- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
तीनवटाको कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी नै बनेन
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । मध्य पहाडी लोकमार्गमा २५ पुलको ठेक्का हुनै बाँकी
पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा पहिलोपटक १७ परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गर्यो । हालसम्म आउँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २४ परियोजना सूचीकृत भइसकेका छन् ।
सरकारले यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको १० वर्ष बितिसकेको छ । तर, १० वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका २४ मध्ये दुई आयोजना मात्रै सञ्चालनमा आउन सफल भएका छन् । यस अवधिमा चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका हुन् । माथिल्लो तामाकोसी ०७८ असारदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
यसैगरी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत जेठदेखि सञ्चालनमा आएको हो । यीबाहेक अन्य आयोजनाहरू भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे अध्ययन गर्न ०७७ पुस २८ गते ३ उपसमिति बनाएको थियो ।
विशेष गरी सरकारले राष्ट्रिय दृष्टिमा महत्वपूर्ण मानिएका परियोजनाको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । कुनै पनि परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न १० वर्ष आफँैमा पर्याप्त समय हो । तर, यस अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिसमेत सन्तोषजनक नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिका उपसचिव त्रिविक्रम पराजुलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको बताए ।
दुई आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा
अध्ययनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका थप दुई आयोजनाको निर्माण कार्य भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन लागेको हो । हालसम्म पोखरा विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत पुगेको छ । यो आयोजना छिट्टै सञ्चालनमा आउने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, गत वर्षदेखि नै सञ्चालनमा आएर बाढीका कारण बन्द भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि अब छिट्टै सञ्चालनमा आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तीन आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटी नै बनेन
सुरुदेखि नै सूचीकृत भएका तीन ठूला आयोजनाको भने कार्यान्वयन मोडालिटी नै नबनेको देखिएको छ । सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी नबनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पश्चिम सेतीको जग्गा अधिग्रहण र प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा काम भए पनि कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटीलगायतका आधारभूत विषय यकिन गर्ने काम भएको छैन । यद्यपि, सरकारले यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी, हाल जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने काम भइरहेको बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण कार्य पनि सुरु हुन सकेको छैन ।
समितिले दिएका मुख्य सुझाव
अन्य आयोजनाको प्रगति कस्तो ?
हुलाकी लोकमार्ग : ७७.२ % भौतिक प्रगति
तराई–मधेसका सबै जिल्ला भएर जाने बस्तीहरूमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यको यो आयोजनामा हालसम्म एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर सडकमध्ये आठ सय ६८ किमि कालोपत्रे भइसकेको छ । दुई सय १९ पुलमध्ये एक सय १५ पुल सम्पन्न भएका छन् । आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७.२ % र वित्तीय प्रगति ४९.८६ % पुगेको छ ।
मध्य पहाडी लोकमार्ग : २५ पुलको ठेक्का हुनै बाँकी
पहाडका बस्तीहरूमा यातायातको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित यो आयोजना अघि बढाइएको हो । हालसम्म यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ६१.३६ % र वित्तीय प्रगति ६७.३८ % रहेको छ । एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर सडकमध्ये एक हजार दुई सय ४९ किमि सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । एक सय ३७ पुलमध्ये ९२ वटा पुल बनिसकेका छन् भने चार सय ८३ किमि सडक र २१ वटा पुल निर्माणाधीन छन् । यसका अलावा दुई सय पाँच किमि सडक र २५ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी नै रहेको छ ।
कोसी करिडोर लोकमार्ग : ७२.५ किमि सडक ग्राभेल
खाँदबारीदेखि किमाथांकासम्म एक सय ६२ किमि ट्रयाक खोली स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसाथ यो आयोजना अघि बढेको हो । हालसम्म यसको एक सय ४८ किमि ट्रयाक खुलेको र ७२.५ किमि सडक ग्राभेल भएको छ । हालसम्म ६ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका र तीनवटा पुलको निर्माण कार्य जारी छ । साथै, बाँकी १४ किमि ट्रयाक नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।
कालीगण्डकी करिडोर लोकमार्ग : ट्रयाक सबै खुल्यो
नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि मुस्ताङको जोमसोम हुँदै उत्तरी सीमानाका कोरला जोड्ने यो सडकको कुल लम्बाइ एक सय ८६ किमि हुन्छ । त्यसमध्ये अहिले सबै ट्रयाक खुलिसकेको छ । ६५ किमि कालोपत्रे र १६ वटा पुल निर्माण भएका छन् ।
कर्णाली करिडोर लोकमार्ग : ८ किमि ट्रयाक खोल्नै बाँकी
