मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७९ श्रावण १३ शुक्रबार १२:२१:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

नुवाकोटमा एक हजार ६ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ श्रावण १३ शुक्रबार १२:२१:००

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले एक वर्षमा एक हजार ६ सय हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेको छ।

नुवाकोटमा सिँचाइ कुलो, नदी नियन्त्रण र बस्ती संरक्षण तथा ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सो बाँझो भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेको डिभिजन प्रमुख हरिप्रसाद गुरागाईंले जानकारी दिए। खेतीयोग्य उर्वरभूमि भएर पनि हालसम्म सिँचाइ नपुगेको दुई सय हेक्टरमा नयाँ योजनामार्फत र यसअघि निर्माण गरिएको भए पनि जीर्ण बनेका कुलोलाई सुदृढीकरण गरेर थप एक हजार चार सय हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको हो।

जिल्लामा नयाँ र पुराना गरेर सिँचाइका ७१ योजना अघि बढाइएकामा ६१ योजनाको काम सम्पन्न भएको छ। ‘मागमा आधारित भएर निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरिएका सिँचाइ कुलोको उपभोग गरेर किसानलाई कृषि कर्ममा सहज बनाइएको छ,’ गुरागाईंले भने, ‘सिँचाइको उपलब्धताले खेती लगाउन मात्र नभई बहुआयामिक प्रयोजनका रुपमा खानेपानी, सरसफाइ, पशुपन्छी तथा कुखुरा र माछापालन गर्न सहज भएको छ।’

नुवाकोटको कुल भूमि एक लाख १२ हजार एक सय हेक्टर भए पनि अध्ययनअनुसार जिल्लाको खेतीयोग्य भूमि ४५ हजार दुई सय ५२ हेक्टर मात्र छ । खेतीयोग्य भूमिमध्ये हालसम्म १८ हजार ४७ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले सिँचाइ योजनाको निर्माण तथा सुदृढीकरण, नदी तथा खोलाले पुर्‍याएको कटानको नियन्त्रण, जोखिममा परेका बस्ती तथा सामुदायिक भौतिक संरचनाको संरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेका स्थानमा नवीकरणीय ऊर्जाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

आव ०७८/७९ मा प्राप्त बजेटमध्ये सिँचाइका नयाँ योजना र सुदृढीकरणमा रु. २० करोड ११ लाख जिल्लामा एक सयभन्दा बढी योजनामा विनियोजन गरिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। चालू आवमा जिल्लामा नयाँ र पुराना एक सयभन्दा बढी सिँचाइ योजनाका लागि झन्डै रु. २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। रासस