संघीय संसद्अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट–बुटवल सडक स्तरोन्नति गरिरहेको निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सडकको स्तरोन्नति गर्ने अत्यन्त सुस्त रहेको भन्दै समितिले बुधबार ठेक्का तोडेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नामसमेत उक्त निर्देशन दिएको हो । साथै, आगामी दिनमा आयोजनाको लागत नबढ्ने र गुणस्तरीय रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी उपयुक्त निर्णय लिन समितिले निर्देशन जारी गरेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई चार लेनको बनाउने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनलाई २०७५ पुसमा ठेक्का दिइएको थियो । ११३ किलोमिटरको उक्त सडकलाई दुई प्याकेज बनाएर ठेक्का दिइएको थियो । सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले साढे तीन वर्षमा सडक स्तरोन्नति गरिसक्नुपर्ने हो । सो म्याद सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । तर, हालसम्म आयोजनाको प्रगति भने १८ दशमलव ४४ प्रतिशत देखिएको छ । आयोजनाको समष्टिगत प्रगति चित्त बुझ्दो नभएपछि कारबाहीको निर्देशन जारी गरेको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् । 

‘कम्पनीलाई दिएको म्याद सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । तर, प्रगति भने १८ प्रतिशत मात्रै देखियो,’ उनले भनिन्, ‘आयोजनाको प्रगतिबारे अध्ययन गर्दा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसमा आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन जारी गरेका छौँ ।’  देशकै व्यापारिक मार्गका रूपमा परिचित सो सडकखण्डलाई एसियन हाइवेको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको थियो । तर, उक्त कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

यस्तै, समितिले विदेशी दातृ निकायसँग भएको सर्त पुनरावलोकन गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । मित्र राष्ट्रहरूको निर्धारित सर्तसहितको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । साथै, आर्थिक व्ययभारसमेत वृद्धि भइरहेको छ । त्यस अवस्थामा सम्झौताका सर्तको समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । 

यस्तै, पहुँच मार्गको निर्माण गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त नीतिगत मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रियस्तरका मुख्य सड़क नै क्षतविक्षत हुने गरी पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै उपयुक्त मापदण्ड तत्काल कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने समितिको भनाइ छ । यस्तै, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कर्णालीको कालिकोट–जुम्ला जोड्ने नाङ्मा पक्की पुल हालैको वर्षाले चर्किएको छ । त्यसको प्राविधिक पक्ष तथा गुणस्तर सम्बन्धमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवदेन नै बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । 

भारतको एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन नुवाकोटको रानीपौवा–पिपलटार सडकखण्ड स्तरोन्नतिको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । यसअघि उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नतिको कार्य गर्दा साबिकमा भएको पिच तथा ड्रेन भत्काएर क्षतविक्षत बनाइएको छ । त्यस सम्बन्धमा गत माघमा समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन पनि दिइएको थियो । तर, अहिले सडकको ठेक्का रद्द भई निर्माणको कार्य अवरुद्ध भएको छ । त्यसलाई तत्काल सुरु गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । यस्तै, निर्माणाधीन साँघुटार–घोडाखोरी–ओखलढुंगा सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य अत्यन्त सुस्त भई हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । फलस्वरूप आवतजावतमा समेत कठिनाइ भएको छ । त्यस अवस्थामा सम्बन्धित निकायले सडकको निर्माण कार्य तीव्रगतिमा तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।