आदिवासी जनजाति आयोगले आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारलाई आदिवासी जनजातिलक्षित नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र सोहीबमोजिमको बजेट विनियोजन गर्न सुझाब र सिफारिस गर्दै आएको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि सबै सरकारलाई पत्रमार्फत र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेर नीति तथा कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिलक्षित कार्यक्रम राखी बजेट विनियोजन गराउन प्रदेशस्तरीय अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम गरिए । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोहीबमोजिम आदिवासी जनजातिलक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौँ भनेका छन् । सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन उचित समयमा आयोगले गर्ने नै छ । 

जनबोलीले भनेको घर–आँगनको सरकार र राजनीतिज्ञले भनेको गाउँको सिंहदरबार (गाउँ तथा नगरपालिका) ले पनि आदिवासी जनजातिलक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सोहीअनुसारको बजेट विनियोजन गरोस् भनेर आयोगले जेठ २० देखि असार ४ सम्म सातै प्रदेशका केही पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग अन्तर्क्रिया गरियो । अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विशेषगरी आदिवासी जनजातिका चार विषयमा केन्द्रित भई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र लागू गर्न आग्रह गरिएको थियो– आदिवासी जनजातिको सशक्तीकरण, मातृभाषामा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, आदिवासी ज्ञान र सीपको बजारीकरण तथा व्यवसायीकरण र जीवित संग्रहालय र पर्यटन । 

१. सशक्तीकरण : राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायको जनसंख्या ३५.८१ प्रतिशत छ । तर, राज्यको नीति–निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहमा यसअनुसारको समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । आफ्नै शासन प्रणालीमा आधारित राज्यसत्ता सञ्चालक समुदायको आधुनिक राज्यसत्तामा पहुँच नहुनु राज्यबाट किनाराकृत, बहिष्कृत हुनु हो । यति ठूलो समुदाय राज्यको पहुँचभन्दा पर रहनु देश विकासमा उनीहरूको सहभागिता नहुनुसरह हो, देशको विकास र समृद्धिमा अवरोध हो । सहभागितालाई कसरी समानुपातिक र सम्मानजनक बनाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्य सञ्चालकले दिनुपर्नेछ । यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु उनीहरूको सशक्तीकरण गर्नु हो ।

सबै तहका सरकारले सशक्तीकरणका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । परिवारका सदस्यमध्ये कोही सम्पन्न र कोही विपन्न भए त्यो परिवार सुखी र समृद्ध बन्न सक्दैन । यसर्थ, आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्यमा पहुँच राख्न सक्ने बनाउन उनीहरूको सशक्तीकरण जरुरी छ । सशक्तीकरणविना उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बोध गराउन सकिन्न । आदिवासी जनजाति भनेका को हुन् ? उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कानुनी अधिकार के हो ? समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हो ? सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व के छ ? ज्ञान र सीप के–के छन्, तिनलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्न किन आवश्यक छ ? आदिवासी ज्ञान र सीपले राज्यलाई के फाइदा पुर्‍याउँछ ? उनीहरूको हक–अधिकार रक्षा गर्न किन आवश्यक छ ? जस्ता विषय उनीहरूलाई बुझाउनु नै उनीहरूको सशक्तीकरण हो । 

२. मातृभाषाको प्रयोग : संविधानको धारा ३२ अनुसार हरेक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषा बोल्ने र संरक्षण गर्ने अधिकार छ । धारा ७ मा प्रदेश सरकारले त्यहाँको आदिवासी जनजातिको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । भाषा आयोगले कुन प्रदेशमा कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ भन्ने उल्लेख गरी सरकारलाई सिफारिस पनि गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि (नं १६९) र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने, लेख्ने र शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने उल्लेख गरेको छ । सरकारले आदिवासी जनजातिका भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गरी प्राथमिक तहमा पठनपाठन सुरु गरे पनि प्रभावकारी छैन । अब यो कार्यान्वयनको सशक्त भूमिका स्थानीय सरकारले खेल्नुपर्छ । 

