निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
राजेश विद्रोही
२०७९ असार २८ मंगलबार ०७:४०:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जातीय विभेदको अन्त्य: समाजवादी व्यवस्थाको प्रस्थानबिन्दु

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थाको मूल प्रस्थानबिन्दु नै जातीय विभेदको अन्त्यलाई बनाउन जरुरी छ

Read Time : > 5 मिनेट
राजेश विद्रोही
२०७९ असार २८ मंगलबार ०७:४०:००

एक्काइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा पनि जातीय विभेद र उत्पीडनका कारण नेपाली समाज बदनाम छ । हत्या, हिंसा, बलात्कारदेखि आत्महत्यासम्मका घटनाका पछिल्तिर जातीय विभेद नै प्रमुख कारणको रूपमा देखिने गरेको छ । दिनहुँका घटनाको अन्तर्यमा दृश्य, अदृश्य जातीय विभेदकारी मानसिकताले मुख्य काम गरेको छ । जातीय विभेद कानुनतः वर्जित छ । सरकार सञ्चालकदेखि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवीलगायतले हरेक मञ्चमा दाबी गरिरहन्छन्– नेपाली समाजमा जातीय विभेद छैन, हटिसक्यो । तर, वास्तविकतामा यो सत्य होइन । जातीय विभेद नेपाली समाजमा यति धेरै जकडिएको छ कि यसबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गर्न ठूलै सांस्कृतिक रूपान्तरणकारी अभियानको आवश्यकता देखिएको छ ।

जातीय विभेद कहाँ छैन ? विद्यालयमा छ । शब्दकोशमा छ । मन्दिर, घर, धारामा छ । राजनीतिक पार्टीमा, कर्मचारी प्रशासनमा, विभिन्न संघसंस्थामा, सडकमा, सदनमा, क्याबिनेटमा छ । विचार अभिव्यक्तिमा समेत छ । अर्थात् मानिसको दिलोदिमाग, आचरण, हाउभाउ, बोली–व्यवहार सबैमा कुनै न कुनै रूपमा जातीय विभेद लिप्सिएको अवस्थामा रहेको छ । जतिसुकै पढेलेखेको, जातीय विभेद गर्नुहुँदैन भन्ने सचेत मानिसले पनि नजानिँदो पाराले अझ खतरनाक रूपमा जातीय विभेद गरिरहेका छन् । जातीय विभेद नेपाली समाजको एउटा आदत बनिसकेको छ । गैरकानुनी, अमानवीय र विभेदकारी भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मानिसले विभेद गरिरहेको हुन्छ । दलितमाथि गैरदलितले गर्ने विभेद तथा छुवाछुतको मात्र कुरा होइन, पहाडमा बाहुनले क्षेत्रीमाथि, क्षेत्रीले जनजातिमाथि, जनजाति र अन्य जातिले दलितमाथि, पुरुषहरूले महिलामाथि गर्ने र गरिएका विभेदका अनेकौँ दृष्टान्त छन् । झन् दृश्य, अदृश्य रूपमा हरपल, हरक्षण यस्तो विभेदको सिकार भइरहने मानिसको संख्या निकै ठूलो छ ।

जातीय विभेदको सवालमा नेपाली समाजमा ठूलै पाखण्डी झुण्डको सक्रियता बढ्दो छ । जसको मूल उद्देश्य जातीय विभेद र भेदभावलाई निरन्तरता दिने र घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने रहेको बुझिन्छ । अक्सर जातीय विभेदका घटनापछि विभेद गर्दै आएका जातिकै मानिसले सामाजिक सञ्जालदेखि बिसौनी र चियापसलसम्म अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन्– ‘पहिलाजस्तो छैन अब’, ‘जातीय विभेद हटिसक्यो’, ‘बिस्तारै हट्छ’, ‘आजको भोलि कहाँ हट्छ ?’ ‘यस्ता घटनालाई अदालत पु¥याउनु भनेको समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउनु हो’ आदि इत्यादि । 

