भर्खरै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहको यो दोस्रो निर्वाचन हो । आगामी ४ मंसिरमा संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन हुँदै छ । नेपालमा निर्वाचनसँग प्रक्रियागत एवं प्रणालीगत समस्या रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा अन्य संस्थाले निर्वाचन प्रक्रिया एवं प्रणाली सुधारको प्रयास गरिरहेका छन् । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रकृतिको छ । संघीय संसद्मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ४० प्रतिशत स्थान विन्यास गरिएको छ । बहुमतीय तथा समानुपातिक प्रणालीका सबल पक्ष समावेश गर्ने हेतुले संविधानसभामा लामो छलफलपछि अवलम्बन गरिएको यो प्रणाली दोषमुक्त नरहेको प्रस्ट छ । 

हाम्रो निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चिलो हुँदै गएको छ । स्थानीय तहको वडा सदस्य, वडाध्यक्षको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने, मेयर÷अध्यक्षका उम्मेदवारले करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने, प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचनमा भिड्न पनि करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले निर्वाचन धान्न नसकिने गरी खर्चिलो हुन गएको छ । समग्रमा, राजनीतिक दलका उम्मेदवारले मात्र निर्वाचनमा अर्बौँ खर्च गर्नुपर्ने र तह–तहका निर्वाचन व्यवस्थापन र सम्पन्न गराउँदा राज्यकोषबाट अर्बौँको व्यय हुन्छ र यो हरेक निर्वाचनमा बढ्दै गएको पाइन्छ । राजनीतिक दलका नेता र स्वार्थ समूहबीचको गठजोडले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विकृत बनाएको छ । 

अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा कुरूप पक्ष के रह्यो भने जसरी पनि बहुमतीय तथा समानुपातिकको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले दलको मनोनयन लिने र निर्वाचित भएपछि सत्तामा पुग्न जुनसुकै हतकण्डा अपनाउने प्रकृति उदांगो रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । हामीकहाँ संसद्मा आरामदायी बहुमत प्राप्त दलका सरकार पूरा अवधि चल्न सकेका छैनन् । आफ्नै दलको सरकार गिराउन सत्तारुढ दलका सांसद लाग्ने गरेका दृष्टान्त छन् । कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले मुलुकको शासकीय प्रबन्ध, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा दलभित्रको किचलो, मतभेद र सांसदको सत्ता–आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नमा समग्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दलीय मतभेद व्यवस्थापनका लागि सत्ताको लाभमा साझेदारी आवश्यक रहने र त्यसका लागि उपलब्ध अवसरको न्यूनता र अभावले गर्दा सरकार र दलबीच द्वन्द्व हुने गरेको पाइन्छ । यसका कारण नीतिगत स्थिरतामा समेत आँच आएको देखिन्छ । कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) गठन सांसदबाट गर्नुपर्ने हुनाले क्षमता र रुचिभन्दा पनि भागबन्डा एवं आलोपालो संस्कृति मौलाएको छ ।

दलका तर्फबाट टिकट वितरणमा हुने पक्षपात र धाँधली तथा दलभित्रैबाट आफ्ना उम्मेदवारविरुद्ध हुने अन्तर्घातले हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई धुमिल बनाएको छ । समानुपातिक निर्वाचनका स्थानमा दलका शीर्षस्थ नेताको मिलेमतोमा आफन्त परिवारजन, चन्दादाता, उद्योगी, व्यापारीलाई मनोनयन गरेको पाइन्छ । समानुपातिक सिटमा दलका नेताले संविधान र ऐनमा तोकिएका मापदण्डको उपहास गरी आफ्नो तजबिजमा उम्मेदवारको बन्दसूची बनाउने परिपाटीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।

नेपालले हाल अवलम्बन गरेको मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ठिमाहा प्रकृतिको प्रणाली हो । संविधानसभामा कुन निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुँदा राजनीतिक सहमतिका लागि बहुमतीय र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मिलान गरी बन्दसूचीमा आधारित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । पहिलो एवं दोस्रो संविधानसभा र नेपालको संविधान ०७२ मा जारी भएपछि संघीय व्यवस्थापिका एवम् प्रदेश सभा निर्वाचनमा एक दशकभन्दा बढी यो प्रणालीको अभ्यास गरी अनुभव आर्जन गरिएको छ । एक दशकको मात्र अनुभव रहेकाले यसलाई अरू थप अभ्यास गरेर मात्र संशोधन या सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो छ । निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि पात्रको नियतका कारण असल अभ्यास हुन नसकेको मत छ ।

