्यमान श्रेष्ठ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । उनीहरूले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नरहेको, संविधानसँग बाझिएकाले देशको अभिभावकीय जिम्मेवारीको हैसियतमा पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ : डा. भेषराज अधिकारी, राष्ट्रपतिका स्वकीयसचिव 
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा आइसकेपछि अहिले राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ । संविधानले १५ दिनको समय दिएकाले अझै समय बाँकी नै छ । विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व, संघसंस्थाले भेटघाट गरेर ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । तिनै कुरालाई राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ । नेपाल सरकारको कुनै पनि निकाय, संविधानविद्, कानुनविद्सँग परामर्श गर्नुभएको छैन । उहाँले आवश्यकता ठान्दा सहयोगका लागि राष्ट्रपति कार्यालयभित्रै कानुनविद् हुनुहुन्छ । उहाँले संविधानको दायराभित्र रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो । उहाँसँग संविधानले दिएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा एकपटकका लागि पुनर्विचारका लागि संसद्मै फर्काउने विकल्प छ । तर, दुईमध्ये कुन विकल्पअनुसार काम गर्ने कुनै निक्र्योलमा पुगिसक्नुभएको छैन । 

विधेयक फिर्ता गर्दा असंवैधानिक छ भनेर देखाउनुपर्छ : ललित बस्नेत, अधिवक्ता 
प्रमाणीकरणका लागि पुगेका विधेयक १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिलाई अधिकार छ । त्यसका लागि ठ्याक्कै असंवैधानिक छ भनेर देखाउनुपर्छ । तर, अहिले राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकट कहाँ छ भने उहाँले यही लेभलको अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । त्यतिखेर अध्यादेश जारी नगर्न सक्नुहुन्थ्यो । यद्यपि, अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भन्यो । त्यतिखेर उस्तै प्रकृतिको अध्यादेश जारी गर्ने र अहिले प्रमाणित गर्दिनँ भन्न र फिर्ता पठाउन ठूलो नैतिक संकट हुने देखिन्छ । फिर्ताका लागि राष्ट्रपतिले संविधान र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ भनेर स्पष्टसँग देखाउन सक्नुपर्छ । 

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसद्मा नफर्काए रिट हाल्ने तयारी
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मा नफर्काए कानुनविद्हरूको एउटा समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र ध्रुवलाल श्रेष्ठलगायतले विधेयक खारेजीको माग गर्दै रिट हाल्ने तयारी गरेका हुन् । ‘अहिले राष्ट्रपतिज्यूको कदमलाई पर्खिरहेका छौँ, उहाँले पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउनुभयो भने अदालत जानु नपर्ने हुन सक्छ,’ भण्डारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको खण्डमा भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालत जाने गरी रिटलाई तयारी अवस्थामा राखेका छौँ ।’

विधेयक फिर्ताको इतिहास के छ ? 
पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा मन्त्रिपरिषद्का धेरै सिफारिस र निर्णय फिर्ता गरिए पनि संसद्बाट आएका विधेयक रोकिएका थिएनन् । यादवका स्वकीय सचिव रहेका अधिवक्ता ललित बस्नेतका अनुसार संविधान र संरक्षकको हिसाबमा राष्ट्रपति रामवरणले सेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएका थिए । लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए, तर पछि शपथ खुवाए । बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी मिनाहा दिने निर्णय फिर्ता पठाइदिएका थिए । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक परिषद्को सिफारिससमेत फिर्ता पठाएका थिए । संविधान र कानुनअनुसार नमिलेका मन्त्रिपरिषद्का थुप्रै निर्णय फर्काएका थिए । अधिवक्ता ललित बस्नेतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट आएको अध्यादेश असंवैधानिक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले ६ महिनासम्म होल्ड गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पालामा एउटा मात्र राहदानी विधेयक प्राविधिक कारणले फिर्ता भएको छ । असोज ०७५ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा गएको थियो । ११ असोजमा राष्ट्रिय सभामा टेबुल भयो । टेबुल गरेकै दिन अधिवेशन अन्त्य भयो । पुसमा मात्रै सदन आह्वान भयो । तीन महिना त्यहीँ बित्यो, तर संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभामा गएको विधेयक (अर्थ विधेयक १५ दिनबाहेक) ६० दिनमा फिर्ता गर्नुपर्ने र त्यो गर्न नपाएकाले प्रतिनिधिसभाबाट पुनः पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइयो । राष्ट्रपतिकहाँ ‘राष्ट्रिय सभाबाट हामीले कुनै योगदान गर्न पाएनौँ’ भनेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता आएर फेरि दुइटै हाउसमा गएको थियो ।

संविधानमा राष्ट्रपतिलाई विधेयकसम्बन्धी अधिकार
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयमा विधेयक आइसकेपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ अनुसार संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा यही १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्वविवेक भनी उल्लेख गरिएकाबाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था रहेका कारण आफ्नै स्वविवेकमा एकपटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने देखिन्छ ।