निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ १ बुधबार
  • Wednesday, 17 August, 2022
प्रेम गौतम काठमाडाैं
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
अनिल यादव काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २० शुक्रबार ०६:३१:००
Read Time : > 10 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

चुनाव ४ मंसिरमा, के छ दलहरूको तयारी ?

मतदाता नामावली स्थगित, दल दर्ता प्रक्रिया तत्कालै थालिने

Read Time : > 10 मिनेट
प्रेम गौतम, काठमाडाैं
अनिल यादव, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २० शुक्रबार ०६:३१:००

संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने सरकारको निर्णयसँगै प्रमुख दलहरू चुनावको रणनीतिक तयारीमा जुटेका छन्, सत्तागठबन्धनभित्रका दल सिट बाँडफाँडको अनौपचारिक गृहकार्यमा लागेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले शक्ति सन्तुलनको विश्लेषणसहित चुनावी एजेन्डा निर्क्योलको तयारीमा छ

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन ४ मंसिरमा एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदै छ । ०७४ मा १० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

संसद्को कार्यकाल भने उम्मेदवारको मनोनयनपूर्वसम्म कायम रहने सरकारको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ४ मंसिरमा एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । 

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सरकारका प्रवक्ता
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ४ मंसिरमा एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । संसद्को कार्यकालका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । सामान्यतया अहिले हाम्रो बुझाइ जुन वेला प्रतिनिधिसभाका सदस्य, सभामुख र उपसभामुखले निर्वाचनका निमित्त उम्मेदवारीको मनोनयन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यसको कार्यकाल समाप्त हुनेछ भन्ने छ ।

संसद्को कार्यकालका विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘सामान्यतया अहिले हाम्रो बुझाइ जुन वेला प्रतिनिधिसभाका सदस्य, सभामुख र उपसभामुखले निर्वाचनका निमित्त उम्मेदवारीको मनोनयन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यसको कार्यकाल समाप्त हुनेछ भन्ने छ ।’

सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बुधबारको छलफलमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी ४ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार निर्वाचन घोषणा गरेको हो । यससँगै दलहरू चुनावी रणनीति बनाउन लागेका छन् । गत ३० वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन पनि एकै चरणमा भएको थियो । 

निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णय अपेक्षित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि बाँकी एक सय सात दिन निर्वाचन सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुने बताएको छ । तोकिएको मितिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित र पारदर्शी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको आयोग पदाधिकारीले बताएका छन् । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन घोषणाअघि नै आयोगले तयारी अगाडि बढाएको र अनौपचारिक रूपमा भएका निर्वाचन तयारीलाई औपचारिकता दिने बताए । ‘निर्वाचनमा कुनै पनि विषयमा सवाल नउठ्ने गरी आयोगले आवश्यक तयारी गरेको छ । यी काम त्यसरी नै अगाडि बढ्छन्,’ निर्वाचन घोषणापछि आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘आयोगलाई निर्वाचनका लागि एक सय सात दिन मात्रको अवधि भए पनि अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्छौँ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन केन्द्रित हुन्छौँ ।’

मतदाता नामावली स्थगित, दल दर्ता प्रक्रिया तत्कालै थालिने
आयोगले शुक्रबारबाट मतदाता नामावली संकलन स्थगित हुने बताएको छ । तर, अनलाइन आवेदन दिएकाको हकमा भने औँठा छाप र फोटो खिच्न २१ साउनसम्म औँठा छाप र फोटो लिने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले तत्कालै दल दर्ता, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन हुने बताए । 

४ मंसिरलाई अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्छौँ : दिनेश थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचनमा कुनै पनि विषयमा सवाल नउठ्ने गरी आयोगले आवश्यक तयारी गरेको छ । यी काम त्यसरी नै अगाडि बढ्छन् । आयोगलाई निर्वाचनका लागि एक सय सात दिन मात्रको अवधि भए पनि अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्छौँ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन केन्द्रित हुन्छौँ ।

आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने, निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्तिको विवरण संकलन र आर्थिक कार्यविधि व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिएको छ । 

यस्तै, निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका स्वीकृत गरी निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई आह्वान गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिएको छ ।

