द्रौपदी मुर्मूलाई निर्वाचनपछि जसरी ब्राह्मणबाट अभिषेक गरियो, त्यसले पनि ‘उच्च’ जातकाहरूको राजनीतिक तिकडम स्पष्ट हुन्छ । र, मुर्मूलाई पनि यो तिकडममा सामेल हुन पाउँदा आनन्द आइरहेको छ । 

के द्रौपदी मुर्मूलाई एनडिए उम्मेदवारका रूपमा राष्ट्रपति चुनावमा निर्वाचित गरिनु सामाजिक न्यायको राजनीतिको विजय हो ? पछिल्लो तीन दशकमा पहिचानमा आधारित जुन सामाजिक न्यायको राजनीतिले भारतको राजनीतिक भाषालाई परिवर्तन गरेको छ, के त्यसले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई एक आदिवासी महिलालाई भारतको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित गर्न बाध्य बनाएको हो? 

उसो त भजपा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको राजनीतिक शाखा हो र संघ पुरुषवादी ब्राह्मणवादी वर्चस्वको पोषक हो भन्ने आमबुझाइ रहिआएको छ । यस अवस्थामा संघले मुर्मूलाई कसरी चयन गर्‍यो ? के अब संघ समावेशी एवं प्रगतिशील बनेको हो ? अथवा मुर्मूको विजय सामाजिक न्यायको राजनीतिको आखिरी पराजयको घोषणा हो ? यसबाहेक अर्को बुझाइ के छ भने भाजपा वा संघले सामाजिक न्यायको राग गाउने पार्टीलाई सामाजिक न्यायकै एजेन्डामा पछारिदिएको छ । 

अहिले सामाजिक न्यायको राजनीतिको सीमाबारे विचार–मन्थन गर्न आवश्यक छ । विश्वनाथप्रताप सिंहले मण्डल आयोगको घोषणा गर्नु वा भारतीय राजनीतिमा लालुप्रसाद यादव र मुलायम सिंह यादवजस्ता नेता प्रभावकारी भएको परिघटनाबाट सामाजिक न्यायको राजनीतिको अर्थ पर्गेल्ने कोसिस गरिन्छ । र, यो बुझाइमा कुनै त्रुटि छैन । ८० को दशकमा यो राजनीतिले धेरै उथलपुथल ल्यायो । प्रगतिशील मानिने वामपन्थी दल पनि एक हदसम्म रक्षात्मक बने, किनभने यी दलका नेतृत्वमा पनि त्यस्तै अनुहार थिए, जुन यिनले प्रतिक्रियावादी भन्ने गरेको दलमा थिए । 

संसदीय लोकतन्त्रको गौरवगान गाउँदै गर्दा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र दलितले मतदान गर्नुपर्छ भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्न गाह्रो थियो । बाबुसाहेबहरू नै यी समुदायका तर्फबाट मतदान गर्थे । र, यदि यो समुदायलाई मतदाता स्वीकार गरिए पनि मतदाताभन्दा माथि उठ्न दिइएन । यी समुदाय नीतिका विषय अवश्य थिए, तर नीति–निर्माता थिएनन् । समाजका प्रतिनिधिका रूपमा यस समुदायलाई स्वीकार गरिनु असम्भवप्रायः थियो । 

सामाजिक न्यायको राजनीतिले यो परिस्थितिमा परिवर्तन ल्यायो । लालुप्रसाद यादव विहार र मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनु एक किसिमको क्रान्ति नै थियो । यी परिघटनालाई सजिलै स्वीकार गरिएको थिएन । संयोग के भयो भन्दा सामाजिक न्यायको राजनीति र हिन्दुत्वको राजनीतिको उभार एकै समयमा हुन पुग्यो । 

