निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ९ आइतबार
  • Sunday, 25 September, 2022
हिमाल पौडेल काठमाडाैं
२०७९ श्रावण ८ आइतबार ०६:२१:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

आयोगले सिफारिस गरेको मिति घर्कियो, निर्वाचन घोषणा अझै अनिश्चित

Read Time : > 4 मिनेट
हिमाल पौडेल, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण ८ आइतबार ०६:२१:००

आवश्यक विधेयक पारित गराउन सरकारको ध्यान संसद्तिर, दलहरू चुनावी तालमेलको जोडघटाउमा

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत २२ असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी २ मंसिरमा एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न तथा एक सय २० दिनअगाडि नै मिति तोक्न सुझाव दिएका थिए । आयोगको सुझावअनुसार चार महिनाअगाडि अर्थात् २ साउनसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने थियो । तर, निर्वाचन कहिले घोषणा हुन्छ अझै अनिश्चित छ । 

आयोग पदाधिकारीसँग २२ असारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले २ मंसिरको आसपासमा गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने बताएका थिए, तर घोषणा अझै अनिश्चित छ 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २ (झ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय २० दिनअगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई ‘निर्वाचन अवधि’ भनी परिभाषित गरेको छ । निर्वाचनको मिति तोक्दा सो व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन हुने दिनभन्दा कम्तीमा एक सय २० दिनअगाडि निर्वाचन अवधि हुने गरी तोक्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था छ । 

आयोग पदाधिकारीले मिति घोषणा ५–६ साउनभन्दा पछाडि नलैजान आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले सुझाएकै मितिको आसपास निर्वाचनको मिति तोक्ने बताएका थिए । सरकारले चालू संसद् अधिवेशन सकिएपछि मात्रै निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी गरेको छ । ‘संसद्को चालू अधिवेशन सकिएपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा होला, मध्य साउनसम्म समय लम्बिन सक्छ,’ एक मन्त्रीले भने । 

प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूसँगको सामूहिक छलफलमा आयोग पदाधिकारीले निर्वाचन सम्बन्धका संवैधानिक व्यवस्था, आयोगले गर्नुपर्ने काम, एकै चरणमा वा दुई चरणमा निर्वाचन गर्दाका जटिलता तथा सरलता, सुरक्षा व्यवस्था, खर्च र विद्युतीय मतदानको व्यवस्थाको सम्भावनालगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए । तर, निर्वाचन मिति घोषणालाई लिएर सरकार तातेको छैन । 

मंसिरको पहिलो हप्ताभन्दा पछि निर्वाचन गर्दा प्रभावकारी रूपमा मतदान नहुने आयोगको बुझाइ छ । आयोगले विभिन्न चाडपर्व तथा हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्नेलगायत कारण देखाउँदै मंसिरको पहिलो साताभन्दा पर निर्वाचन जान नहुने सुझाव दिएको थियो । आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन मिति घोषणा हुन ढिलाइ हुँदा आयोगलाई काम गर्न समस्या पर्ने बताए । 

स्थानीय निर्वाचनका वेला समय अभावले निर्वाचन व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको र सोही अनुभवका आधारमा एक सय २० दिनअगावै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आयोगले सुझाव दिएको उनले बताए । ‘भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन अनुभवका आधारमा आयोगले निर्वाचनका लागि एक सय २० दिन आवश्यक पर्छ भनेको हो । र, कानुनले पनि त्यही नै परिकल्पना गरेको छ । हचुवाका भरमा राखिएको समय होइन,’ उनले भने, ‘कानुनबमोजिम सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो । आयोगले सरकारतर्फ नै हेरिरहेको छ । दुई–चार दिन तलमाथि हुँदा त केही फरक पर्दैन । तर, हामीलाई ९०–९५ दिनमा निर्वाचन गर्दा काम गर्न निकै कठिनाइ हुन्छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कार्यसूचीसहित प्रधानमन्त्री देउवालाई २ मंसिरका लागि निर्वाचन मिति तोक्न आग्रह गरिएको बताएका थिए । ‘दसैँको पूर्णिमाको पर्सिपल्टदेखि उम्मेदवारी दर्ता राख्ने, त्यसको फाइनल गर्न ६ दिन लाग्छ । त्यो गर्दा कात्तिकको १ गतेतिर आउने भयो । अबको निर्वाचनमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिह्न वितरण गरेपछि मात्र मतपत्र छापेर अहिले मतपत्र छपाइको विषयमा आएका जति पनि इस्यु छन् ती सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ,’ २२ असारमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटपछि नयाँ पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा थपलियाले भनेका थिए, ‘तीन सय ३० किसिमका प्रदेश सभाको मतपत्र र एक सय ६५ किसिमका प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छाप्नुपर्नेजस्ता सबै किसिमका हिसाबकिताब गर्दा २२ देखि २५ दिनको समय आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि १ वा २ कात्तिकभित्रमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर त्यसपश्चात्को काम गर्नका लागि समय पुग्ने गरी २ मंसिरलाई सिफारिस गरेका हौँ ।’