आगामी प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सात अर्ब ८० करोड खर्च भएकोमा हाल बढेको महँगी, तलब–भत्तामा भएको वृद्धि र मतदाताको संख्यामा भएको वृद्धिलगायतका कारण करिब १० अर्ब खर्च हुने आयोगको अनुमान छ ।

चुनावी सुरक्षा : प्रहरीलाई सञ्चारसेटदेखि हतियारसम्म अभाव
निर्वाचनका लागि प्रहरीलाई सञ्चारसेट, सवारीसाधनदेखि हतियारसम्मको अभाव छ । गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रहरीले अभावकै बीच काम गरेको थियो । 

स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले स्रोत–साधन पर्याप्त नदिएपछि प्रहरीले पुराना सञ्चारसेट मर्मत गरेर काम चलायो भने हतियार नेपाली सेनासँग सापट लिएको थियो । गाडी भाडामा लिएर प्रहरीले जनशक्ति परिचालन गरेको थियो । कतिपय ठाउँमा जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा निर्वाचन नै रद्द भएका थिए । संघ  र प्रदेशको निर्वाचनमा सरकारले स्रोत–साधन पर्याप्त उपलब्ध गराउने अपेक्षा प्रहरीको छ ।

बिहीबार निर्वाचन घोषणा गरेसँगै प्रहरीले तयारी थालिसकेको छ । स्रोत–साधन र जनशक्ति पर्याप्त हुँदा एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा सुरक्षा व्यवस्था अझै राम्रो हुने प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले बताए । उनका अनुसार म्यादी प्रहरीको संख्या एक लाखभन्दा धेरै चाहिन्छ । वैशाखको निर्वाचनमा प्रहरीले एक लाख १८ हजार म्यादी मागेकोमा एक लाखका लागि मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । सञ्चारसेट, गाडी तथा हातहतियारलगायतका सामानको पनि अभाव रहेको प्रवक्ता राईले बताए । ‘भएका कतिपय गाडी पनि थोत्रा छन्, ठेलेर चलाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

नयाँ निर्वाचन, नयाँ समीकरण
अहिलेको निर्वाचनमा ०७४ को भन्दा फरक समीकरण हुँदै छ । ०७४ मा वामगठबन्धन र कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा थियो भने यो निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच चुनावी प्रतिस्पर्धाको सम्भावना छ । उनीहरूबीच ३० वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा पनि करिब आधाजसो पालिकामा तालमेल भएको थियो । चुनावी तालमेलमा जान सहमत भइसकेका पाँच दलबीच सिट बाँडफाँडबारे भने औपचारिक संवाद सुरु भइसकेको छैन । पाँच दलबीच चुनावी तालमेल भए त्यसले ०७४ को तुलनामा आगामी संसद्को अंकगणितसँगै सत्तासमीकरणमा समेत व्यापक हेरफेरको सम्भावना रहनेछ । यद्यपि, यहीबीचमा पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसबाहेक अन्य चार दलले वाम–समाजवादी मोर्चा निर्माणको गृहकार्य जारी राखेका छन् । 

गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको प्रारम्भिक प्रस्ताव

गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धनको गृहकार्य : माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा उपगठबन्धनको छलफलमा, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतमको नेकपा एकता अभियान पार्टीसहितका प्रगतिशील शक्तिलाई पनि समावेश गराउने तयारी

औपचारिक रूपमा सिट बाँडफाँडमा प्रवेश नगरे पनि सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले फरक–फरक प्रस्ताव ल्याएका छन् । अनौपचारिक छलफलमा सिट बाँडफाँडबारे कांग्रेस र गठबन्धनका अन्य शीर्ष नेताका भिन्दाभिन्दै प्रस्ताव आएका हुन् । कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा बहुमत आउने गरी सिट बाँडफाँड प्रस्ताव गरेको छ । एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आफूले ९५ सिट राखेर बाँकी ७० सिट गठबन्धनका अन्य दललाई दिने उसको प्रस्ताव छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कांग्रेसबाहेकका चार दलले ८५ सिट पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । 

