प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खर्चमा मितव्ययी हुन र अहिलेदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन र आयोजना सम्पन्न गर्ने काममा तदारुकताका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् । 

मंगलबार कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्री र सचिवहरूको बैठक राखेर प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवार र जवाफदेही भएर काम गर्न निर्देशन दिएको एक सचिवले बताए । जनसेवालाई सर्वोपरी ठानी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका टेबल–टेबलमा हुने शासन अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । ‘तपाईंहरूले सरकारी कार्यालयका टेबल–टेबलका शासन आजैदेखि बन्द गराउनुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भने, ‘जनताको सेवक ठानेर चुस्त र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुहोस् ।’

प्रधानमन्त्रीले कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारीसाधन सुविधा र इन्धन नदिन पनि निर्देशन दिए । इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै यसले मुलुकको विदेशी मुद्रामा असर गरिरहेका वेला कानुनले तोकेबाहेकका सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधनको सुविधा पाए–नपाएको लगत हेरेर कटौती गर्न उनले निर्देशन दिए । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाभित्र तरकारी तथा फलफूल र एक वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी सम्पूर्ण तयारी गर्न पनि मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । विद्युत् खपत बढाउने, निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका काममा सबै मन्त्रालयले योजना बनाएर अघि बढ्न पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । उनका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेकोसमेत प्रधानमन्त्रीले बैठकमा बताए । 

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रका सूचक आत्तिनुपर्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन् । अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामै रहेको दाबी उनको थियो । अर्थतन्त्रलाई सहजतामा ल्याउन तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको आयात घटाउनुपर्ने, सवारीसाधन प्रयोगमा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म खर्च घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

यसबीचमा विप्रेषण आप्रवाह बढेको दाबीसमेत उनले गरे । बढीमा ६ महिनाभित्रमा अर्थतन्त्र सहजतामा पुग्ने दाबीसमेत अर्थमन्त्री शर्माले बैठकमा गरेको ती सचिवले बताए । 

बैठकमा सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । बैठकमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सचिव, गभर्नरलगायतको उपस्थिति थियो । बैठक करिब चार घन्टा चलेको थियो । बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी उपस्थित थिएनन् ।