हरेक भाषामा ज्ञानको भण्डार हुन्छ । समुदायमा भएको अथाह ज्ञान र सीप भाषा बुझ्नेले मात्र थाहा पाउँछ । संस्कृत र पाली भाषामा लेखिएका ग्रन्थमा विसारद ज्ञानको भण्डार पाइन्छ । उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिमा विदेश जाने विद्यार्थीले सम्बन्धित देशको भाषा अनिवार्य जान्नुपर्छ । आदिवासी जनजाति ज्ञान र सीप बुझ्नका लागि उसको भाषा र संस्कृति बुझ्न आवश्यक छ । आफ्नो भाषामा जति अरूको भाषामा ज्ञान र सीप सिक्न सकिँदैन । उच्चपदस्थ व्यक्तिले विदेशी भाषामा बोल्दा खेप्नुपरेको लज्जा अर्काको भाषामा बोल्नुपर्दाको पीडा हो । आफ्नो भाषालाई प्राथमिकता दिन नसक्नुको विडम्बना हो । चीन, कोरिया, फ्रान्सजस्ता देशका उच्चपदस्थले मातृभाषा मात्र प्रयोग गर्छन् । यो उनीहरूको अज्ञानता होइन, आफ्नो भाषाप्रतिको गौरव हो । आदिवासी जनजाति विद्यार्थीले प्राथमिक शिक्षा पछि ठूलो संख्यामा विद्यालय छाड्ने गरेको अध्ययनले देखाउँछन् । आदिवासी जनजातिको सीप तथा ज्ञानलाई बुझ्न र उनीहरूलाई सरकारी कामको प्रक्रिया बुझाउन पनि सम्बन्धित पालिकामा मातृभाषामै नागरिक बडापत्र राखिन आवश्यक छ भन्ने आयोगले स्थानीय सरकारलाई केही हदसम्म बोध पनि गराएको छ । 

आदिवासी जनजाति समुदाय परम्परागत ज्ञान र सीपका धनी छन् । नागरिकको जीविकोपार्जनको ज्ञान र सीपलाई उपेक्षा गरेर देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । यसलाई प्रवद्र्धन गरे देश आत्मनिर्भर हुन्छ ।

३. ज्ञान–सीपको संरक्षण र प्रवद्र्धन : आदिवासी जनजाति समुदाय परम्परागत ज्ञान र सीपका धनी छन् । नागरिकको जीविकोपार्जनको ज्ञान र सीपलाई उपेक्षा गरेर देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । यसलाई प्रवद्र्धन गरे देश आत्मनिर्भर हुन्छ । उनीहरूको ज्ञान र सीपको संरक्षण र संवद्र्धनको नीति संघीय र प्रदेश सरकारले ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारले चासो नराखे यस्ता ज्ञान र सीप मरेर जाने सम्भावना हुन्छ । स्थानीय ज्ञान र सीपमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । आदिवासी जनजातिले प्रयोग गर्दै आएको मदिरालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर विदेशी मदिरालाई बिक्री वितरणमा छुट दिइरहेको छ । यसले आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सीपलाई आघात पुग्नुका साथै उनीहरूको व्यापार व्यवसायलाई पनि अवरोध पुगेको छ । विदेशमा बनेको मदिरालाई प्रोत्साहन तर स्थानीय सीप र ज्ञानले उत्पादित मदिरा किन प्रतिबन्धित ? यो प्रश्न आदिवासी जनजाति समुदायले उठाउँदै आएको छ । थकाली र नेवार समुदायले खानाका परिकार थकाली भान्सा र नेवारी भोजनलाई व्यापारीकरण गरेका छन् । तर, यस्ता थुप्रै आदिवासी र जनजातिका ज्ञान र सीप खेर गएका छन् । यसको संरक्षण, संवद्र्धन र व्यापारिक प्रवद्र्धन आवश्यक छ । 