यो हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने आयोजना पनि हो । यसमा कुल दुई सय ६९ किमि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यसमा दुई सय ६१ किमि ट्रयाक खुलेको छ । बाँकी आठ किमि ट्रयाक निर्माणको कार्य भइरहेको छ । साथै, १४ वटा पुलको निर्माण कार्य जारी छ ।
काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग : समयमा सम्पन्न नहुने
काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग ७२.५ किमिको दूरीमा जोड्ने यो नेपालकै पहिलो द्रुतमार्ग हो । पहिला यो आयोजनाको निर्माण सुस्त भए पनि तीव्र गतिमा काम सञ्चालन भइरहेको छ । यद्यपि, तोकिएको म्याद आव ०८०/८१ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था भने नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिक्टा सिँचाइ : भौतिक प्रगति ६९.८१ %
राप्तीको कुल ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित यो आयोजना अघि बढाइएको हो । वित्तीय प्रगति ७३.३४% र भौतिक प्रगति ६९.८१ % रहेको छ ।
बबई सिँचाइ : भौतिक प्रगति ५७.९८ %
बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित यो आयोजना अघि बढाइएको हो । यसको वित्तीय प्रगति ५३.०३ % र भौतिक प्रगति ५७.९८ % रहेको छ ।
रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ : भौतिक प्रगति ५३ %
कैलालीमा ३८ हजार तीन सय हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यो आयोजना अघि बढाइएको हो । वित्तीय प्रगति ५२ % र भौतिक प्रगति ५३ % रहेको छ ।
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन : निर्माण तीव्र गतिमा
सुनकोसीको पानी मरिन खोलामा मिसाई बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका कुल एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यको आयोजना अन्य आयोजनाको तुलनामा निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको छ ।
भेरीबबई डाइभर्सन : भौतिक प्रगति ५२.२ %
सुर्खेत, बर्दिया र बाँकेलाई ऊर्जा, सिँचाइ र जलाधारमा एकसाथ योगदान पुर्याउने उद्देश्यले यो आयोजना अघि सारिएको हो । भौतिक प्रगति ५२.२ % र वित्तीय प्रगति ३९.७९ % रहेको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना : मूल नहर सम्पन्न
आव ०७७/७८ को बजेट वक्तव्यबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिएको आयोजना हो । यस आयोजनाबाट कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य छ । हाल यसको टनकपुर मूल नहरको चेनेज १२ हजार ६ सय ९० सम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । अन्य संरचनाको निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ ।
रेलवे तथा मेट्रो विकास : काम सकिने समयको टुंगो छैन
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउने र त्यसलाई काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्जजस्ता ठूला सहरमा जोड्ने उद्देश्यको यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ३२% र वित्तीय प्रगति ३७.७० % मात्रै पुगेको छ । तर, आयोजना सकिने समय अवधि यकिन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्युत् प्रसारण आयोजना : एमसिसीअन्तर्गत बन्ने
यसअन्तर्गतका आयोजना निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसअन्तर्गत काठमाडौं लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटेसम्म र दमौली–भरतपुर–बुटवलसम्म प्रसारण लाइन बन्नेछ ।
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष : बजेटको अभाव देखियो
सरकारले लुम्बिनी गुरुयोजनाअनुरूपको निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेको थियो । तर, गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको कमी रहेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम : बजेट अपर्याप्त
चुरेसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिको पुनरावलोकन, उपल्लो तटीय बासिन्दाबीच समूह सञ्जालीकरण र नयाँ स्थायी नर्सरी निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । यसका लागि बजेट पर्याप्त नभएको पनि बताइएको छ ।
सन्तोषजनक प्रगति देखिएन : त्रिविक्रम पराजुली, उपसचिव, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समिति
हाम्रो अध्ययनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक देखाएन । १० वर्षमा २४ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दुई मात्रै सम्पन्न भएका छन् । साथै, तत्काल पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आउने देखिएको छ । यीबाहेक अन्य आयोजनाहरूको प्रगति खासै राम्रो छैन ।
सामान्य ढंगले हेरियो : राधेश पन्त, पूर्वसिइओ, लगानी बोर्ड
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । गौरवका आयोजना भनेपछि त सरकारले त्यहीअनुसार नै कार्यान्वयन गर्नुपर्यो नि । तर, कार्यान्वयन पनि सामान्य आयोजनाजसरी गर्न खोजियो । गौरवका आयोजना भनेर मात्रै पनि हुँदैन, यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै विशेष नीति तथा कानुन ल्याउनुपर्छ । तर, सरकारले भने कानुनलाई नै समस्या देखाएर गौरवका आयोजनाको निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती गरेको छ ।
अब कानुनी झन्झट र जटिलतालाई संशोधन गरेर एकद्वार प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । गौरवका आयोजनाले वन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतका निकायमा धाउनुपर्ने वातावरण हुनुभएन । मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले मन्त्रीलाई दोष दिने काम भएको छ । त्यसरी दोष दिएर मात्र हुँदैन । गौरवका अयोजनालाई सफल बनाउन कडा कानुनसहित कडा रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ ।
