करिब ७५ वर्षदेखि प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच चलिरहेको नरसंहारले मानव अधिकारलाई नै नराम्ररी गिज्याइरहेको छ । पछिल्लोपटक ७ अक्टोबरमा प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि इजरायलको जवाफी कारबाहीले विश्वलाई नै स्तब्ध पारेको छ । दोहोरो आक्रमणमा परी हालसम्म १६ हजारको ज्यान गएको छ ।

विभिन्न काम र रोजगारी तथा अध्ययनका लागि पुगेका नेपालसहित विभिन्न मुलुकका दर्जनौँ मानिस मारिएका छन् । गाजा क्षेत्रमा रहेका शरणार्थीलाई सहायता पुर्‍याउन पुगेका ५९ जना राष्ट्रसंघीय कर्मचारी र ३४ प्यालेस्टाइनी पत्रकार र चारजना इजरायली पत्रकार पनि मारिएका छन् । ३८ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । दुई सय ४० जना बन्दी बनेका छन् । १५ लाख मानिस आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएका छन् । युद्धमा असंलग्न निर्दोष महिला, वृद्धवृद्धा, बिरामी, अपांगता भएका सर्वसाधारण व्यक्ति तथा बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । घरपरिवार र आफन्त गुमाएका र गम्भीर घाइते भएकाहरूको बाँकी जीवन दोसाँधमा छ । उपरान्त भविष्यको समेत कुनै ग्यारेन्टी छैन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

यतिवेला युद्धविरामको घोषणा भएको छ । केही बन्दी छुटेका छन् । थोरै नै भए पनि मानिसले चैनको सास फेर्न पाएका छन् । तर, यो भने दीर्घकालीन निकास होइन । अझै त्यहाँ त्रासदीपूर्ण अवस्था नै छ । यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ ? लामो समयदेखि चिन्ताको विषय यही छ । किनभने हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरी नरसंहार मच्चिरहेका हुन्छन् । यहाँका सर्वसाधारण नागरिकको जीवनको कुनै मूल्य नै नभएजस्तो देखिने गरेको छ । स्थिति बडो दुःखदायी र भयावह छ । त्यहाँ मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । विडम्बना त के छ भने दुनियाँभरलाई मानव अधिकार र लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने अमेरिकालगायत केही शक्तिशाली राष्ट्र आज विश्वभर मानव अधिकारको हत्यामा उद्यत् भइरहेका देखिन्छन् । गाजापट्टीमा मानवीय सहायता र शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको अपिल र प्रयाससमेत निरर्थक साबित हुनु मानवता र मानव अधिकारकै उपहास हो । 

जुन दिनदेखि मानव अधिकार घोषणापत्र जारी भयो, त्यसै दिनदेखि झनै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । जुन कार्यविरुद्ध मानव अधिकार घोषणापत्र जारी भयो, त्यस कार्यमा न्यूनीकरणको साटो झनै वृद्धि हुनु भनेको यसको असफलताको पराकाष्ठा हो ।

यतिवेला अन्य मुलुक पनि यो द्वन्द्वमा विभाजित देखिएका छन् । राष्ट्रसंघीय महासभाको विशेष सत्रमा जोर्डनले ल्याएको तत्काल मानवीय युद्धविरामसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा नेपालसहित एक सय २० राष्ट्र, विपक्षमा इजरायल, अमेरिकासहित १४ देशले मतदान गरेका थिए भने भारतसहित ४५ देश तटस्थ रहेका थिए । तटस्थ रहने अधिकांश देश अमेरिकाकै सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध पश्चिमा राष्ट्र रहेका छन् ।

प्रस्तावमा विनासर्त मानवीय युद्धविरामका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालनालाई जोड दिइएको थियो भने बन्धक बनाइएका सबै नागरिकको रिहाइ र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा जोड दिइएको थियो । त्यसैगरी हमासको नामै तोकेर निन्दा गर्नेसम्बन्धी क्यानडाले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव भने असफल भएको थियो । अमेरिकाको समेत समर्थन रहेको सो प्रस्तावको पक्षमा ८८ राष्ट्र र विपक्षमा ५५ राष्ट्रले मतदान गरेका थिए । नेपालसहित २३ राष्ट्रले मतदानमा भाग लिएनन् ।

जमिनकै लागि करिब सात दशकदेखि प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच हिंसात्मक द्वन्द्व चलिरहेको छ । सन् १९६७ को मध्यपूर्वको युद्धपछि इजरायलले पूर्वी जेरुसेलममाथि कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि जेरुसेलमलाई इजरायलले आफ्नो राजधानी दाबी गर्दै आएको छ भने प्यालेस्टाइनले पूर्वी जेरुसेलमलाई आफ्नो भविष्यको एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको राजधानीका रूपमा लिँदै आएको छ । यही विषयमा प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच विवाद छ । र, यसले पटक–पटक हिंसात्मक युद्धको रूप लिँदै आएको छ ।

सन् १९४१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेङ्कलिन रुजबेल्टले पहिलोपटक मानव अधिकार शब्दको प्रयोग गरेका थिए । सन् १९४५ मा यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा समावेश गरियो । सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारलाई मेरुदण्डका रूपमा घोषणा गरियो । नेपालमा माओवादी द्वन्द्वका क्रममा १२ जेठ ०५७ मा मानव अधिकारको स्थापना भएको हो ।

