१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १४ सोमबार
  • Monday, 27 May, 2024
नवराज मैनाली काठमाडौं
२o८१ जेठ १४ सोमबार ११:o३:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

छाउनीको १५ रोपनी जग्गा प्रेरणालाई अझै एक वर्ष निःशुल्क प्रयोग गर्न दिने तयारी

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको घरजग्गा नेपाल ट्रस्टको हुने ०७६ माघमै सर्वोच्चको अन्तिम फैसला, तर ‘अन्तिमपटक’ भन्दै पटक–पटक निर्णय गरेर प्रेरणालाई नै निःशुल्क भोगचलन गर्न दिइँदै

Read Time : > 2 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १४ सोमबार ११:o३:oo

पूर्वराजकुमारी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी शाहको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा र घर नेपाल ट्रस्टको हुने भनेर सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएकै अढाई वर्ष बितिसकेको छ । तर, सरकारले भने करिब एक अर्ब २० करोडबराबरको सो सम्पत्ति ट्रस्टमातहत ल्याउनुको सट्टा अभैm एक वर्ष प्रेरणालाई नै निःशुल्क प्रयोग गर्न दिने तयारी गरिरहेको छ ।

यसअघि पनि सरकारले पटक–पटक गरेर प्रेरणालाई अढाई वर्ष प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । ७ पुस ०७७ मा अन्तिमपटक भनेर ६ महिनाका लागि घरजग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको थियो । तर, गत वर्ष असारमा फेरि अन्तिमपटक भनेर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष अवधि थपिदिएको थियो, जसको म्याद गत ७ असारमै सकिएको छ । फेरि पनि एक वर्ष अवधि थप्न दबाब आएको नेपाल ट्रस्ट कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

थप एक वर्ष निःशुल्क घरजग्गा प्रयोग गर्न माग गर्दै प्रेरणाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निवेदन दिएकी छिन् । त्यसकै आधारमा उनलाई फेरि एक वर्षका लागि दिने तयारी भइरहेको छ । यसप्रति ट्रस्टका कर्मचारी भने असन्तुष्ट छन् । सो जग्गा भाडामा लगाउन सके राज्यलाई करोडौँ आम्दानी हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

विगतमा लकडाउनका कारण नयाँ घर बनाउन नसकेको, त्यही अवधिमा आफ्ना परिवारका सदस्यको मृत्युसमेत भएको कारण देखाएर प्रेरणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई समय थप गरिदिन पत्र लेखेकी थिइन् । ओलीले म्याद थप गर्न लिखित रूपमै निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा गत २४ असार ०७८ मा बसेको ट्रस्टको सञ्चालक समितिले ७ असारदेखि लागू हुने गरी थप एक वर्ष समय बढाएको थियो । त्यतिवेला न्यूनतम भाडा लिएर मात्र दिनुपर्ने कर्मचारीको माग भए पनि त्यो सुनुवाइ हुन सकेन ।

ट्रस्टले सो घरजग्गा लिजमा लगाउन पाए करोडौँ आम्दानी हुने अवस्था छ । तर, त्यसतर्फ ध्यान नै नदिई दबाबका भरमा निःशुल्क प्रयोग गर्न दिने निर्णय हुन लागेको स्रोत बताउँछ । पटक–पटक ‘अन्तिमपटक’ भन्दै म्याद थप्दै जाँदा त्यसले कानुनको समेत धज्जी उड्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले भने समयावधि थपका लागि प्रेरणाले निवेदन दिएको बारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘प्रेरणा जोडिएको नेपाल ट्रटको जग्गासम्बन्धी विषयमा मलाई केही पनि जानकारी छैन,’ उनले भने ।

देश गणतन्त्रमा जानुअघिसम्म दरबारको नाममा रहेको छाउनीको सो जग्गा र घर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएका थिए । गणतन्त्र आएपछि ०६४ मा सरकारले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरेको थियो । यससँगै सो घरजग्गा पनि ट्रस्टमातहत आएको थियो । सरकारले घरजग्गा ट्रस्टमातहत ल्याएको सात वर्षपछि ०७१ मा प्रेरणाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन् । आफूले दाइजोमा पाएको घरजग्गा ट्रस्टको नाममा नजाने उनको दाबी थियो । उनको कानुनी लडाइँ लामो समय चल्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले २४ माघ ०७६ मा सो सम्पत्ति ट्रस्टकै भएको अन्तिम फैसला सुनाएपछि उनको कानुनी लडाइँ सकिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि घरजग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण अहिलेसम्म ट्रस्टको कार्यालय सफल हुन सकेको छैन । प्रेरणाले शक्तिको प्रभावमा पटक–पटक सरकारबाट म्याद थप गराउँदै आएकी छिन् ।

यसरी सकिएको थियो प्रेरणाको कानुनी लडाइँ
आफूले प्रयोग गरिरहेको घरजग्गा ट्रस्टमातहत गएको सात वर्षपछि अर्थात् ०७१ मा प्रेरणाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन् । ४ जेठ ०६२ मा नै जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी भएको उनको दाबी थियो । ०६४ मा मात्रै ट्रस्टसम्बन्धी कानुन आएको, तर त्यसअघि नै आफ्नो नाममा जग्गा आएकाले कानुन लागू नहुने उनको जिकिर थियो । ६ असार ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले पनि उनकै पक्षमा फैसला दिएको थियो । ‘पहिले नै दाइजोमा दिइसकेको सम्पत्ति पछि बनेको कानुनअनुसार राज्यको नाममा ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकोले फिर्ता गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको थियो । यो फैसला विवादमा प¥यो ।

फैसलाविरुद्ध नेपाल ट्रस्टले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि आवेदन दियो । न्यायाधीशत्रय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पुनरावलोकन हुने ठहर ग¥यो । २१ पुस ०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले भन्यो, ‘सो सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा दर्ता नै नभएकाले उनले दाइजो दिन नै मिल्दैन ।’ यो फैसलासँगै सम्पत्ति फेरि ट्रस्टमा फर्कियो ।

त्यसपछि प्रेरणाले नेपाल ट्रस्ट नै खारेज गर्ने मागसहित ०७५ पुसमा संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरिन् । संवैधानिक इजलासले पनि २४ माघ ०७६ मा उनको रिट खारेज गरेपछि सो जग्गा ट्रस्टकै भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा (हाल निलम्बित), न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो । यससँगै ट्रस्टको जग्गा आफ्नो बनाउने प्रेरणाको कानुनी लडाइँ पनि समाप्त भयो । ४ माघ ०७६ मा ट्रस्टको कार्यालयले घरजग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । त्यसविरुद्ध प्रेरणाले १० माघमा निषेधाज्ञासम्बन्धी रिट दिएकी थिइन् । सर्वाेच्चले सो रिट पनि खारेज गरिदिएको थियो ।

ad
ad