प्रदेश १ का तीन ठूला निजी अस्पतालहरूले संघीय सरकारको स्वास्थ्य बिमा उपचार कार्यक्रम बन्द गरेको घोषणा गरेका छन्। बिरामीको उपचार गरेबापत सरकारले अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम महिनौँसम्म नदिएको भन्दै प्रदेश १ का तीन ठूला निजी अस्पतालहरू नोबेल, विराट र बिएन्डसी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतको सबैखाले उपचार कार्यक्रम बन्द गरेको घोषणा गरेका हुन्।
बिमा उपचार सेवा कार्यक्रम बन्द गरेको घोषणा गराउनेहरूमा विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पताल, मोरङको बुढिगंगास्थित विराट मेडिकल कलेज र झापाको विर्तामोडस्थित बिएन्डसी अस्पताल छन्। तीनवटै अस्पतालले १ साउन राति १२ बजेबाट बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतको सबै उपचार सेवा कार्यक्रम बन्द भएको जानकारी गराएका छन्।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेबापत स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नोबेललाई ५५ करोड, विराटलाई ४६ करोड र बिएन्डसीलाई ४४ करोड गरी कुल १ अर्ब ४५ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
'सरकारले अस्पतालहरूलाई बिमामार्फत उपचार गर्न लगाएर करोडौँ रकम भुक्तानी नदिएपछि बाध्य भएर स्वास्थ्य बिमाको उपचार सेवा बन्द गर्न बाध्य भएका छौँ, नोबेल अस्पतालका सञ्चालक डा.सुनील शर्माले भने। उनका अनुसार सरकारले महिनौँ उपचार गरेको करोडौँ रकम नदिँदा अस्पतालहरू धराशायी बन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ।
डा.शर्माका अनुसार सरकारले आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा १ साउन २०७९ देखि सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यसैले कुनै अधिकारिता नआएकोले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका प्रदेश १ का ठूला निजी अस्पतालहरू अलमलमा हुन्। सरकारले बाँकी भुक्त्तानी दिएर नयाँ उपचारको पनि भुक्त्तानी दिने अधिकारिता दिएपछि मात्र बिमा उपचार कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले बताए।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि रिफरल अस्पतालका रूपमा रहेका प्रदेश १ का तीन ठूला अस्पताल, नोबेल, विराट र बिएन्डसीमा दैनिक हजारौँ बिरामीले स्वास्थ्य बिमाबापत निःशुल्क उपचार गराउँदै आएका छन्। बिमा स्वास्थ्य उपचार सेवा बन्द भएकोले अब यी अस्पतालमा बिरामीहरूले सबै उपचार शुल्क तिरेर गर्नुपर्नेछ। सरकारले प्रतिपरिवार वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य बिमा गरी परिवारका पाँचजना सदस्यलाई वार्षिक १ लाखबराबरको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। यसबाट सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो राहत महसुस गरेका थिए। स्वास्थ्य बिमाबापतको उपचारका लागि सरकारले देशभरका ४ सय ५० स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरेको छ।