निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ९ आइतबार
  • Sunday, 25 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ श्रावण २ सोमबार १२:२७:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कैदीबन्दी र कर्मचारीलाई पनि मतदानको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ श्रावण २ सोमबार १२:२७:००

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी, कैदीबन्दीलगायतलाई पनि अस्थायी मतदाता नामावली बनाई मतदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । निशान्त पोखरेल र सदीक्षा केसीको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगसमेतको नाममा सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले ३० असारमा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘...आगामी हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया, प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन मिलाई तत्पश्चात् उक्त ऐनको दफा ३० (१) र (२) को भावनाअनुसार अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी गराई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।’

उल्लिखित ऐनको दफा ३० मा अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्ने अधिकार छ । ३० (२) मा मतदाता नामावलीमा नाम रहेका तीनै तहका सरकारी कर्मचारी, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाका कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका साथै थुनुवा र कैदीको समेत नामावली राख्नुपर्ने हुन्छ । उक्त उपदफामा निर्वाचन कसुरमा सजाय भोगिरहेकाबाहेक निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका साथै वृद्धाश्रममा बसेको व्यक्तिको नामसमेत उल्लेख रहनुपर्ने जनाइएको छ । 

तर, व्यवहारमा भने यसअनुसार भएको छैन । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २८ असारमा रिट दायर भएको थियो । त्यसपछि सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भनेको छ, ‘मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद, प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला ।’

नेपालको संविधानले १८ वर्ष पूरा गरेको जोकोहीलाई पनि मतदान गर्ने अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्चले मतदान गर्न योग्य सबैलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने आदेश दिएको हो । ‘नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी इतिहास र अनुभव हेर्दा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू तथा कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवा, सैनिक वा प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्तिहरूले समेत अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरी मतदानको अधिकार प्रदान र प्रयोग भएको’ कुरा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पुस्तकमै पनि उल्लेख भएको कुरालाई पनि आधार मान्दै सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन आयोगले छलफल थालेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अदालतको आदेश आयोगले कार्यान्वयन गर्छ । हामी यो विषयमा छलफल गर्दै छौँ । यही निर्वाचनदेखि त्यो लागू हुन्छ ।’