पूर्वराजकुमारी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी शाहको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा र घर नेपाल ट्रस्टको हुने भनेर सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएकै अढाई वर्ष बितिसकेको छ । तर, सरकारले भने करिब एक अर्ब २० करोडबराबरको सो सम्पत्ति ट्रस्टमातहत ल्याउनुको सट्टा अभैm एक वर्ष प्रेरणालाई नै निःशुल्क प्रयोग गर्न दिने तयारी गरिरहेको छ ।

यसअघि पनि सरकारले पटक–पटक गरेर प्रेरणालाई अढाई वर्ष प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । ७ पुस ०७७ मा अन्तिमपटक भनेर ६ महिनाका लागि घरजग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको थियो । तर, गत वर्ष असारमा फेरि अन्तिमपटक भनेर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष अवधि थपिदिएको थियो, जसको म्याद गत ७ असारमै सकिएको छ । फेरि पनि एक वर्ष अवधि थप्न दबाब आएको नेपाल ट्रस्ट कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

थप एक वर्ष निःशुल्क घरजग्गा प्रयोग गर्न माग गर्दै प्रेरणाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निवेदन दिएकी छिन् । त्यसकै आधारमा उनलाई फेरि एक वर्षका लागि दिने तयारी भइरहेको छ । यसप्रति ट्रस्टका कर्मचारी भने असन्तुष्ट छन् । सो जग्गा भाडामा लगाउन सके राज्यलाई करोडौँ आम्दानी हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

विगतमा लकडाउनका कारण नयाँ घर बनाउन नसकेको, त्यही अवधिमा आफ्ना परिवारका सदस्यको मृत्युसमेत भएको कारण देखाएर प्रेरणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई समय थप गरिदिन पत्र लेखेकी थिइन् । ओलीले म्याद थप गर्न लिखित रूपमै निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा गत २४ असार ०७८ मा बसेको ट्रस्टको सञ्चालक समितिले ७ असारदेखि लागू हुने गरी थप एक वर्ष समय बढाएको थियो । त्यतिवेला न्यूनतम भाडा लिएर मात्र दिनुपर्ने कर्मचारीको माग भए पनि त्यो सुनुवाइ हुन सकेन ।

ट्रस्टले सो घरजग्गा लिजमा लगाउन पाए करोडौँ आम्दानी हुने अवस्था छ । तर, त्यसतर्फ ध्यान नै नदिई दबाबका भरमा निःशुल्क प्रयोग गर्न दिने निर्णय हुन लागेको स्रोत बताउँछ । पटक–पटक ‘अन्तिमपटक’ भन्दै म्याद थप्दै जाँदा त्यसले कानुनको समेत धज्जी उड्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले भने समयावधि थपका लागि प्रेरणाले निवेदन दिएको बारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘प्रेरणा जोडिएको नेपाल ट्रटको जग्गासम्बन्धी विषयमा मलाई केही पनि जानकारी छैन,’ उनले भने ।

देश गणतन्त्रमा जानुअघिसम्म दरबारको नाममा रहेको छाउनीको सो जग्गा र घर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएका थिए । गणतन्त्र आएपछि ०६४ मा सरकारले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरेको थियो । यससँगै सो घरजग्गा पनि ट्रस्टमातहत आएको थियो । सरकारले घरजग्गा ट्रस्टमातहत ल्याएको सात वर्षपछि ०७१ मा प्रेरणाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन् । आफूले दाइजोमा पाएको घरजग्गा ट्रस्टको नाममा नजाने उनको दाबी थियो । उनको कानुनी लडाइँ लामो समय चल्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले २४ माघ ०७६ मा सो सम्पत्ति ट्रस्टकै भएको अन्तिम फैसला सुनाएपछि उनको कानुनी लडाइँ सकिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि घरजग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण अहिलेसम्म ट्रस्टको कार्यालय सफल हुन सकेको छैन । प्रेरणाले शक्तिको प्रभावमा पटक–पटक सरकारबाट म्याद थप गराउँदै आएकी छिन् ।

यसरी सकिएको थियो प्रेरणाको कानुनी लडाइँ
आफूले प्रयोग गरिरहेको घरजग्गा ट्रस्टमातहत गएको सात वर्षपछि अर्थात् ०७१ मा प्रेरणाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन् । ४ जेठ ०६२ मा नै जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी भएको उनको दाबी थियो । ०६४ मा मात्रै ट्रस्टसम्बन्धी कानुन आएको, तर त्यसअघि नै आफ्नो नाममा जग्गा आएकाले कानुन लागू नहुने उनको जिकिर थियो । ६ असार ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले पनि उनकै पक्षमा फैसला दिएको थियो । ‘पहिले नै दाइजोमा दिइसकेको सम्पत्ति पछि बनेको कानुनअनुसार राज्यको नाममा ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकोले फिर्ता गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको थियो । यो फैसला विवादमा प¥यो ।

फैसलाविरुद्ध नेपाल ट्रस्टले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि आवेदन दियो । न्यायाधीशत्रय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पुनरावलोकन हुने ठहर ग¥यो । २१ पुस ०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले भन्यो, ‘सो सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा दर्ता नै नभएकाले उनले दाइजो दिन नै मिल्दैन ।’ यो फैसलासँगै सम्पत्ति फेरि ट्रस्टमा फर्कियो ।

त्यसपछि प्रेरणाले नेपाल ट्रस्ट नै खारेज गर्ने मागसहित ०७५ पुसमा संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरिन् । संवैधानिक इजलासले पनि २४ माघ ०७६ मा उनको रिट खारेज गरेपछि सो जग्गा ट्रस्टकै भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा (हाल निलम्बित), न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो । यससँगै ट्रस्टको जग्गा आफ्नो बनाउने प्रेरणाको कानुनी लडाइँ पनि समाप्त भयो । ४ माघ ०७६ मा ट्रस्टको कार्यालयले घरजग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । त्यसविरुद्ध प्रेरणाले १० माघमा निषेधाज्ञासम्बन्धी रिट दिएकी थिइन् । सर्वाेच्चले सो रिट पनि खारेज गरिदिएको थियो ।