इजरायल र हमासबीचको युद्धबाट युद्धमा असंलग्न निर्दोष महिला, वृद्धवृद्धा, बिरामी, अपांगता भएका सर्वसाधारण व्यक्ति तथा बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । घरपरिवार र आफन्त गुमाएका र गम्भीर घाइते भएकाहरूको मानव अधिकार अपहरित भएको छ ।

राष्ट्रसंघको यस अभियानमा विश्वभरका १९३ राष्ट्र सहभागी छन् । विश्वको मानव अधिकार घोषणापत्रले मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । यसले मान्छेले मान्छेमाथि गरिने कुनै पनि किसिमको दमन, शोषण, उत्पीडन र विभेदलाई निषेध गरेको छ, मानवताविरुद्धको अपराध मानेको छ । यसका लागि विभिन्न सन्धि–सम्झौता भएका छन् । तर, जुन दिनदेखि मानव अधिकार घोषणापत्र जारी भयो, त्यसै दिनदेखि झनै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

जुन कार्यविरुद्ध मानव अधिकार घोषणापत्र जारी भयो, त्यस कार्यमा न्यूनीकरणको साटो झनै वृद्धि हुनु भनेको यसको असफलताको पराकाष्ठा हो । जब कि त्यसअघि मानव अधिकारको अवस्था यस्तो दुर्दशामा थिएन । युगको विकाससँगै मानव अधिकार उल्लंघन पनि उत्तिकै बढेको छ । संसारभर विधिको शासन कमजोर भएको छ । परिणामतः शासन, प्रशासन र मानव अधिकारमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

विश्वको मानव अधिकार कति कमजोर छ ? र, त्यो दिनानुदिन कति कमजोर हुँदै गएको छ ? यसलाई पछिल्लोपटक इजरायल, प्यालेस्टाइनबीच भएको कहालीलाग्दो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । आजको वैज्ञानिक युगमा पनि युक्रेन, सिरिया, इथियोपिया, नाइजेरिया, यमन, माली, पाकिस्तान, सोमालिया, अफगानिस्तान, म्यानमार, युगान्डा, भेनेजुएला, इराक, केन्या, कंगो, सुडानलगायत मुलुक आन्तरिक र बाहिरिया, धार्मिक र अधार्मिक हिंसात्मक द्वन्द्वबाट ग्रस्त छन् ।

शक्ति राष्ट्रहरूले आजको लोकतान्त्रिक युगमा पनि हिंसाको सहारा लिनु विडम्बनापूर्ण छ । जुन शक्तिराष्ट्रहरूले मानव अधिकारको महसुस गरेर यसको स्थापना गरे र संसारभर मानव अधिकारको पाठ सिकाउँदै हिँडेका छन्, आज उनीहरूबाटै योजनाबद्ध ढंगले ठुल्ठूला मानव अधिकार उल्लंघनका घटना घटिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन् । यतिवेला नेपालमा पनि धार्मिक, जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्तिने खतरा बढेको छ । नेपालमा मात्रै दैनिक २० जना मानव अधिकार उल्लंघनको सिकार भइरहेको मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकको तथ्यांक छ । यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा कमजोर वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, धर्म र समुदायका महिला, गरिब र दलित परेका छन् ।

मानव अधिकार हरेक मानिसको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालमा यसलाई राज्यको पाँचौँ अंगका रूपमा लिइएको छ । तर, अहिलेको युग र अवस्थाअनुसार यसलाई पहिलो अंगका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकताको महसुस सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । आजको लोकतान्त्रिक युगमा जबसम्म मानव अधिकारको रक्षा हुँदैन, तबसम्म वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन । मानव अधिकार अविभाज्य अधिकार हो । यी अधिकार विश्वव्यापी हुन् । मान्छेको जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उमेर, लिंग, राजनीतिक विचार, ज्ञान, अपांगता, लैंगिक झुकाव, लैंगिक परिचय आदिसँग यसको कुनै सरोकार हुँदैन । तर, आजसम्म शक्तिशालीहरूले यसलाई कमाई खाने भाँडो र राजनीति गर्ने आधारका रूपमा लिएका छन् । यतिसम्म कि आफू र आफ्नो पार्टी, संगठनका गलत क्रियाकलाप लुकाउन र त्यसलाई उन्मुक्ति दिन राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा लिएको देखिन्छ । यो बडो गम्भीर र दुःखद कुरा हो । यस्तो खाले सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिले मानव अधिकारको रक्षा र भलो कहिल्यै हुन सक्दैन ।

संसारको मानव अधिकार यति धेरै खस्किँदो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ कि जहाँ मानव छ, त्यहाँ मानव अधिकार देखिँदैन । जहाँ मानव अधिकारको विषय छ, त्यहाँ मनुष्य देखिँदैन । यो कसको र कस्तो खालको मानव अधिकार हो ? जब कि आजको युगमा कुनै पनि व्यवस्था वा लोकतन्त्रको मुटु भनेकै मानव अधिकार हो । मानव अधिकारविना मानव समाज र विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । न त असली सामाजिक लोकतन्त्रको कल्पना नै गर्न सकिन्छ । जहाँ मानव अधिकार हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्र पनि हुँदैन । जुन व्यवस्थामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुँदैन, त्यो व्यवस्था कहिल्यै सफल हुन सक्दैन । मानव अधिकार बलियो नभए लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । किनभने, आजको युगको लोकतन्त्र भनेकै मानव अधिकार हो । मानव अधिकारविना आजको युगमा कुनै पनि लोकतन्त्र र व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन । मानव अधिकारविनाको लोकतन्त्रको कुनै अस्तित्व हुँदैन । त्यसैले हामी सबै विश्वभरकै मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध बनौँ ।