दलका तर्फबाट टिकट वितरणमा हुने पक्षपात र धाँधली तथा दलभित्रैबाट आफ्ना उम्मेदवारविरुद्ध हुने अन्तर्घातले हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई धुमिल बनाएको छ 

प्रणाली या पद्धतिबाट पात्रहरूको आचरण, अभ्यास र व्यवहार निःसृत एवम् निर्देशित हुने गर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा आदर्श र इमानदारीभन्दा जसरी पनि निर्वाचन जित्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने गरिएको छ भने समानुपातिक प्रणालीको बन्दसूचीलाई पनि दुरुपयोग गरिएको छ । मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नागरिक निर्वाचित हुने र संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम निश्चित पदावधिका लागि कार्यकारी शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाकै लागि गणतन्त्रको उद्बोधन भएको हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले गणतन्त्रको पक्षमा संविधान तर्जुमा गर्दा होस् या फ्रेन्च राज्यक्रान्तिपछि फ्रान्स तथा अन्य मुलुकमा स्थापित गणतन्त्रले यो मर्मलाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । नेपालको राजतन्त्रविरुद्ध भएको लडाइँले पनि प्रत्यक्ष रूपमा सोही मर्मलाई आत्मसात् गरेको हुनाले वर्तमान ठिमाहा प्रकृतिको निर्वाचन प्रणालीमा आधारित संसदीय प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट छ । नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संस्कार, अभ्यास तथा व्यवहारलाई दृष्टिगत गर्दा बहुल–नेतृत्व कार्यकारीले काम गर्न नसक्ने देखिएको छ ।

लामो समयसम्म राजतन्त्रको एकल नेतृत्वको निरंकुश अधिकारसहितको कार्यकारी भएका कारण पनि यस प्रकारको सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक संस्कार निर्माण भएको हुन सक्छ । बहुल नेतृत्वका कारण सत्ता–शक्तिका लागि दलभित्र चर्किने गुटगत संघर्षकै दुष्परिणाम ०४६ यता पच्चीसभन्दा बढी सरकार बने, जुन राजनीतिक अस्थिरताका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । राजनीतिक दल वा जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्दा नेताहरूले कार्यकारी अध्यक्षात्मक ढाँचामा काम या अभ्यास गरेको देखिन्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपाजस्ता दलमा यही अवस्था देखिन्छ । आफ्नो कार्यकारी हैसियतमा हस्तक्षेप नहोस्, कुनै हस्तक्षेप या दबाबबिनै निर्णय गर्ने र जवाफदेही बन्ने दलका नेताको चाहना देखिन्छ ।

पूर्ण समानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धतिबाट अहिले देखिएका समस्याको सम्बोधन हुन सक्छ । यस पद्धतिबाट समानुपातिक एवं समावेशी संसद् र स्थिर बलियो जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको परिकल्पना साकार हुन्छ । पूर्ण समानुपातिक सांसदलाई भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले समेत प्रदेश तथा भौगोलिक क्षेत्रसँग तालमेल हुने गरी निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा तोक्न सकिन्छ । समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि सोहीबमोजिम दलले मनोनयन गरी उम्मेदवारको अनुक्रमलाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा जस्तो ह्विपको प्रावधान नहुने भएकाले सांसदहरू विषयको गुण एवं दोषका आधारमा छलफल गरी निर्णय लिन स्वतन्त्र रहन्छन् । अमेरिकामा कुनै–कुनै विषयमा रिपब्लिकन र डेमोक्रेट सिनेटरबीचको सहकार्यबाट विधेयक पारित हुने गरेका दृष्टान्त छन् । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सम्पूर्ण मतदाताको बहुमत प्राप्त गरी चयन हुने भएकाले कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति जवाफदेही हुने अपेक्षा गरिन्छ । संसद्को विश्वासको मतको त्रास नहुने हुनाले आफ्ना अथवा अन्य दलका नेता एवं सांसदसँग अनावश्यक खुसामद, सौदाबाजी गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन । सांसद किनबेचजस्ता विकृतिबाट मुक्त रहन सक्ने अवस्था रहन्छ । राष्ट्रपतिले विषयविज्ञ र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरी शासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पाउँछन् । यसबाट शासकीय एवं विकाससँग सम्बन्धित सुशासनमा चुनौती सामना गर्न सक्ने टिमबाट कार्य सम्पादन सहज हुन सक्छ ।