संघको बाँडफाँड टुंगिए त्यही अनुपातमा प्रदेशको सिट पनि बाँड्न सकिने नेताहरूको बुझाइ छ । शुक्रबार बस्ने गठबन्धनको बैठकमा तालमेलबारे औपचारिक निर्णय हुने र सिट बाँडफाँडबारे प्रारम्भिक छलफल हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन् । ०७४ को नतिजा र ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम सिट बाँडफाँडको मुख्य आधार हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । तालमेलमा सहमति जुट्न नसके गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसबाहेकका दलहरूले प्रगतिशील मोर्चाको तयारी पनि गरिरहेका छन् । उनीहरूको ५० प्रतिशत सिट सुनिश्चित हुने गरी कांग्रेससँग छलफल गर्ने तयारी छ । 

उपगठबन्धनको गृहकार्य

पाँचदलीय गठबन्धनभित्र रहेका वाम–समाजवादी पार्टीले उपगठबन्धनको गृहकार्य गरेका छन् । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाबीच उपगठबन्धनको गृहकार्य भइरहेको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतमको नेकपा एकता अभियान पार्टीसहितका प्रगतिशील शक्तिलाई पनि समावेश गराउने तयारी छ । 

प्रगतिशील धारको शक्ति निर्माण गरेर निर्वाचनमा जाने विषयमा छलफल जारी रहेको नेताहरूले बताएका छन् । ‘पाँचदलीय गठबन्धन घोषणा गरेर निर्वाचनमा जान्छौँ । यसबाहेक हामी अर्को मोर्चा पनि बनाउन गइरहेका छौँ । एकीकृत समाजवादी, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाबीच मोर्चा बनाएर अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ,’ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने । 

संयुक्त शक्तिसहित कांग्रेससँग सिट बाँडफाँडको छिनोफानो गर्ने संकेत नेपालले गरे । उनले भने, ‘कांग्रेसलाई हामी नै सबै थोक हौँ भन्ने परेको हुन सक्छ । विगतमा पनि सर्वेसर्वा मै हुँ भन्दा धेरै बिग्रिएको छ । त्यसकारण हामी पनि केही हौँ भन्ने समय आएको छ । यसका लागि अर्को चुनावी मोर्चा बनाउनुपर्ने, वाम शक्ति मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ,’ नेपालले गठबन्धनभित्र उपगठबन्धनको आवश्यकताबारे भने । 

कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न पनि यस्तो मोर्चा चाहिएको नेपालको भनाइ छ । ‘भोलि निर्णय त हुन्छ, तर हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भयो भने के गर्ने ? अन्तिम वेलामा यति लिने भए लेऊ नत्र जाऊ भन्ने अवस्था आयो भने रोएर बस्ने ? त्यसकारण आफ्नो शक्ति तयार गरेर अगाडि बढ्ने हो । शक्ति निर्माण गरेर अगाडि बढ्दा सम्भावना निकै राम्रो देखेको छु,’ नेपालले भने ।

नेपालले एमालेसँग भने सहकार्यको सम्भावना कमजोर रहेको बताए । ‘एकले अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्नेसँग केही सहकार्य हुन्छ ? जसले अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार गर्दैन त्यस्तासँग एकता हुँदैन,’ नेपालले भने, ‘जुन गाउँ जानै छैन, त्यस गाउँको बाटै नसोध्नु भन्छन् नि ! त्यसकारण विचार, धारणा, भावना र मन मिल्नेहरू मिलेर अगाडि बढ्ने हो ।’

माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले पनि पाँचदलीय गठबन्धनभित्र प्रगतिशील धार निर्माणबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘पाँचदलीय गठबन्धनभित्र प्रोग्रेसिभ धार बन्छ, विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । छिट्टै टुंगोमा पुग्छ,’ उनले भने । 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि विभिन्न चरणमा छलफल जारी रहेको बताए । ‘पाँचदलीय गठबन्धनबाटै निर्वाचनमा जाने हो । विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । विचार मिल्नेहरू नजिकिनु स्वाभाविक हो,’ अध्यक्ष यादवले भने । 

सहमति नजुटे निश्चित क्षेत्रमा तालमेल
प्रगतिशील मोर्चामा सहभागी दलका तर्फबाट ५० प्रतिशत सिट सुनिश्चित हुने गरी कांग्रेससँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसमा सहमति नजुटे देशभर प्रगतिशील शक्तिबाट उम्मेदवार उठाउने र निश्चित क्षेत्रमा कांग्रेससँग तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