आयोगले यसपटक उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मात्र मतपत्र छाप्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि एक महिनाको समय लाग्ने आयोगको अनुमान छ । गत स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा चार गुणा बढी मतपत्र छाप्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी चार किसिमका आठ करोड मतपत्र छाप्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पनि समय बढी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।’

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा गर्ने बताए । ‘छिट्टै निर्वाचन मिति घोषणा हुनेछ । निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिलगायतलाई आधार मानेर नै मिति घोषणा हुन्छ । सरकार निर्धारित मितिमा नै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन सरकारले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि समयमै सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा हुनेछ ।’ 

आयोग प्रवक्ता पौडेलले सरकारले चाँडै मिति घोषणा गर्ने विश्वास लिएको बताए । ‘यसबीचमा दसैँ, तिहार र छठलगायत मुख्य चाडपर्व छन् । कर्मचारीले पनि चाडबाड मान्नुपर्ने हुन्छ । छपाइमा काम गर्ने श्रमिकले चाडपर्वका वेला बिदा लिन्छन्,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनको यो पाटो पनि छ । ढिला नगरी अब निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ । जति ढिला भयो त्यति समस्या हुने देखिन्छ ।’

निर्वाचित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको पाँच वर्षको कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । आयोगले पहिलो निर्वाचनको मितिलाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक–फरक मिति मान्नुपर्नेजस्तो देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने आयोगको भनाइ छ । 

०७४ मा सम्पन्न मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी २२ मंसिरमा पूरा हुने निष्कर्षसहित सोअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न आयोगले परामर्श दिएको जारी विज्ञप्तिमा थियो । 

संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा तथा धारा १७७ ले प्रदेश सभा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । र, संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

०७४ मा १० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्च बढ्नेदेखि अन्य जटिलता आउने आयोगको बुझाइ छ । राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिसमेतको पदावधि हेरेर पुस ०७९ भित्र सम्पूर्ण नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन १० फागुन ०७९ भित्र गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आयोगको भनाइ छ । 

आगामी प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोगले गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सात अर्ब ८० करोड खर्च भएकोमा हाल बढेको महँगी, तलब–भत्तामा भएको वृद्धि र मतदाताको संख्यामा भएको वृद्धिलगायत कारण करिब १० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसका लागि नेपालमा उपलब्ध हुने विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रमाणीकरण गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । नेपालमा उपलब्ध मेसिनहरू प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा साउन मसान्तभित्र आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको आयोगले जनाएको छ । 

कानुन के भन्छ ?

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २ (झ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय २० दिनअगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई ‘निर्वाचन अवधि’ भनी परिभाषित गरेको छ । निर्वाचनको मिति तोक्दा सो व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन हुने दिनभन्दा कम्तीमा एक सय २० दिनअगाडि निर्वाचन अवधि हुने गरी तोक्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था छ । 

२२ मंसिरअगावै निर्वाचन र पुस मसान्तभित्रै परिणाम प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन १० मंसिर ०७४ मा पहिलो चरण र २१ मंसिरमा दोस्रो चरणमा सम्पन्न भएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचित मिति पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको दिन अर्थात् २२ मंसिर ०७४ लाई आधार मानी सोअगावै संघीय संसद् सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिएको छ । २२ मंसिरअगावै सम्पन्न गरी ०७९ पुस मसान्तभित्रै परिणाम प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६२ ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचनमण्डलबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन १० चैत ०७४ मा भएको थियो । यसरी हेर्दा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन १० फागुन ०७९ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।