कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले बजेटको विरोध गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक आइतबार पनि स्थगित भएको छ । बजेटमाथिको छलफलका लागि दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको थियो । तर, त्यसअघि भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले बजेट संशोधन नभएसम्म छलफलमा भाग लिन नसकिने अडान दोहोर्‍याएपछि बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरियो ।

सत्तापक्षकै सांसद बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि असार मसान्त सकिनै लाग्दासमेत प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल नै सुरु हुन सकेको छैन । आइतबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा बजेट संशोधनलाई लिएर आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर रावल र सांसदहरूबीच केही बेर चर्काचर्की भयो । रावल बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाएर जसरी पनि पास गर्ने मनस्थितिले प्रस्तुत भएपछि केही बेर भनाभन भएको बैठकमा सहभागी एकजना प्रदेश सभा सदस्यले बताए । ‘मन्त्रीज्यूले सदनमा बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्ने भन्दै छलफलमा सहभागी हुने सदस्यको नाम माग्नुभयो । तर, उहाँकै पार्टी एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतकले बजेटबारे संसदीय दलले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन, बजेट सुधार गरेर सरकारले निकास दिनुपर्छ भनेर प्रतिवाद गर्नुभयो,’ ती सदस्यले भने, ‘मन्त्रीले जसरी पनि बजेट पारित गर्ने भनेपछि दुवैजनाबीच सामान्य भनाभन पनि भयो ।’ 

माओवादीभित्र पनि मन्त्री र सांसदले फरक–फरक धारणा राखेका थिए । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामीले पार्टीको संसदीय दलको बैठकले बजेट पास गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी गराएका थिए । बजेट पास गरेर जानुपर्नेमा उनको जोड थियो । माओवादी सांसद वीरमान चौधरीले भने आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको दलको बैठकको निर्णयमा आफू सहमत नरहेको बताएका थिए । उनले बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याएर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले बजेटलाई लिएर परामर्श समितिमा सामान्य विवाद भएको बताइन् । ‘सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्रीले सदनमा छलफल अगाडि बढाएर बजेट पास गरौँ भन्नुभयो । हामीले बजेटमा त्रुटिहरू संशोधन गरौँ भन्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘दोहोरो बजेट परेका, नाम, ठेगाना फरक परेका योजना सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा माननीयहरू एकमत छौँ ।’ कतिपय औचित्यहीन योजना हटाएर सिफारिस भएर आएका योजना राख्नुपर्ने उनले बताइन् । 

कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले बजेट कसरी मिलाउने भन्ने गृहकार्य गरेर सोमबार बैठक बस्ने परामर्श समितिमा सहमति भएपछि आइतबारको बैठक स्थगित गरिएको बताए । बजेटका त्रुटि सच्याएर सदन चल्ने वातावरण बनाउन आफूहरूले सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए । ‘बजेट मिलाउन सक्ने केही उपाय छन् । सरकारले ‘होमवर्क’ गर्छौं भनेको छ,’ खड्काले भने, ‘भोलि बैठक चल्छ होला ।’ केही योजना दोहोरिएका र सम्पन्न भइसकेका योजनामा समेत बजेट हालिएकाले बजेट संशोधन हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए । खड्काले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–१ मा गत वर्ष सम्पन्न नाइना सिँचाइ र डौड सिँचाइमा सरकारले आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गरेको बताए । ‘यस्ता योजना सबैजसो जिल्लामा छन् । एउटा योजनामा दोहोरो बजेट हालिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट संशोधन गरेर सरकारले यस्ता योजनाहरू हटाउनुपर्छ ।’ शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेटका त्रुटि सच्याउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 संसद् बैठक चौथोपटक स्थगित
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्षीय दल कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीका सांसद बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक चौथोपटक स्थगित भएको हो । यसअघि ८, १२ र १६ असारमा बोलाइएका बैठक स्थगित भएका थिए । प्रदेशको बजेट असार मसान्तभित्र पास भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर असार सकिन पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा बजेटमाथि छलफल नै सुरु नभएपछि सरकार दबाबमा परेको छ ।

आफूले सिफारिस गरेका अधिकांश योजना नपरेपछि सत्तापक्षकै सांसद रुष्ट छन् । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजनाभन्दा बिचौलियाको प्रभावमा परेर बजेटमा योजनाहरू राखिएको उनीहरूको अरोप छ । बजेट संशोधन गरेर त्रुटिहरू सच्याउनुपर्ने र बिचौलियमार्फत आएका योजना हटाएर आफूले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा समावेश गर्न सत्तापक्षका सांसद सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

माओवादीका सांसद महेशदत्त जोशीले सांसद र स्थानीय तहको सिफारिसका योजनाभन्दा सरकारले कमिसनका लागि बिचौलियालाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए । ‘बजेटमा हचुवाका भरमा योजना राखिएका छन् । मेरै जिल्ला कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा बहुसंग्रहालय निर्माणको योजनामा दोहोरो बजेट छ । बजेटमा यस्ता अरू दर्जनौँ योजना छन्,’ जोशीले भने, ‘संसदीय दलको बैठकमा पनि हामीले यही अवस्थामा बजेटको प्रशंसा गर्न सकिँदैन, त्रुटिहरू सच्याउनुपर्छ भनेका छौँ ।’ 

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कामीले सोमबारबाट बजेटको छलफल अघि बढ्नेमा आफू आशावादी रहेको बताइन् । त्रुटिहरू सच्याएर सरकारले निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाहिरबाट आएका औचित्यहीन योजनाहरू हटाएर सिफारिस भएका योजना राखिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बजेट संशोधन नभएसम्म छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने अडानमा छ । प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० का लागि प्रदेश सरकारको ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।