‘केही ठाउँमा पाँचदलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवार हुने, कतिपय ठाउँमा कांग्रेसबाहेक गठबन्धनका अन्य दलको साझा उम्मेदवार हुने स्थिति पनि बन्न सक्छ,’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने । कांग्रेस वा प्रगतिशील मोर्चा बलियो भएको क्षेत्रमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने र एमाले बलियो भएको क्षेत्रमा दोस्रो बलियो शक्तिलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने मोडालिटीमा पनि तालमेल हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । त्यस्तो स्थितिमा सिट बाँडफाँडमा पनि सहज हुने र गठबन्धनका उम्मेदवारको जित पनि निश्चित हुने नेताहरूको बुझाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले गठबन्धन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अब छलफल हुने बताए । ‘पाँच दलबीच गठबन्धनमै निर्वाचनमा जाने कुरा छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन गरेर जाने सहमति भइसकेपछि सिट बाँडफाँड मिलिहाल्छ ।’ 

एउटै घोषणापत्रको गृहकार्य
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जसपा अध्यक्ष यादवबीच एउटै घोषणापत्र बनाएर जाने विषयमा समेत छलफल भएको छ । एउटै घोषणापत्र भयो भने साझा धारणाका साथ जान सकिने र प्रचारमा एकरूपता हुने बुझाइ नेताहरूको छ । 

घोषणापत्रसहितका विषय टुंग्याउन समिति नै गठन गर्नेसम्मको छलफल अघिल्लो बिहीबार भएको थियो । ‘विचार र एजेन्डा मिल्ने भएपछि एउटै घोषणापत्र बनाएर जान समस्या हुने भएन । अघिल्लो चुनावमा पनि हामी एउटै घोषणापत्र लिएर जनतामाझ गएका हौँ,’ माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने । 

एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालका अनुसार घोषणापत्र बनाउन समिति नै गठन गरेर जाने विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भएको छ । प्रचण्ड, नेपाल र यादवबीचको छलफलमा भुसाल पनि सहभागी थिए । भुसालका अनुसार एउटै घोषणापत्र बनाएर जाने विषयमा कांग्रेससँग भने छलफल भइसकेको छैन ।

एउटै चुनावचिह्नबारे समेत छलफल
प्रगतिशील शक्तिबीच एउटै निर्वाचन चिह्नमा जान सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । एउटै चुनाव चिह्न लिएर जाँदा प्रचारमा सहज हुने, तर समानुपातिकमा पनि उम्मेदवार थोरै हुँदा सिटमा असर पर्नेबारे समेत छलफल भएको छ । छुट्टाछुट्टै चुनाव चिह्न हुँदा समानुपातिकमा मत धेरै आउने विश्लेषण नेताहरूको छ । कानुनी हिसाबले पार्टी एकता भएन भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कुन पार्टीको कसरी मान्ने भन्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको शीर्ष छलफलमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार सबै विषयमा छलफल भए पनि टुंगो भने लागिसकेको छैन ।

शक्ति सन्तुलनको विश्लेषणसहित एमालेले चुनावी रणनीति बनाउने

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन तोडे माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग तालमेलका लागि खुला 

सरकारले ४ मंसिरका लागि आमनिर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले शक्तिसन्तुलनको विश्लेषणसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने रणनीतिमा छ । सत्तारूढ दलहरू अहिलेकै गठबन्धन कायम राख्ने कसरतमा देखिएपछि एक सय ६५ संघीय र तीन सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको शक्तिसन्तुलन विश्लेषण गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिने एमालेको तयारी छ । 

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमाले तयारी अवस्थामा रहेकाले तत्काल बैठक राखेर शक्तिसन्तुलनको विश्लेषणसहित रणनीतिक योजना बनाएर चुनावमा होमिने बताए । ‘चुनावका लागि तम्तयार छौँ । देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षण अभियान, कार्यकर्ता अभिमुखीकरणजस्ता कार्यक्रम चलिरहेको छ । अब नेतृत्वदायी निकायको चरणबद्ध बैठक राखेर तीन काम गर्छौँ,’ ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पहिलो– चुनावको मुख्य एजेन्डा निर्क्योल गरेर बहुमतका लागि अपिल गर्दै जनतामा जाने निर्णय गर्छौँ । दोस्रो– शक्तिसन्तुलनको विश्लेषण गरेर आवश्यक रणनीति बनाउँछौँ । तेस्रो– उम्मेदवार चयनका लागि प्रारम्भिक तयारीका काम अगाडि बढाउँछौँ र सिंगो पार्टी पंक्तिलाई चुनावमा केन्द्रित गर्नेछौँ ।’ दल दर्ता र कानुनी तयारीलगायतका काम पनि पार्टीले अगाडि बढाउने ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