मन्त्रीहरू राष्ट्रपतिप्रति जवाफदेही हुने भएकाले दलका कार्यकर्तासँग खुसामद गर्नुपर्ने तथा निर्वाचन क्षेत्रप्रति नभई समग्र मुलुकको हितमा केन्द्रित हुन सहज हुन्छ । पूर्ण समानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले राजनीतिमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपति जनताको बहुमतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थाले राष्ट्रभित्र भावनात्मक एकता बलियो हुन् मद्दत पुग्छ । सबै जाति समुदायको रोजाइको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति हुन्छ । राजनीतिक दलको परम्परागत मान्यताबाट पृष्ठपोषक सांगठनिक ढाँचा एवं संरचनालाई संरचनागत सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । दलभन्दा पनि जनता–नागरिकको सर्वोपरिता कायम हुन सक्छ । दलका नेताहरूको अल्पमततन्त्र (ओलिगोपोली) समाप्त हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानवादको महŒवपूर्ण कडीका रूपमा लिइन्छ । नेपालमा अपनाइएको सांसदबाट मन्त्री बन्ने निर्वाचन प्रणालीबाट शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सकिन्न । संसद्बाट प्रधानमन्त्री (कार्यकारी प्रमुख) छानिने हुन्छ र ऊ संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ । प्रणालीगत हिसाबले सांसदलाई मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकिँदैन । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षात्मक व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । मन्त्री बन्न सांसद हुनुपर्ने र जसरी पनि सांसद बन्ने होडबाजी अन्त्य हुन्छ । मन्त्रीको अक्षमता र सत्ता दुरुपयोगका प्रशस्त आधार भए पनि अहिलेको प्रणालीमा समर्थन गुम्ने डरले प्रधानमन्त्री (कार्यकारी प्रमुख) ले कारबाही गर्न या पदबाट हटाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति अधिनायकवादी हुने र मुलुकमा तानाशाही चलाउने सम्भावनाका आधारमा पनि यसको विपक्षमा तर्क दिने गरिन्छ । नेपालको वैधानिक परम्परा हेर्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको शान्तिपूर्ण बहिर्गमन, दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र केपी ओलीले वैधानिक व्यवस्थालाई पालना गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप सत्ता हस्तान्तरण गरेका ताजा उदाहरण छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने, प्रत्याह्वान (रिकल) व्यवस्थाबाट फिर्ता बोलाउनेलगायत थुप्रै वैधानिक उपायबाट नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । कसैकसैले नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण पनि अध्यक्षात्मक प्रणाली जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने तर्क गर्छन् । नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका लागि खण्डितभन्दा जनताको बलियो म्यान्डेट प्राप्त नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । दरिलो जनमत प्राप्त नेतृत्व भएको वेला राष्ट्रियता एवं सार्वभौमिक राष्ट्रिय हितका पक्षमा बलियो अडान लिएका उदाहरण छन् ।

जनताबाट निर्वाचित शक्तिशाली संसद्को संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रपतिको एकाधिकारमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन सक्छ । संसद्बाट विधेयक पारित भई कानुन एवं ऐन निर्माण हुने भएकाले राष्ट्रपतिले सांसदसँग संवाद गर्नुपर्ने र कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा सहकार्य भई समस्या समाधान हुन्छ । राष्ट्रपति र विधायिका (संसद्) दुई शक्तिशाली संरचना भए पनि दुवै जनताप्रति सीधै जवाफदेही रहने व्यवस्थाले महत्वपूर्ण विषयमा संवाद, सहमति र सहकार्य सम्भव हुन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति संविधानमै तोकिनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने दलको उम्मेदवार सोही दलभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । संसद् या राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाको उम्मेदवार बन्न पनि दलको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट समावेशी एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार, विकृति र अव्यवस्थाका धेरैजसो समस्या सम्बोधन हुन सक्छन् । स्थानीय सरकार निर्वाचनको दृष्टान्तबाट पनि यो थप पुष्टि हुन्छ । नेपालमा ७५३ स्थानीय सरकार (नगरपालिका, गाउँपालिका) को निर्वाचनमा कार्यकारी प्रमुख (मेयर÷अध्यक्ष) का लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनको अभ्यास गरिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारको सञ्चालनमा देखिएको अस्थिरता र विचलन स्थानीय सरकारमा देखिँदैन । जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएका कारण पनि मेयर तथा अध्यक्षमा मतदाताका समस्या सम्बोधन गर्ने उच्च मनोबल, तत्परता र जवाफदेहिता देखिनु पनि यसको बलियो दृष्टान्त हो ।
(लेखक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आबद्ध छन्)