देशको संविधान, कानुनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई अपराध मानेको छ । जातीय विभेद बिस्तारै हट्छ, तत्काललाई छुट देऊ भनी संविधान र कानुनले भनेको छैन । बरु कारबाही र सजायको व्यवस्था गरेको छ । देशमा कानुन बन्नुका पछाडि लामो पृष्ठभूमि हुन्छ । यसलाई समाजका सबै तह र तप्काका मानिसले नबुझे पनि कम्तीमा पढेलेखेकाले त बुझ्नुपर्ने हो । तर, उनीहरू नै जात व्यवस्थाका मतियार बनिरहेको देखिन्छ । विभेदको शृंखलालाई अरू त अरू हाम्रा पाठ्यपुस्तकले समेत कायम राख्ने र जायज ठह¥याउने यत्न गरेको ती पुस्तकका पाना पल्टाएर हेर्दा स्पष्टै देखिन्छ, भलै विभेद गर्नु हुँदैन भनेर कतै लेखिएको किन नहोस् । पाठ्यपुस्तकमा दलितलाई होच्याउने खालका शब्द, चित्र र प्रसंग हटाउन आवाज उठ्दै त आएको छ, तर त्यसो हुन सकेको छैन । पेसा जनाउने चित्रका माध्यमबाट दलितलाई निरीह देखाइन्छ, दलनलाई सुषुप्त रूपमा जायज ठह¥याइन्छ । यस्ता पुस्तक पढ्ने पुस्ताले दलितलाई मानिसका रूपमा सम्मान गर्नुभन्दा दयाभाव राख्न सिक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

जातका कारण कोठा नपाउने, प्रेम र विवाहको नाममा मारिनुपर्ने, समाजमा विभिन्न किसिमले छुवाछुत हुने, पढेलेखेका शिक्षितले पनि विभिन्न आशयले जातीय विभेद गर्नेजस्ता कार्य अहिले पनि चलिरहेकै छ । तर, समाज र समाजको इतिहास नबुझेका वा बुझ्नै नचाहनेहरू भन्छन्– कहाँ छ जातीय विभेद ? प्रतिप्रश्न छ– कहाँ छैन जातीय विभेद ? आजसम्म यो देशमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापतिलगायत उच्चपदस्थ कुन जातका भएका छन् ? उनीहरू कस्तो सुविधा, व्यवस्था र विरासतले त्यहाँ आए ? यी प्रश्नका जवाफ खोज्ने हो भने समाजका हरतप्कामा जातीय विभेद भेटिन्छ ।

नेपालले विभिन्न समयमा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र (१९४८), सात ठूला महासन्धि र अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा–पत्रमा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९६५)लाई २०२७ माघ २७ मा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त महासन्धिमा ‘जातीय भेदभाव’ भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य क्षेत्रमा मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरू समान आधारमा मान्यता पाउने, उपभोग गर्ने र अभ्यास गर्ने कुरालाई कमजोर र प्रभावहीन तुल्याउने उद्देश्य राखी जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रियता वा जातीय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, बहिष्कार, नियन्त्रण वा प्राथमिकतालाई सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषा गरिएको छ ।

सोही महासन्धिको धारा दुईमा पक्ष राष्ट्रहरूले सबै प्रकारका जातीय भेदभावको निन्दा गर्छन् र कुनै पनि रूपले जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने तथा सबै जातिबीच समझदारी अभिवृद्धि गर्ने नीति अपनाउन सम्पूर्ण समुचित उपाय अविलम्ब अपनाउने कुराको प्रतिज्ञा गर्छन् भनिएको छ । पक्ष राष्ट्रले उपयुक्त भएको अवस्थामा एकीकरणवादी बहुजातीय संगठन र आन्दोलनहरू तथा जातिहरूबीच रहेको अवरोध उन्मूलन गर्ने अन्य उपायलाई प्रोत्साहन दिन तथा जातीय विभाजनलाई बलियो बनाउने किसिमको कुनै पनि कुरालाई निरुत्साहित गर्न प्रतिज्ञा गर्छन् पनि भनिएको छ ।

जातीय विभेद नेपाली समाजमा यति धेरै जकडिएको छ कि यसबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गर्न ठूलै सांस्कृतिक रूपान्तरणकारी अभियानको आवश्यकता देखिएको छ
 

दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा जातीय भेदभावविरुद्धको महासन्धिमा भएको विश्व सम्मेलनले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न ‘डर्बान घोषणपत्र, २००१ र कार्ययोजना’ जारी गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जसमा फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रशासनिक तथा कार्यप्रणालीमा हुने जातीय भेदभावका कारण जातिवाद, विदेशीप्रति घृणा यससँग सम्बन्धित असहिष्णुता, वंशका आधारमा भेदभावमा परेका, समाजबाट सीमान्तकृत आदिवासी समूहमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनले महिला तथा बालबालिका, जात, लिंग तथा उमेरका कारण भेदभावबाट पीडित हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै फौजदारी न्यायप्रणालीको प्रशासनिक तथा कार्य प्रणालीमा जातीय भेदभाव रोकथाम हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै, डर्बान घोषणापत्र र कार्ययोजना जारी गरेको थियो ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता गरेपश्चात् नेपालको संविधान र कानुनमा जातीय विभेद उन्मूलन गर्न केही कदम चालेको देखिन्छ । वर्तमान संविधानकोे प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कानुनमा सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था छ । सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नै नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । २०६८ सालमा जेठ २१ लाई ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस’को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बनाएको छ । झट्ट हेर्दा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका नाममा राज्यले काम गरेकै त छ नि भन्ने स्वाभाविक रूपमै लाग्न सक्छ । सतहमा धेरै कुरा गरेको देखिन्छ पनि ।