एमालेले कांग्रेसको नेतृत्व छाडेर आएको अवस्थामा भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासहित कुनै पनि दलसँग सम्भावित चुनावी गठबन्धनको ढोका भने खुलै राख्ने रणनीति बनाएको छ । ‘उहाँहरूको अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्दा गठबन्धन नै अगाडि जाने देखिन्छ । आफूलाई वामपन्थी भन्नेहरू पनि कांग्रेसलाई बलियो र ठूलो दल बनाउने मिसनमै हुनुहुन्छ, त्यसलाई नै ठूलो सफलता ठानिरहनुभएको छ । जब कि कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्पको शक्ति हो । त्यसैले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीका साथीहरू नै त्यस दिशामा प्रतिबद्ध रहेसम्म सहकार्य र तालमेलको सम्भावना छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सहकार्य र तालमेलको ढोका बन्दचाहिँ गरेका हुँदैनौँ । राष्ट्रियताको रक्षा, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको एजेन्डामा सहमति हुन्छ भने हाम्रोतर्फबाट सहकार्यको ढोका खुला नै हुन्छ, तर सत्ता प्राप्तिको उद्देश्यलाई मात्र केन्द्र भागमा राखेर हामी गठबन्धन गर्दैनौँ ।’

आमनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर एमालेले असार अन्तिम साताबाट सुरु गरेको कार्यकर्ता भेला र प्रशिक्षणलाई प्रदेश हुँदै जिल्ला तहमा विस्तार गरिरहेको छ । जिल्लापछि पालिका र वडास्तरसम्म चुनावी तयारीको प्रारम्भिक कार्यक्रम गर्ने एमालेको कार्यतालिका छ । आमनिर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धाको सम्भावना औँल्याएर एमाले नेतृत्वले प्रतिरक्षात्मक मनोविज्ञानबाट आक्रामक योजनासहित चुनावी अभियानमा अगाडि बढ्न कार्यकर्तालाई तयार पारिरहेको छ । 

प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव, एमाले
चुनावका लागि तम्तयार छौँ । देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षण अभियान, कार्यकर्ता अभिमुखीकरणजस्ता कार्यक्रम चलिरहेको छ । अब नेतृत्वदायी निकायको चरणबद्ध बैठक राखेर तीन काम गर्छौँ । पहिलो– चुनावको मुख्य एजेन्डा निर्क्योल गरेर बहुमतका लागि अपिल गर्दै जनतामा जाने निर्णय गर्छौँ । दोस्रो– शक्ति सन्तुलनको विश्लेषण गरेर आवश्यक रणनीति बनाउँछौँ । तेस्रो– उम्मेदवार चयनका लागि प्रारम्भिक तयारीका काम अगाडि बढाउँछौँ र सिंगो पार्टी पंक्तिलाई चुनावमा केन्द्रित गर्नेछौँ ।

एमालेको संरचना बलियो छ, तर अहिलेको अवस्था सहज छैन : प्रा.डा. लोकराज बराल राजनीतिक विश्लेषक 

०७४ को निर्वाचन एमालेका लागि अनुकूल थियो । केपी ओलीले नाकाबन्दीलगायत विषयमा बोलेका कारण ‘राष्ट्रवादको छवि’ थियो । त्यो अब छैन । त्यतिवेला अरू पार्टी एमालेविरुद्ध बलियो रूपमा उभिएको अवस्था पनि थिएन ।

अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ । एमालेविरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन बनेको छ । यो कांग्रेस र गठबन्धनमा रहेका दललाई फाइदाजनक देखियो । अहिलेको सरकारले डेलिभरी दिन नसके पनि बिगारेको पनि केही छैन ।

नागरिकता विधेयक ल्याएर मधेसको मुद्दामा नजिकिन खोजेको देखिन्छ । एमालेको संगठन संरचना बलियो छ, तर अहिले एमालेका लागि सहज अवस्था भने देखिँदैन । 