‘धर्मनिरपेक्ष’ राजनीतिक दल र पण्डितमाझ सामाजिक न्यायको राजनीतिले ब्राह्मणवादी हिन्दुत्वको विस्थापन गरिसक्यो भन्ने बुझाइ थियो अर्थात् पिछडिएका वर्ग, दलित र मुसलमानको गठबन्धनले निर्माण गर्ने बहुमतले अल्पमतमा रहेको ब्राह्मणवादलाई कसरी अपदस्थ गर्न सक्छ र ? सामाजिक न्यायको राजनीतिको यो अपराजेयतालाई लिएर यति धेरै निश्चिन्तता थियो कि सामाजिक राजनीति नै प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा सीमित बन्न पुग्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्थालगायत कुनै पनि क्षेत्रका सम्बन्धमा यो राजनीतिसँग सामाजिक वा राजनीतिक परिवर्तनका कुनै योजना–कार्यक्रम थिएनन् । यो राजनीति केवल एक नयाँ सामाजिक समीकरणको निर्माण र सन्तुलन हासिल गर्नेमा सन्तुष्ट थियो । यहाँसम्म कि यो राजनीतिले धर्मनिरपेक्षतालाई समेत बेवास्ता गर्‍यो । नतिजा सामाजिक न्यायको अभिभारा बोकेका दलले भाजपासँग सम्झौता गरे । र, दलित वा पिछडिएको वर्गको नेतृत्वका लागि यदि भाजपाको सहायता मिल्छ भने त्यसमा के आपत्ति भन्ने तर्क आउन थाल्यो । 

दोस्रो, सामाजिक न्यायको राजनीति एक किसिमको वर्चस्ववादलाई तोड्ने नाममा आएको थियो र यसको जिम्मेवारीमा एक नयाँ सार्वभौम भाष्यको निर्माण गर्नु पनि थियो, जसलाई समाजको हरेक तप्काले बुझून् र एकअर्कासँग संवाद गरून् भन्ने थियो । तर, आफ्नो चुनावी बहुमतको अहंकारका कारण यो राजनीतिले आफ्नो दायित्व बिर्सियो । अर्थात्, यदि एक सामाजिक अनुबन्ध तोडिन्छ भने नयाँ सामाजिक अनुबन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ र यो काम सामाजिक न्यायको राजनीतिले गर्नुपथ्र्यो, तर हुन सकेन ।   

बिस्तारै सामाजिक न्यायको राजनीतिको लाभ एक सामाजिक समुदाय र त्यसमा पनि गनेचुनेका परिवारलाई मात्रै मिल्यो । यो राजनीतिले अन्य जातिमा सहभागिताको जुन इच्छा निर्माण गरेको थियो, त्यसलाई भाजपाले ग्रहण गर्‍यो । हामीले भन्न संकोच माने पनि सारा पिछडिएका वर्ग र दलित जातिको महत्वाकांक्षा हिन्दू पद प्राप्त गर्नु रहेको थियो । र, प्रामाणिक रूपमा यो महत्वाकांक्षा कसले पूरा गर्न सक्थ्यो त ? ब्राह्मणवादी भाजपालाई उत्तर प्रदेशको नेतृत्व एक पिछडिएको वर्गको कल्याण सिंहलाई दिन कुनै संकोच भएन । अथवा पहिले उमा भारतीलाई मध्यप्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने वा पछि मध्यप्रदेशमै फेरि शिवराज सिंह चौहानलाई मुख्यमन्त्री पदमा चौथोपटक बहाली गर्नमा भाजपालाई कुनै संकोच रहेन भन्ने स्पष्ट छ । सन् २०१३ मै भाजपाले भारतलाई नरेन्द्र मोदीका रूपमा पहिलोपटक अति पिछडिएको वर्गबाट आउने प्रधानमन्त्री दिइरहेका छौँ भन्ने दाबी गरेको थियो । 

द्रौपदी मुर्मूभन्दा पहिले दलित समुदायका रामनाथ कोविन्दलाई राष्ट्रपति पदमा भाजपाले चयन गरेको थियो, अहिले एक आदिवासी र महिलालाई राष्ट्रपति बनाएर भाजपाले सामाजिक न्यायको राजनीतिको सारा सीमालाई उजागर गरिदिएको छ । मुर्मूलाई निर्वाचनपछि जसरी ब्राह्मणबाट अभिषेक गरियो, त्यसले पनि ‘उच्च’ जातकाहरूको राजनीतिक तिकडम स्पष्ट हुन्छ । र, मुर्मूलाई पनि यो तिकडममा सामेल हुन पाँउदा आनन्द आइरहेको छ । यी सबै परिघटनालाई एकातिर राख्ने हो भने बाँकी राजनीतिक दलले यो स्थितिको सामना गर्न नसक्दा मुलुकमा मुसलमानमाझ अस्तित्वको संकट खडा भइरहेको छ । र, यो कुनै चिन्ताको विषय बनेको छैन, जुन आफैँमा सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय हो । 

सत्य हिन्दीबाट

(अपूर्वानन्द दिल्ली विश्वविद्यालयको हिन्दी विभागका प्राध्यापक हुन्)