४. जीवित संग्रहालय र पर्यटन प्रवद्र्धन : संसारमा विभिन्न प्रकारका संग्रहालय छन्, जसले पर्यटकलाई आनन्द र ज्ञान र सञ्चालकलाई आयस्ता दिन्छन् । विश्वमा ऐतिहासिक तथा राजनीतिक संग्रहालय (इतिहासका राजा, महाराजाबारेका), जातीय संग्रहालय (आदिवासी तथा जातजातिका भाषा, संस्कृति र कलाका), युद्ध स्मारक संग्रहालय (युद्धको घटना र सामग्रीको संग्रहालय) आदि विभिन्न खाले संग्रहालय देख्नमा पाइन्छन् । नेपालमा पनि हनुमानढोका, नारायणहिटी, छाउनी आदि संग्रहालय छन् । विभिन्न जिल्लामा जातीय संग्रहालय पनि स्थापना भइरहेका छन् । तर, आदिवासी जनजाति आयोगले कल्पना गरेकोचाहिँ जीवित संग्रहालयको हो । जीवित संग्रहालयबारे धेरै उदाहरण र जानकारी पाइँदैन ।

आयोगले परिकल्पना गरेको जीवित संग्रहालयले पर्यटकलाई ज्ञान र स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछ । आयसँग सम्बन्ध नभएको काम र वस्तु धेरै समय टिक्न सक्दैन । जीवित संग्रहालयको अर्थ त्योभित्र जे–जे सामान र कार्य हुन्छन्, ती जीवन्त हुन्छन्, जीवित व्यक्तिले गरिरहेका हुन्छन् । थारू जीवित संग्रहालय बनाउँदा थारूले खाने धान उब्जाउँदै गरेको, घोंगी र माछा आफ्नै पोखरी वा खोलामा खेलिरहेको, स्थानीय पेयपदार्थ आफैँले बनाइरहेको र पाहुनालाई त्यसैले सत्कार गरिरहेको देख्न सकिने होस् । आजभोलि पाहुना घरवास (होमस्टे)को प्रचलन फस्टाउँदै आएको छ । यो जीवित संग्रहालयको प्रारम्भिक स्वरूप हो । होमस्टेको खास मान्यता स्थानीय बासिन्दाले स्थानीयस्तरमा आफ्नो ज्ञान र सीपले उत्पादन गरिएका वस्तुहरूले व्यवस्थित रूपमा पाहुनालाई सत्कार गर्ने भन्ने हो । यसैको विकसित या परिमार्जित रूप जीवित संग्रहालय हुन सक्छ । 

आदिवासी जनजाति समुदायले रैथाने ज्ञान एवं सीपको संरक्षण, प्रवद्र्धन र व्यवसायीकरणको माग उठाउँदै आएका छन् । आज नेपालको अर्थतन्त्रको जग नराम्ररी हल्लिएको छ भनिन्छ । तर, आदिवासी जनजातिका सीप र ज्ञानको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा ठोस नीति र कार्यक्रम छैन । महँगी बढ्यो, देश परनिर्भर भयो भनेर बारम्बार सुनिन्छ । स्वदेशी वस्तुमा निर्भर हुने हो भने बजारभाउ आकासिँदैन । देशमा खपत हुने वस्तु यहीँ उत्पादन भए भाउ पनि बढ्दैन । परनिर्भर भए बजारभाउमा प्रभाव पर्छ । यही कारण आदिवासी जनजाति आयोगले घरेलु र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सबै तहका सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रमका लागि सचेत गराएको हो । स्थानीय सरकारले स्थानीय सीप र ज्ञानलाई प्रोत्साहन दिए देशमा समृद्धि पक्कै आउँछ । 
 (थापा मगर आदिवासी जनजाति  आयोगका अध्यक्ष हुन्)