जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर लालकिशोर शाह र उपप्रमुख रीताकुमारी मिश्रलाई स्थानीय एक व्यक्तिको घर भत्काएको विषयमा रु सात लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उच्च अदालत जनकपुरले आदेश गरेको छ।

उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनीहरूमाथि अदालतको अबहेलना गरेको र एक व्यक्तिको घर जानीजानी भत्काउन आदेश दिएकोमा जनही रु तीन लाख पचास हजारका दरले दुवैजनाबाट रु सात लाख क्षतिपूर्ति भर्न आदेश जारी गरेको हो।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ बस्ने चन्देश्वर शाहको तत्कालीन धनुषा बेंगाशिवपुर गाविस वडा नम्बर ७ (हाल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका) ख को कित्ता नम्बर सात सय ७५ को २ कट्ठा १७ धुरमा रहेको एकतले पक्की घरमा रहेको गिर्जा सेलर मिलसहितको घर भत्काउन थालेपछि २०७६ भदौ २४ मा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरिएको थियो। सो घर भत्काइएपछि चन्देश्वरले १५ लाख ८९ हजार नौ सय मूल्यबराबरको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको दाबी गर्दै विपक्षी जनकपुरधाम उपमहानगरका तत्कालीन प्रमुख शाह र उपप्रमुख मिश्रसहित चारजनाविरुद्ध क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।

विपक्षी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष रामअशिष पजियार र वीरेन्द्र पासमानको हकमा प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ । सडक विस्तार गर्ने क्रममा २०७६ मा जनकपुरधाम उपमहानगरले सडक छेउका अधिकांश घर भत्काएको थियो।