संविधानले छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई निषेध गरेकै छ । ऐनले अपराध हो पनि भनेकै छ । दण्ड सजाय तोकेकै छ । अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने निकाय छँदै छन् । जातीय भेदभावविरुद्धको महासन्धिलाई पनि मानिएकै छ । लैंगिकता र सामाजिक समावेशिताको नारा लगाइएकै छ । भेदभाव गर्नुहुँदैन भनेर यदाकदा मिडियामा प्रचार गरिएकै छ । विभेद अन्त्यमा काम गर्छु भन्ने संघसंस्था खोल्न, चलाउन दिएकै छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र दलित आयोग पनि बनाएकै छ । संसदीय समिति पनि गठन गरेकै छ । यी र यस्तै कुराको सूची लामै बनाउन सकिन्छ । विगत ७० वर्षका दौरान औपचारिक कानुनी सुधारमा किस्ताबन्दीमा प्रगति हुँदै गएको देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने अहिले पनि चुनौतीपूर्ण छ । अनुसन्धान र अभियोजनका दायरामा नितान्त कम घटना पुग्ने गरेको र अभियोजनको सफलताको दर पनि न्यून रहेको देखिन्छ ।

तर, किन आजको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक नेपालमा पनि अन्तर्जातीय विवाह वा अन्तर्जातीय प्रेमसम्बन्धकै कारण समाजले नवराज विक, अजित मिजार, सेते दमाईंहरूको ज्यान लिइरहेको छ ? एक्काइसाँै शताब्दीको कथित सभ्य समाजमा किन दलित समुदायका ‘सार्वभौम’ नागरिक एकपछि अर्काे बर्बरतापूर्ण आक्रमणको सिकार भइरहेकै छन् ? ६ जनाको ज्यान लिने गरी रुकुम चौरजहारीमा अघिल्लो १० जेठमा भएको कहालीलाग्दो घटना मात्रै होइन, त्यसयता लकडाउन अवधिमा धनुषाका शम्भु सदा, राजु सदा, सप्तरीका त्रिभुवन राम, सुकदेव खंग, सिरहा लहानका रोशन राम, मोरङ विराटनगरका राजेश ऋषिदेव, रौतहटका निरञ्जन राम, विजय राम, रुपन्देहीका अंगिरा पासी, कैलालीको जानकी नपाका अरुण दासलगायत दर्जनौँको बीभत्स तरिकाले हत्या भएको छ ।

त्यस्तै सप्तरी सुरुंगा नगरपालिका–७ पोखरियाकी २० वर्षीया दलित युवती ज्योति पासवान, अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिका–२ झिर्राकी २१ वर्षीया सिर्जना सुनारलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको छ । गत मंसिरमा हुम्लाको सर्केगाड गापा जैरेका १९ वर्षे चन्द्र कामीले मुगुकी १७ वर्षीया किशोरीसँग गरेको भागी विवाहपछि भएको घटना अहिले पनि चर्चामै छ । यस्ता अनगिन्ती घटना दिनुहुँ घटिरहेका हुन्छन् । दैनिकजसो तीनै तहका सरकारी निकायमा, प्रहरी प्रशासन तथा अदालतमा जातीय विभेदका घटनाका उजुरी परिरहेका हुन्छन् तर ती मुद्दाका पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन् । उल्टै पीडककै चलखेल, धाकधम्की, सत्ता, शक्ति र पैसाको जोडबलमा त्यस्ता मुद्दाको गर्भमै हत्या गरिन्छ ।

सदियौँदेखि सामाजिक क्यान्सरको रूपमा रहेको यो जातीय विभेदको अन्त्य गर्न कानुन बनाएर मात्र हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति छुट्टै राज्यसंयन्त्रको निर्माण जरुरी छ । वास्तविक पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकार सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार प्रत्यायोजन गरिन जरुरी छ । साथै, सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि अन्तर्जातीय विवाह, सहभोज कार्यक्रम, सामूहिक मन्दिर प्रवेशलगायत ठुल्ठूला सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थाको मूल प्रस्थानबिन्दु नै जातीय विभेदको अन्त्यलाई बनाउन जरुरी छ । पीडितलाई सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउन पीडक जाति (शासक जाति) ले क्षतिपूर्तिको रूपमा ऐतिहासिक त्याग गर्न जरुरी छ । यस अवस्थामा मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको नेपाली मौलिकतासहितको समाजवादी व्यवस्थाले मूर्त रूप लिन सक्नेछ ।