स्थानीय निर्वाचनमा कमजोर भएपछि गठबन्धन खोज्दै मधेसी दल

एकपछि अर्को विभाजनको असर स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएपछि मधेसकेन्द्रित दल संघीय चुनावमा गठबन्धनको पक्षमा देखिएका छन् । कोही सत्तागठबन्धनमा त कोही प्रतिपक्ष एमालेसँग सहकार्यको पक्षमा छन् । 

स्थानीय निर्वाचनमा मधेसमा सबैभन्दा बढी पालिका कांग्रेसले जितेपछि मधेसी दल झस्किएका छन् । कुल एक सय ३६ मध्ये कांग्रेसले ४६ र एमालेले ३० पालिका जित्दा मधेसमा शक्तिशाली मानिएको जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले क्रमशः २५ र १४ पालिका मात्रै जितेका छन् । 

यही परिदृश्य आउँदो मंसिर ४ मा तोकिएको संघ र प्रदेशमा दोहोरिन नदिन मधेसी दल चुनावी गठबन्धन गर्न तातिएका छन् । अहिलेसम्म उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी त सत्तागठबन्धनसँगै छँदै छ । 

जसपा फुटेर बनेको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको लोसपाले आउँदो चुनावमा गठबन्धन गर्न ठूला पार्टीसँग वार्ता थालिसकेको छ । लोसपाका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया गठबन्धनका लागि कांग्रेस र एमाले दुवैबाट प्रस्ताव आएको बताउँछन् । ‘पार्टीभित्र जहाँबाट फाइदा हुन्छ, जहाँ सम्मानजनक र बढी सिट पाइन्छ, त्यही पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने राय छ,’ उनले भने । 

कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका वेला पार्टीले उठाउँदै आएको प्रमुख मुद्दामध्येको नागरिकता विधेयक पारित भएपछि कांग्रेससँग गठबन्धनको ढोका खुलेको उनको तर्क छ । यद्यपि, मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दा फिर्ता र कार्यकर्ता रिहाइलगायतका माग भने सम्बोधन हुन बाँकी छ । ‘प्रधानमन्त्रीले ती माग पनि पूरा गर्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ । त्यसो भयो भने सहकार्यको सम्भावना झन् बलियो देखिन्छ,’ अरगरियाले भने । 

गठबन्धन गर्न चाहने दलहरूसँग लोसपाले सम्मानजनक सिटलाई सर्त बनाएको छ । लोसपाका अर्का एक नेताका अनुसार पार्टीभित्र एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने पंक्ति ठूलो छ । नेता शरत्सिंह भण्डारीको दबाब लोकतान्त्रिक शक्तिसँगै मिलौँ भन्ने छ ।’

सिके राउतको जनमत पार्टी मधेसी शक्तिहरूबीच सहकार्यको पक्षमा छ । प्रवक्ता चन्दन सिंहका अनुसार पार्टीको चाहना मधेसवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्ने छ । ‘मधेसवादी शक्ति अहिलेसम्म एक हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो अध्यक्षले खुला रूपमा एक हुन आह्वान गरिरहनुभएको छ । मधेसका पुराना नेताहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरू यसमा सकारात्मक हुनुपर्छ । भरसक आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ ।’ 

महन्थ ठाकुरको लोसपा र उपेन्द्र यादवको जसपासँग बेग्लाबेग्लै छलफलसमेत भइरहेको उनले बताए । जनमत पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा दुईवटा गाउँपालिकासहित २० वटा वडा जितेको थियो । यसपटक संघीय निर्वाचनमा भने राउत स्वयं पनि चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । हालै लोसपाबाट अलग्गिएका वृषेशचन्द्र लालको नेतृत्वमा रहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच गठबन्धन हुनुपर्ने पक्षमा छ । 

उमाशंकर अरगरिया, प्रमुख सचेतक, लोसपा
कांग्रेस र एमाले दुवैबाट प्रस्ताव आएको छ । पार्टीभित्र जहाँबाट फाइदा हुन्छ, जहाँ सम्मानजनक र बढी सिट पाइन्छ, त्यही पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने राय छ । हामीले उठाउँदै आएको प्रमुख मुद्दामध्येको नागरिकता विधेयक पारित भएको छ, मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दा फिर्ता र कार्यकर्ता रिहाइका माग भने सम्बोधन हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले ती माग पनि पूरा गर्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ । त्यसो भयो भने सहकार्यको सम्भावना झन् बलियो देखिन्छ ।